खोजखबर

अदालतको आदेशपछि होर्डिङ बोर्ड हटाइँदै

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर १९ गते ६:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नियम विपरीत सहरलाई कुरूप बनाई राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनका लागि चासो देखाएको छ । अदालतको आदेशअनुसार कामपाले पछिल्लो समय यस कार्यमा सक्रियता देखाएको हो ।

विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डंगोलका अनुसार हटाउनका लागि गत सोमबार सात दिनको समय सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिइएको छ ।

उक्त समयभित्र पनि नहटाए कामपाले नै हटाउने र कारवाहीसँगै हटाएको ज्यालासहित सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेछ । अहिले पुलतीसडक, बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, कलंकीलगायत स्थानमा नियम विपरीतका विज्ञापन राख्ने कार्य भएको कामपाले जनाएको छ ।

नियमानुसार सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन राख्ने नपाइने, झ्याल ढोका छोपी राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा समेत राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

२०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुतm इजलासले सहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको चार वर्षसम्म पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न हालै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय