सम्पादकीय

अस्पताल कि हिरासत ?

सौर्य अनलाइन २०७६ कार्तिक २२ गते ६:४१ मा प्रकाशित

धनाढ्य तथा पहुँचवालाहरू जस्तोसुकै जघन्य अभियोगमा पनि प्रहरी हिरासतमा बस्दैनन् । उनीहरू स्वास्थ्य अवस्थाको बहाना बनाएर अस्पताल भर्ना हुन्छन् । अर्थात् अस्पताल नै हिरासतस्थल बन्ने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्–निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा ।’ उनलाई जबर्जस्ती करणी तथा यौन दुव्र्यवहारको अभियोगमा प्रहरीले गत असोज १२ गते पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लियो । प्रहरीको हिरासतमा पुग्न नपाउँदै उनले बिरामी भएको दाबी गरेपछि चेक जाँचका लागि ग्रान्डी अस्पताल पु्याइयो । उक्त अस्पतालले आइसियुमा भर्ना गरिदियो । सिकिस्त बिरामीका लागि मात्रै आइसियुमा भर्ना गरिन्छ । महरा मात्रै होइन, विगत दुई दशकको रेकर्ड हेर्ने हो भने प्राय सबै पहुँचवाला अभियुक्तहरूले प्रहरी हिरासत छल्दै आएका छन् । उनीहरू अस्पताल भर्ना भएका छन् । प्रहरी हिरासत छल्नकै लागि सहयोग पुर्याउने चिकित्सक तथा अस्पतालमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो कि होइन ? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । विगत दुई दशकका उदाहरण हेर्ने हो भने तत्कालीन युवराज पारस शाह चितवनमा वदरदात गरी पोखरा फरार भई होटलमा बसेका थिए । प्रहरी पक्राउ गर्न जाँदा बिरामी भएको नाटक गरी गाडीमा बस्न मानेनन्, उनले आफैँले हेलिकोप्टर मगाए । केही समयअघि फिरौतीको अभियोगमा प्रहरीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेलगत्तै नरेश अस्पताल भर्ना भएका थिए । अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदासम्म उनी अस्पतालमै रहे ।

प्रायः फौजदारी अपराधका अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ । अनुसन्धानका लागि कसैलाई पक्राउ गरिँदैमा ऊ दोषी भइहाल्दैन । प्रहरीले प्रमाण जुटाउने, सरकारी वकिलले अभियोग लगाउने र अदालतले फैसला गर्ने काम गर्छन् । तर, पक्राउ गर्नासाथ प्रहरीले अपराधीलाईभन्दा पनि तुच्छस्तरको व्यवहार गर्न थाल्छ । त्यसैले अस्पताल नै हिरासत बन्न थाल्नुमा चिकित्सकहरू मात्रै दोषी छैनन् । प्रहरीको पनि यो मामिलामा केही कमजोरी छन् कि ? भन्नेतर्फ पनि विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । जबसम्म अभियोग प्रमाणित हुँदैन तबसम्म ऊ अपराधी ठहर्दैन तर, प्रहरीले हिरासतमा राख्नासाथ अपराधीलाई भन्दा पनि तुच्छ व्यवहार गर्न थाल्छ । अर्थात् हिरासतभित्र मानवीय व्यवहार हुँदैन । त्यसकारण पहुँचवालाहरू प्रहरी हिरासत छल्ने प्रयत्नमा लाग्छन् । अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्नुका मुख्य तीन कारण हुन्छन्, पहिलो, आरोपितले थप प्रमाण नष्ट गर्न नपाओस् । दोस्रो, आरोपितबाट थप अपराध हुन नपाओस् अनि तेस्रो, आरोपित कतै भाग्न नपाओस् । अपराधको गाम्भीर्य र प्राप्त प्रमाणलाई हेरी अदालतले मुद्दाको फैसला नहु“दासम्म आरोपितलाई थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने कि साधारण तारेखमा छाड्ने भन्नेमध्ये एक निर्णय गर्दछ ।

जेलको तुलनामा हिरासत कक्षको अवस्था निकै नारकीय हुन्छ । जबकी जेल भनेको अपराधीलाई राख्ने ठाउँ हो तर हिरासत भनेको अपराध गरेको हो कि होइन ? भनेर अनुसन्धान नटुंगिन्जेल राख्ने ठाउँ हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो छ । यस्तो हुनुमा दोषी प्रहरी नै हो । जब हिरासतमा बस्नुपर्नेहरू अस्पतालमा बस्छन् तब उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्नका लागि पर्याप्त समय तथा वातावरण पाउँछन् । अस्पतालमा आफन्तसँग भेटघाटका लागि मौका पाउँछन् । उस्तै परे भाग्ने सम्भावनासमेत हुन्छ । पहुँचवालाका लागि एउटा व्यवहार र पहुँच नहुनेहरूका लागि अर्को व्यवहार गर्न राज्यले सुहाउँदैन । राज्यको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । २१औँ शताब्दीको यो युगमा पनि राज्यद्वारा पहुँच हुने र नहुनेका लागि गरिने फरक व्यवहार निन्दनीय छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले एक आयोग नै बनाउनुपर्छ । हिरासतलाई नारकीय बनाउनुहुन्न, बिरामीको बहाना बनाउनु अभियुक्तलाई सहयोग गर्ने चिकित्सकमाथि पनि छानबिन गर्ने विधि तयार गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय