काठमाडौं । प्रदेश १ आफैंले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । राजधानीमा जारी ऊर्जा सम्मेलन (पावर समिट २०१९) को दोस्रो दिनको ‘ऊर्जा परियोजनाको सहजीकरण र नियमनः संघीयतामा ऊर्जा विकासको लाभ बाँडफाँडका चुनौति’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश आफैले जलविद्युत् आयोजना बनाउने तयारी गरिरहेको बताए ।
काठमाडौंमा आयोजित उर्जा समिटमा भाग लिंदै उनले प्रदेशले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा आयोजना निर्माणको गर्न लागिएको जानकारी गराए । नेपालको जलविद्युत्मा ३४ प्रतिशत उत्पादन क्षमता रहेको यो प्रदेश नेपालकै ऊर्जा क्षेत्रको अधिक संभावनको प्रदेश पनि हो । यहाँ रहेका अरुण, तमोरसहितका अन्य नदीहरुमा आकर्षक आयोजनाहरु छन् । यी आयोजनाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश एकले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् उत्पादन मात्रै नभएर अरु ठूला पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन प्रदेश १ ले २० वटा आयोजना तयार पारेको छ । ती आयोजना बनाउन प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी पनि गरिहेको पनि राईले जानकारी दिए । प्रदेश १ मा हुने आयोजना निर्माण र पूर्वाधार विकासमा सहज तथा छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने छ । यसका लागि एकद्वार प्रणालीबाट आयोजनाको काम अगाडि बढाइने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले १ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना आफ्नै कार्यकालमा तयार पार्ने गरी अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि एक देखि तीन वर्षभित्र पूरा हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि सारिएको छ । आयोजना निर्माण हुने जग्गा प्राप्तिको समस्या, निर्माणमा सरकारले दिने सहजताका विषयमा एक महिनाभित्रै उपयुक्त निर्णय आउने छ । प्रदेश १ ले सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरेको र सोको विवरण एक महिनाभित्रै आउने जानकारी पनि मुख्य मन्त्री राईले दिए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले विद्युत् आयोजनाबाट तीन वटै तहले लाभ पाउने बताए । सबैलाई समान रूपमा लाभ वितरण गर्नु नै अहिलेको चुनौति भइरहेको उनले बताए । ‘ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको भएपनि यसलाई पूर्ण कार्यान्वय गरेर व्यवाहिरकता दिनुपर्ने हुन्छ’, पौडेलले भने । उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइनुपर्ने भएकोले जलविद्युतको आयोजना आफैंमा जटिल काम हो ।
यस्ता आयोजना संघीयतापछि विभिन्न तहमा पुगिसकेको छ । आयोजना निर्माणका विषयमा आवश्यक नीति नियम पालना गर्दै स्थानीयसम्मको लाभका विषयमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण देखिएका जग्गा प्राप्ति, स्थानीयको समस्यासहितका विषयमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी भएको पौडेलको भनाई छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेका अनुसार हरेक प्रदेशमा कम्तिमा ५ सय मेगावाटका आयोजना हुनुपर्ने बताए । आयोजना निर्माणबाट कसरी फाइदा लिने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा सबैको आ–आफ्नै योजना हुनुपर्ने पनि बताए ।
आयोजना प्रवद्र्धन र योजनाका निम्ति केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग आयोजना विकास, एक वर्ष भित्र लाइसेन्सको सबै प्रक्रिया पूरा, दीर्घकालिन ऋण योजना हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले जलविद्युत्को क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विद्युत ऐन तयार पारिसकेको जानकारी दिए । यो ऐनमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म नै जलविद्युतको उत्पादन, विकास र प्रवद्र्धनलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
ऐनले स्थानीय तहले तीन मेगावाट र प्रदेशले २० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन पाउने व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गर्दै छ । कानूनी रूपमै स्पष्ट व्यवस्था र सहजीकरण गरेपछि यो क्षेत्रको विकासमा थप सहजता हुने विश्वास पनि सिंहको छ । यो ऐन सरकारले छिट्टै ल्याउन लागेको उनको बुझाई छ । कार्यक्रममा जल प्रशासन तथा प्रयोग र राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाका निर्देशक (डाइरेक्टर अफ प्राक्टिस, वाटर गभर्नेन्स, एन्ड पोलिटिकल इकोनोमी, पेलीसी इन्टरप्रिनर्स इंक) का सौमित्र न्यौपानेले जलविद्युत्को विकासमा व्यक्तिको सोचाई सकारात्मक हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘ऊर्जा विकासको एक मात्रै लाभदायक क्षेत्र जलविद्युत् नै भएकोले यसलाई निजी क्षेत्रको सहयकार्यमा अगाडि बढाउनु दीर्घकालिनका लागि लाभदायी हुन्छ ।’ उर्जा विकासका नाममा जलविद्युतका आयोजना, सिंचाई र खानेपानीको दृष्टिबाटसमेत हेर्नुपर्छ, यसका विवादलाई मिलाउनुपर्छ । एउटा अयोजना निर्माण गर्दा त्यसले अर्कोमा असर पर्ने गरी गर्न नहुने बुझाई उनको छ । उत्पादित जलविद्युत आन्तरिक बजारमा नै खपत बढाउने र बढीभन्दा बढी लाभ लिने विषय प्राथमिक हुने पनि उनको बुझाई छ ।
अरुण तेस्रो तोएिको समयमा सम्पन्न हुने
भारतीय लगानीमा निर्माणधिन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको २४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रवद्र्धक सतलजल जलविद्युत् निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण धिमानले ऊर्जा सम्मेलनको प्रोजेक्ट सो केस सेसनलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पछिल्लो समय आयोजनाको निर्माण तिव्र गतिमा भइरहेको बताए । ‘अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य तिव्र गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सीईओ धिमानले सन् २०२३ भित्र निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए ।‘अहिलेकै गतिमा निर्माण भएको खण्डमा लक्ष्य सहजै सहजै भेटाउनेछौं,’ उनले भने,‘यो आयोजना भारत र नेपाल दूबैको लागि अति महत्ववपूर्ण भएकाले पनि तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं ।’ कार्यकारी अधिकृत धिमानले तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरेर अन्य आयोजनाको लागि मार्गदर्शक बन्ने योजनामा रहेको सुनाए ।
‘नेपालको हालसम्मकै ठूलो आयोजना निर्माण गर्न लागेका हौं । त्यसैले व्यवस्थित ढंगले निर्माण सम्पन्न गरेर उदाहरणीय बन्न चाहेका छौं’ उनले भने । सतलजल जलविद्युत्ले सन् २०२३ सम्म पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । ‘हाम्रो कम्पनीले सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न देशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘सन् २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।’
आयोजना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाखमा स्विच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए । सतलज कम्पनीमा भारतीय केन्द्रीय सरकारको ६४ दशमलव ४६ प्रतिशत सेयर छ । जसमा हिमाञ्चल प्रदेशको २५ दशमलव ५१ प्रतिशत र बाँंकी सर्वधारणको सेयर छ । कम्पनीले नै संखुवासभामा रहेको आयोजनास्थलदेखि ढल्केबर सवस्टेसनसम्म ४ सय केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नेछ । २२५ मेगावाट क्षमताको चार वटा युनिटबाट ९ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया