नागरिकतामा कडाइ आवश्यक

नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा मतदानबाट टुंगो लगाउने तयारी शीर्ष नेताको फोनका कारण स्थगित भएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै शीर्ष नेताले नै सहमति खोज्ने भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको १४०औँ बैठकले पनि सहमति खोज्न नसकेपछि शीर्ष नेतालाई नै जिम्मेवारी दिइएको हो । अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसके पनि अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सत्तारुढ नेकपा र अन्य दलबीच मत बाझिएको छ । नेकपाले व्यवस्थाले कडा बनाएर लैजानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलले यसलाई पहिलाकै जस्तो खुकुलो बनाउनुपर्ने मत राखेका थिए । कांग्रेससहित राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले लिखित फरक मत नै राखेका छन् । सरकारले विधेयकलाई संशोधन गर्दै विदेशी बुहारी ल्याएमा सात वर्ष र ज्वाइँलाई १५ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेपछि नागरिकता दिने प्रावधान राखेको छ । त्यसका लागि ६ महिनाभित्र उसले पहिला आफूसँग रहेको नागरिकता वा परिचयपत्र त्यागेको निस्सा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहेको छ । कांग्रेसले यही विषयमा विमति जनाएको हो ।

नेपालजस्तो ‘दुई ढुंगाको तरुल’ देशमा नागरिकता प्रमाणपत्र खुला गर्ने कि कडाइ भन्नेमा विवादै नहुनु पर्ने हो । नेपाललाई माया गर्ने कसैले यसलाई कडाइ गर्नुपर्ने विषयमा दुईमत राख्न सक्दैन । उत्तरतिर विशाल जनसंख्या भएको चीन र दक्षिणतिर पनि उस्तै विशाल जनसंख्या भएको भारत छन् । अझ भारतमा नेपालीको रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको छ । नागरिकता यस्तो विषय हो जसमा अलिकता भ्वाङ पर्दा शान्तिपूर्ण ढंगले राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक छैन । भारतलगायत कतिपय मुलुकमा आफ्नै देशभित्र एक ठाउँका मानिसले अर्को स्थान वा प्रान्तमा गएर जग्गा जमिन खरिद गर्न वा बन्द व्यापार गर्न पाउँदैनन् । अहिले कश्मिरमा यही कुराको रडाको चलेको छ । हेर्दा बराबरजस्तो देखिए पनि सानो र ठूलोमा धेरैको फरक पर्छ । भारत वा चीनका केही मान्छे आउँदा नेपाल भरिभराउ हुन सक्छ भने नेपालका आधि जनसंख्या यी दुईमध्ये कुनै देशको कुनै एक प्रान्तमा गए पनि हराउन सक्छन् । अर्को कुरा भारतमै भारतीय पुरुषसंग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था छ भने नेपालमाचाहि“ खुकुलो हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थाले अहिलेसम्म केही त्यस्तो खतरा भएको छैन । तर, भविष्यमा हुन सक्दैन भन्न सकिन्न । जबकि यस्तो व्यवस्थाले चाह्यो भने कुनै पनि विदेशी बुहारी आफ्नो घर भित्रिएकै दिन संघीय सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुन सक्नेछन् । विदेशबाट बिहान घर भित्रियो, सोही दिन नागरिकता बनायो र सोही दिन साँझसम्म उनले मन्त्री पदको शपथ लिन सक्ने अवस्था रहन्छ । यो भनेको राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खतरा हो ।

यो विवाद सुल्झाउने जिम्मा शिर्ष नेतामा रहेकाले नेताहरूले यस्ता र यस्तै अन्य सम्भाव्य विषमा ध्यान दिनेनै छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नागरिकताका विषयमा आफ्नो भोट बैंक हेरेर वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकालाई खुसी बनाउने कुरा बुद्धिमत्ता हुँदैन । राष्ट्र सबैभन्दा माथि हुन्छ, नागरिकता राष्ट्रियताको परिचायक हो । देश रहे आज एउटा पार्टीको सरकार भोली अर्कोको सरकार बन्न सक्छ । आज एउटा राजनीतिक दलको सेखी झार्न गरिएको निर्णय भोलि आफैँँलाई गलपासो हुनसक्छ । नेपालजस्तो दुई ठूला भूगोल र जनसंख्याको चेपमा परेको भौगोलिक तथा जनसांख्यिक हिसाबलेसमेत थोरै भएका मुलुकले नागरिकतामा जतिसक्दो कडाइ गर्नुमै हितकारी हुनसक्छ । समाजमा बिहेबारीको अड्को फुकाउन विदेशी बुहारीलाई भित्रिनासाथ निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनु सबैभन्दा श्रेयस्कर उपाय हुन सक्छ ।