पदाधिकारी सिफारिसमा पीडितको आपत्ति

काठमाडौं । नौ महिनासम्म रिक्त रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा सिफारिस समितिले पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गरेसँगै पीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् । अयोग्य भनिएका पुरानै पदाधिकारी र ऐन संशोधनसमेत नगरी आयोग पुनर्गठन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न बनेको सिफारिस समितिले यतिवेला सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा शीर्ष नेताबीचको सहमति अनुसार नै पदाधिकारी राख्ने गरी ६१ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तीन शीर्ष नेताबीचको सहमतिमा सत्य निरूपणमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्टलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पुराना पाँचै आयुक्तलाई दोहो¥याउने भएको छ ।

बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक, आयुक्तमा विजुलकुमार विक, विष्णु पाठक, आइबहादुर गुरुङ र नरकुमारी गुरुङ नै दोहोरिने भएका छन् । सत्य निरूपणका पूर्वआयुक्तहरू माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झा दोहोरिने भएका छन् ।

गठन भएको चार वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि पीडितले दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई अक्षम घोषणा गर्दै योग्य र विज्ञहरूको नयाँ नेतृत्व माग गरेका थिए । सरकारले गत वर्ष ऐन संशोधन गरी आयुक्तहरूको पदावधि कटाएर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थाले पनि पुरानै पदाधिकारी दोहोरिन लागेकामा पीडितहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र व्यक्ति बेपत्ता पारिएकाको छानविन आयोगको म्याद गत चैतमा सकिएको थियो । नौ महिनादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको छ । पहिलाको आयोगले चार वर्षे कार्यकालमा पीडितको उजुरी संकलनबाहेक कुनै पनि काम गर्न सकेको थिएन । कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै गत चैत मसान्तमा आयोग पदाधिकारीविहीन रहेको थियो । फेरि सोही काम गर्न नसकेका असक्षम भनिएका कर्मचारीलाई आयोगमा ल्याउँदा पीडितले न्याय पाउने संकेत नदेखिएको भन्दै पीडितहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

यता आयुक्तहरूले कानुन अभावका कारण पीडितहरूले चाहे अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै आएका थिए । हाल कानुन परिमार्जन बिना नै पदाधिकारी सिफारिस गरिएको छ । सरकारले पीडितलाई न्यायको आशमा झुलाउने काम मात्र गरेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए । ऐन संशोधनबिना आयोग जागिरे मानसिकता हो । पहिला आयुक्तले चार वर्ष सरकारी जागिर खाएका हुन् । ऐन संशोधनबिना अगाडि बढ्ने हो भने फेरी पनि पीडितलाई अलमल्याउने काम हुने पीडित सुमन अधिकारी बताउँछन् ।

न्यायको हिसाबले नभई राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै पीडितहरूले विरोध जनाएका छन् । यो राजनीतिक सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा बोलेको उनीहरूको भनाइ छ । नेताहरूले जे भन्यो त्यही मान्ने सिफारिस समितिका अध्यक्षको क्षमता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि अविश्वास उत्पन्न भएको पीडित बताउँछन् ।

यसअधि दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि समितिमा ५७ जनाको आवेदन परेको थियो । तर नेताहरूको सहमति कुरेर बसेकाले निर्णय हुन सकेको थिएन । यसअघि नेताहरूबीच सत्य निरूपणमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । तर पीडितहरूले यसमा आपत्ति जनाएको र श्रेष्ठले नै आफू नजाने भनेपछि नेताहरूबीच अधिवक्ताहरू सूर्य ढुंगेल वा गोविन्द बन्दीमध्ये एकलाई नियुक्त गर्नेबारे छलफल चलेको थियो । दशवर्षे शसस्त्रद्वन्द्व निरुपण गर्न भन्दै २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगको स्थापना गरिएको थियो ।