छाउगोठसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन आवश्यक

महँगा होटलमा हुने गरेका महिला लैंगिक हिंसाविरूद्ध चर्को भाषण र नाराले कहिले छुन्छ छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउने समाजलाई ? यो पेचिलो प्रश्न बनेको छ । राजधानी काठमाडौं र विभिन्न जिल्लामा यति वेला महिला हिंसाको विरूद्धमा गोष्ठी भइरहेको छ । गोष्ठीका नाममा सरकारी र गैर सरकारी तवरबाट लाखौँ खर्च हुने गरेको छ 

छाउपडीलाई ‘कुप्रथा’ घोषणा भएको १५ वर्ष बितिसक्यो तर, गोठमा महिलाले मर्नुपर्ने दिनको भने अन्त्य भएको छैन । कानुन बन्यो, घाषणा भयो तर, कार्यान्वयन खोइ भएको ? कानुन बनेर पनि किन भएन कार्यान्यन ? कानुन बने यता कतिको मृत्यु भै सक्यो, तर, गोठ बनाउने र तीनका परिवारलाई किन कानुन लागेन ? महिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा भेदभाव वा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार जरिवाना कानुनले तोकेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको भए त्यो अन्त्य हुनसक्थ्यो । त्यो आज पनि कागजमा मात्रै सिमित छ ।

विश्वभर लैंगिक हिंसाका विरूद्ध १६ दिने अभियान मनाइरहँदा सुदूरमध्यपश्चिमका केही जिल्लाका महिलाले छाउ कुप्रथा नाममा अनाहकमा मृत्युवरण गरिरनुपरेको छ । महँगा होटलमा हुने गरेका महिला लैंगिक हिंसाविरूद्ध चर्को भाषण र नाराले कहिले छुन्छ छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउने समाजलाई ? यो पेचिलो प्रश्न बनेको छ । राजधानी काठमाडौं र विभिन्न जिल्लामा यति वेला महिला हिंसाको विरूद्धमा गोष्ठी भै रहेको छ । गोष्ठीका नाममा सरकारी र गैर सरकारी तवरबाट लाखौँ खर्च हुने गरेको छ । तर, गोठमा अनेक कारणले महिलाले मर्ने दिनको भने अन्त्य भएको छैन ।

गएको सोमबार राती कथित छाउगोठमा अछाम साँफेबगर नगरपालिका–३ की २१ वर्षीया पार्वती रावतको मृत्यु भयो । यो पहिलो घटना होइन, तर यो नै अन्तिम बन्न सकोस् । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्मिका जिल्लामा धर्म र संस्कृतिका नाममा महिलाका लागि अभिशाप बनेको छ छाउगोठ बस्ने चलन । महिनावारी भएका बेला निसासिने गोठ नामको खोर जस्तो स्थानमा महिलाको ज्यान गै रहँदा पनि त्यो हटन सकेको छैन । साघुँरो गोठ भनिने खोर जस्तो ठाउँमा न झ्याल न ढोका । भित्र हावा छिर्नेसम्म ठाउँ हुँदैन । त्यस्तो स्थानमा बस्न बाध्य बनाइन्छ उनीहरूलाई ।

तारे होटलहरूमा गरिने लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानका लागि भित्रने करोडौ“ रकम वास्तविक रूपमा छाउगोठ अन्त्य गरिने अभियानमा लगाउन किन सकिदैन ? महिला हिंसाविरूद्ध जनचेतनाका लागि यसरी रकम भित्रिन थालेको दशकौँ भइसकेको छ । त्यही अछाम लगायतका पश्चिमका जिल्लामा पनि त्यस प्रकारका कार्यक्रमका लागि कति बजेट गयो होला तर, किन रोकिँदैन छाउका नाममा गोठमा महिलाले मृत्यु खेप्नुपर्ने दिनहरू ? यो विषय कतै सामाजिक संघ संस्थाका लागि कमाइ खाने भाँडो त बन्दै छैन ? शंका उब्जना थालेको छ ।

तीन महिनासम्मको कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ भन्ने कुरोलाई किन बुलन्द गर्न नसकेको ? भाषण होइन जहाँ छाउगोठ बनाइएको छ त्यस घर परिवारका सदस्यलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ

भोलिमा दिनमा छाउगोठमा महिलाको मृत्यु भएको वा त्यहाँ बस्ने महिलामाथि अन्य हिंसा भएको समाचार सुन्न, लेख्न र पढन नपरोस् । पार्वती रावतको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ, र यो नै अन्तिम हुनपर्छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा अछाम जिल्लामा मात्रै छाउगोठमा १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । किन दोहोरिन्छ यस्ता घटना ? १४ जनाले ज्यान गुमाउनु अघि नै यससम्बन्धी कानुन बनेको हो । तर त्यसलाई न प्रहरीले पालना गर्यो न अदालतले आवश्यकता ठान्यो । होइन भने त्यस प्रकारको घटनाको मुचुल्का बनाउनुअघि गोठमा बसाएर मृत्युको मुखमा पु¥याउनु गैर कानुनी हो भनेर किन अनुसन्धान गरिएन ?

महिला महिनावारी हुनु प्रकृतिको नियम हो । तर, यस्लाई धर्म वा संस्कृतिका नाममा महिलाको ज्यान लिनेसम्मको हर्कत गराउन बाध्य गराउने माथि कारबाही गरिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो बहसको विषय बन्नुपर्छ । महिनावारी हुनु प्राकृतिक नियम हो, यसलाई पाप वा त्यस्तो वेला घर छोए अनिष्ट हुन्छ देवता रिसाउँछन् भन्ने मानसिकताले सुदूरपश्चिमको समाजलाई गाडेको जरो उखेलिनु पर्छ कि पर्दैन ? जबसम्म दिमागबाट यो मानसिकता हट्दैन तबसम्म सुदूरपश्चिमको समाजबाट छाउपडी प्रथा हट्ने सम्भावना देखि“दैन । धर्मको आडमा घर बाहिर पठाएर मृत्यूको मुखमा पु¥याउने काम गर्ने परिवारका सदस्य मृत्युको जवाफदेही बन्नुपर्छ, बनाइनुपर्छ । अनि मात्रै रोकिने छ छाउ नामको कु–प्रथा ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा महिनावारी भएकी महिलालाई घर छुन होइन, आँगनको डिलसम्म जाने अनुमति छैन । महिनावारीको चार दिनसम्म घर बाहिर गोठमा बस्न बाध्य गराइन्छ । त्यसरी गोठमा बस्न बाध्य महिलाहरू कोहीको बलात्कारका सिकार हुने गरेका छन् । कोहीको जाडोले कठ्यांग्रिएर, कोहीको सर्प टोकेर वा अन्य जंगली जनावरको सिकार भएर, कोही आगलागी भएर, कोहीको निस्सासिएर मृत्यु हुने गरेका छन् । ती जिल्लामा महिनैपिच्छे छाउगोठ गलत हो भन्ने सन्देश दिने नाममा गोष्ठी, भेला छलफल हुन्छ तर, गोठमा गर्ने कार्य अन्त्य हुँदैन किन ? ती गोष्ठी पैसा सकाउन हो वा वास्तविक रूपमा चेतना फैलाउन हो ? अब गम्भीर हुनुपर्छ ।

छाउपडीलाई ‘कुप्रथा’ घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले कानुन ल्याएरै छाउपडी प्रथा चलाउनेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, कति जनालाई गरियो त कारबाही ? महिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा भेदभाव वा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार जरिवाना कानुनले तोकेको छ । तर, परिवारकै सदस्यको दबाब र चाहनामा महिला आज पनि गोठमा ज्यान गुमान बाध्य छन् । खोइ कानुनको कार्यानवयन भएको ? यो पन्ध्र वर्षमा धेरै महिलाले छाउगोठमा ज्यान गुमाए, कयौँको अस्मिता लुटिए र कयौँ घाइते भए । त्यसरी, गोठमा बस्न बाध्य बनाउने परिवारका सदस्यलाई कारबाही किन भएन ? कु–प्रथा घोषण के का लागि ? अब यतातिर लाग्नुपर्ने वेला भएको छ ।

केही वर्षअघि गरेको अछाम र गत वर्ष गरेको बझाङ जिल्लाको भ्रमण यति वेला मरो मष्तिस्कमा फनफनी घुमेको छ । अछाममा एक युवतीले भनेको थिइन्, ‘दिनभरि छाउगोठ विरूद्धको गोष्ठीमा जान्छौँ, नारा लगाउछौँ, प्लेटकार्ड बोक्छाैँ साझ गएर बस्ने त गोठमा नै हो ।’ यो कति गम्भीर कुरो छ । चेतना फैलाउने नाममा गोठमा बस्न हुँदैन भनेर भाषण गर्नेले कानुन बनेको छ, गोठमा बसाए, बस्न पे्ररित गरे वा गोठ बनाएमा तीन महिनासम्मको कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ भन्ने कुरोलाई किन बुलन्द गर्न नसकेको ? भाषण होइन जहाँ छाउगोठ बनाइएको छ त्यस घर परिवारका सदस्यलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । अनि मात्रै यो बन्द होला । त्यसका लागि कुनै बजेट वा लगानी चाहिँदैन । अभियान थाल्नुपर्छ बनेको कानुन अनुसारको कारबाही गर्न ।

महिनावारी हुने सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका महिला मात्रै होइन, विश्वभरका महिला हुन्छन् । त्यसलाई बुझ्ने आफ्नै तरिका छ । धेरै टाढा जानुपर्दैन ती जिल्ला बाहेकका महिलाले महिनावारी भएका वेला घर छोडेर हिँड्नु पर्दैन । कोही पूजा कोठा र भान्सासम्म जाँदैनन्, कोही पूजाकोठामा मात्रै जादैनन् । उनीहरूका लागि सुत्ने खाने र बस्ने ठाउँ साविकको नै हुने गर्छ । खोइ त अनिष्ट भएको ? त्यहाँका लागि मात्रै छुट्टै देवी देवता छन् कि के हो ?

छाउगोठका नाममा महिनावारी भएका महिलासँगै उनका काखे सन्तानले समेत सास्ती खेप्ने गरेका छन् । त्यस क्रममा कहिलेकाहीँ आमासँगै काखे नानीको समेत मृत्यु हुने गरेको छ । यो कति कहालीलाग्दो कुरो छ । महिला महिनावारी भएपछि उनीसँगै उनको दूधे बालबालिकालाई छाउगोठ पठाइन्छ । न तातो खानु न न्यानो पाउनु । रातभरि डर र त्रासमा रात बिताउँछन् उनीहरू ।

यो विकराल अवस्थाको अन्त्य फेरि पनि प्रचलित कानुन अनुसारको कारबाही नै हो । यति वेला मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । ती मध्ये यस अभियानका लागि सबै भन्दा ठूलो भूमिका स्थानीय सरकारको हुन्छ । आफ्नो टोल र वडामा कहाँ कसले कसरी छाउगोठ बनाएको छ र छोरी, बहिनी र श्रीमतीलाई त्यहाँ राख्न बाध्य बनाइन्छ उनीहरूलाई कारबाही थाल्ने हो भने यो आफैँ हटेर जान्छ । गोठ भत्काउने वा गोष्ठीका नाममा लाखौँ खर्चिने आवश्यकता पर्दैन ।