मत-विमत

नेपालको अभिन्न अंग लिम्पियाधुरा

हरि लम्साल २०७६ मंसिर ६ गते ६:३५ मा प्रकाशित

भारतीय सेनाले चीनको सीमा क्षेत्रसम्म जाने बाटोको रूपमा नेपाली भू–भाग प्रयोग गर्दा नेपालले सुरुमै आपत्ति जनाएन । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतीय फौज गुञ्जी बजारदेखि कालापानी हुँदै नावीसम्म जान्थ्यो । सुरुमा उनीहरू हाम्रो भूमि हुँदै हिँडे, पछि त्यहीँ क्याम्प खडा गरेर बस्न थाले । समयमै हाम्रो निगरानी पुगेन 

नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा हुँदै कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्र आफ्नो भू–भागमा पारेर भारतले एकतर्फी ढंगले ०७६ कात्तिक १५ मा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साले राजनीतिक दलहरूलाई मात्र होइन, नेपालीमा तीव्र आक्रोश जन्माएर सर्वोच्च अदालतसम्म रिट दायर भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरू तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूको सर्वदलीय भेला बोलाएर दुवै नेपाल र भारतले बाँकी सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक क्षेत्रबाटै कदम चाल्नुपर्ने र समाधान खोज्नुपर्ने सहमति गरेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा कालापानी क्षेत्रको विवाद यस्तो गाँठो हो, जसलाई नफुकाई भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सौहार्द्र बन्न सक्दैन र यो यति पुरानो गाँठो हो, जसलाई सहजै फुकाउन पनि सकिँदैन । यो सीमा विवाद त्यतिवेला साम्य हुन्छ, जतिवेला दुवै देशका सरकार उपलब्ध तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर खुल्ला छलफलका लागि वार्तामा बस्न राजी भएर टुंग्याउन सक्छन् । विश्व शक्ति बन्ने बाटोमा हिँडेको भारत छिमेकसँगको विवादलाई सहमतिमा किनारा लगाउन तयार हुन सक्छ ।

तर, त्यसका लागि नेपालले यहीवेला कूटनीतिक पहलकदमी थाल्नुपर्छ र यो समाधानको बाटो पहिल्याउन सक्नैपर्दछ । यस्ता सीमा विवाद टुंग्याइएन भनेपछि यसले गृहयुद्धसम्मको परिकल्पना हुनसक्छ । यसैले गम्भीरतासाथ कूटनीतिक पहलबाटै लिम्यिाधुरा हुँदै कालापानी र लिपुलेकसम्म र अन्य तराईका विभिन्न स्थानका पिलरलाई व्यवस्थित बनाइनैपर्दछ ।

बेलायतको इस्टइन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीचको सुगौली सन्धिले महाकाली (काली) नदीलाई सीमाना मानेर दुई देशलाई छुट्याएको छ । विवादको चुरो भने महाकाली नदीको मुहान कहाँ पर्छ भन्नेमा हो । कालीको कृत्रिम मुहानकै आधारमा भारतले कुती, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेकसहितका करिब ३८५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भू–भागमा कब्जा जमाएको बताउँदै ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीले भने– ‘ब्रिटिश भारतले प्रकाशन गरेको पुराना नक्साहरूले यी भू–भाग नेपालको भन्ने प्रष्ट देखाउँछन् ।’

सन् १९५२ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतलाई नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा सैन्य पोस्ट राख्न अनुमति दिए पनि २०२६ सालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको पालामा नेपालले भारतीय चेकपोस्ट हटाउनुपर्ने अडान राखेपछि भारतले १७ मध्ये १६ चेकपोस्ट हटाएको थियो । तर, दार्चुलाको तिंकरमा राखिएको सैन्य पोस्ट भने कालापानीमा सार्दै सैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ । हाल कालापानीको सैन्य क्याम्पमा इन्डो–तिब्बत बोर्डर फोर्स (आईटीबीएफ) का करिब ४०० जवान रहेको बताइन्छ ।

भारत र चीनले भारतीय तिर्थयात्री लिपुलेक हुँदै मानसरोवर प्रवेश गर्नेबारे सन् १९५४ मै समझदारी गरे पनि नेपाल प्रतिक्रियाहीन बस्यो । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले भने– ‘भारतीय सेनाले चीनको सीमा क्षेत्रसम्म जाने बाटोको रूपमा नेपाली भू–भाग प्रयोग गर्दा नेपालले सुरुमै आपत्ति जनाएन । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतीय फौज गुञ्जी बजारदेखि कालापानी हुँदै नावीसम्म जान्थ्यो । सुरुमा उनीहरू हाम्रो भूमि हुँदै हिँडे, पछि त्यहीँ क्याम्प खडा गरेर बस्न थाले । समयमै हाम्रो निगरानी पुगेन ।’

नेपाली भू–भाग कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणबारे छिमेकी चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोङ सुआङले भने– ‘कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल र भारतले शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।’ काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता वाङ सिआवो–लङले भने– ‘यो हाम्रो आधिकारिक धारणा हो । कालापानी समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण र मित्रवत वार्ता नै हो । हामी दुवै पक्षलाई त्यसको सफलताका लागि कामना गर्दछौँ ।’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादले १४ वर्षअघि राष्ट्रसंघमा प्रवेश दिलाएको कुरा नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयानाथ बरालले बताउँदै भने– ‘यो विषय आफूले राष्ट्रसंघको १७ औँ कार्टोग्राफिक सम्मेलन, एसिया–प्यासिफिकमा राखेको हुँ । सम्मेलन सन् २००६ सेप्टेम्बरमा थाइल्यान्डको बैंककमा भएको, मैले सन् २००६ मै सीमा विवादलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएको हुँ । राष्ट्रसंघमा यसको रेकर्ड छ । लिम्पियाधुरालाई विवादास्पद र लिपुलेक, कालापानीलाई अतिक्रमित क्षेत्र भनेका थिए ।’ यस्ता धारणाले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कूटनीतिक वार्ता थालिसक्नुभएको बताइन्छ ।

यथार्थरूपमा वा सीधा भन्नुपर्दा सीमा सुल्झाउने उपाय केवल दुईवटा छन्, कूटनीतिक प्रयास वा युद्ध । नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक प्रयासबाहेक अर्को विकल्प सोच्न सकिन्न । सरकारले सीमासम्बन्धी साझा धारणा निर्माण गरेर वार्तामा के–कति प्रगति भए, समस्या के–के छन्, दुवै देशले कस्ता प्रमाण राखेका छन् र तिनमा एक–अर्कालाई मान्य–अमान्य पक्षको सम्पूर्ण जानकारीसहितको श्वेतपत्र जारी गरी सीमानाको रक्षा गर्न इमानदार प्रयास गर्ने जुनसुकै सरकारलाई नेपाली नागरिकको व्यापक समर्थन रहन्छ । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो र सीमानदी त्यहींबाट पैदा हुने नदी हो भन्ने मान्यता र ऐतिहासिक सत्य स्थापना गर्न नेपालका तर्फबाट के–कस्ता प्रमाण पेश भएका छन् र तिनमा भारतको असहमति के–कति हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । नेपालको पश्चिम–उत्तर सीमानाको त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्न नेपाल, चीन र भारतका सरकारबीच यथासम्भव चाँडै वार्ता हुनुपर्दछ, जसको पहल नेपाल सरकारले गर्नुपर्दछ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनसहितका विषय सम्बोधन गर्न संयुक्त प्रबुद्ध समूह गठन भएको र कालापानी तथा अन्य सीमा विवाद र व्यवस्थापन सम्बन्धमा के सिफारिस गरेको छ ? उक्त प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । नेपाल–भारत दुवै देशका नागरिक समाज र जानकार वर्गले पारस्परिक अन्तक्र्रियामार्फत सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न सघाउनुपर्दछ । यसैले प्रधानमन्त्रीय वार्ता वा समझदारी गरेर समस्या समाधान गरिनुपर्दछ ।

नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरामा इस्टइन्डिया कम्पनी सरकारले प्रकाशित गरेको ऐतिहासिक नक्सा, जल विज्ञान र कुमाउ कमिस्नरलाई पठाएको पत्रलाई हेर्दा पश्चिमी नाका लिम्पियाधुरा दाबी गर्न मिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्व नेपालको सीमा हो । त्यसको सुरुवात बिन्दु काली नदी हो, जसको मुहान लिम्पियाधुरा हो । सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महिना पहिला २ जनवरी १८१६ मा ब्रिटिस सम्राटका हाइड्रोग्राफरले प्रकाशन गरेको नक्सामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छ भने सुगौली सन्धि भएको ३ वर्षपछि सन् १८१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको नक्साले पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएको छ ।

त्यति मात्र होइन, सन् १९०३ मा नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइनाले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान देखाइएको छ । चीनद्वारा सन् १९२१ र सन् १९३४ मा प्रकाशित नक्सामा पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ । जल विज्ञानका अनुसार लिम्पियाधुरा उद्गमित नदी पानीको आयतन बढी भएको, जलाधार क्षेत्र पनि ठूलो भएको, अन्य सहायक नदीभन्दा टाढाबाट बगेर आएको र गहिरो पनि भएकाले महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा काली नदी नै मानिएको छ ।

त्यस्तै, इस्टइन्डिया कम्पनीका कार्यबाहक मुख्यसचिव जे आदमले गभर्नर जनरलको रूपमा सन् १८१७ मार्च २२ मा कुमाउका कमिस्नरलाई ‘कालीपूर्वको व्यास पुगन्नासहितको भू–भाग सुगौली सन्धिअनुसार नेपालकै भएकाले ती गाउँ नेपालमा सुम्पिन’ भनेर लेखेका थिए । खासमा व्यास पुगन्ना भोटिया जमिनदारले ‘ब्रिटिश शासनअन्तर्गत रहन पाऊँ’ भन्ने निवेदन दिएपछि आदमको पत्र आएको हो । सोही पत्रको आधारमा कालीपूर्वका कुती, नाभी, गुञ्जी, छाँगरु, तिंकर पर्थे । ती क्षेत्रका स्थानीयको १९९७ सालसम्म मालपोत कार्यालय बैतडीमा तिरोतिरानका तथ्य पनि भेटिएका छन् । त्यसैले, भन्न सकिन्छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय