मत-विमत

राजतन्त्रको चर्चासँगै शीर्ष नेताहरू किन झस्किन्छन् ?

हरि लम्साल २०७६ भदौ २५ गते ६:४६ मा प्रकाशित

नेपालबाट राजतन्त्र फ्याँक्ने काम पनि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ कै योजनामा भएको दाबी पूर्वअधिकारी अमर भूषणले हालै प्रकाशित ‘इनसाइड नेपाल’ मा गरेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सलबलाएको विषयलाई लिएर दल र तिनका नेताले अभिव्यक्तिमार्फत् दिएको प्रतिक्रिया जति कडा छ, त्यहीअनुरूप उनीहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक आचरणलाई पनि दर्बिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा सक्रियता बढाएसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अप्ठेरोमा परेको भन्दै प्रमुख दलका नेताहरू झस्किएका छन् । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन भनिएको संघर्षले राजतन्त्र हटेको भनिए पनि त्यसले अनुमोदन पाएको छैन । तर, राजतन्त्र फर्किने तहको ‘मुभमेन्ट’ कतै देखिएको छैन र १० वर्ष चलेको माओवादी विद्रोहको सहयोगमा भएको जनआन्दोलनपछि निलम्बनमा पारिएको र संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाबाट ०६५ जेठ १५ गते मध्यरात राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, पनि राजतन्त्र ब्युँतिने चर्चाले प्रमुख नेताहरूको ध्यान खिचेको छ, किन ?

यसका प्रमुख तीन कारण छन्–
(१) पूर्वराजाको सक्रियताः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेको छ । हाल उहाँ बैंकक हुँदै काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ । उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्ति र उहाँबाट नागरिकस्तरमा गर्न थालेको भेटघाटले पनि दलहरूलाई झस्काएको छ । बैंकक जानुअगाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्राडा.सुरेन्द्र केसी, प्राध्यापक पी खरेल, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायत झन्डै ४ दर्जन बढीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । बैंककबाट फर्केपछि उहाँ चीन जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भनिन्छ । यसैले नेताहरू झस्किएका हुन् त ?

(२) अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिः भारतमा नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरलगायत अन्य क्षेत्रमा चालेका कदमका कारण पनि नेपालको सत्तारुढ दल सशंकित देखिएको छ । नेकपा स्थायी समितिका एक सदस्यले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल मामिलामा कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने चासो नेकपालाई छ । बाह्य शक्तिका कारण कतै नेपालमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन निर्माण हुने त होइन भन्ने सन्त्रास नेकपामा रहेको बताए ।

(३) सरकारप्रतिको असन्तुष्टिः झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याउँदा पनि सत्तारुढ दलले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । जसका कारण जनतामा निराशा छाएको छ । नेकपाका ती नेताले भने– ‘सरकार नेकपा नेतृत्वमा छ । तर, सबैतिर सरकारप्रतिको अविश्वास जाहेर भएको छ । आफैँ संगठित हुन नसक्नु, तर सरकारप्रतिको असन्तुष्टि सडकमा बलशाली ढंगले आउनुले पनि दलहरू सशंकित देखिएका छन् ।’

शीर्षस्थ भनिएका नेताहरू के भन्छन् ? नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रामेछापको आमसभामा भने– ‘हामीले उदारतापूर्वक ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा सुरक्षासहित बस्ने अधिकार दिएका छौँ । हामीले उदारतापूर्वक लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र बस्न दिएको त अहिले ८–१० वर्ष बित्न नपाउँदै, संविधान घोषणा भएको र निर्वाचन भएको २ वर्ष नपुग्दै उनीहरूले जे बकवास गर्न थालेका छन्, बकवास गर्न बन्द गरे हुन्छ ।’

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को बैठकमा भने– ‘सरकारको उदारता र संयमलाई हेरेर केही तत्व बढ्तै हौसिएको देखिन्छ । म भन्न चाहन्छु, संविधानसम्मत ढंगले चल्ने कुरामा, संवैधानिक दायरामा चल्ने कुरामा यो सरकार अत्यन्त प्रशन्नतापूर्वक विरोधको स्वागत गर्दछ । तर, सरकारको आलोचनाका नाममा प्रणाली उल्टाउँछु भन्ने, प्रतिगमन गर्छु भन्ने, संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने कुरा सरकारलाई मान्य हुँदैन । चिहानमा गएर, हड्डी फुकेर त्यो संस्था फर्काउँछु भन्नेखालका परिकल्पनासमेत गरेर उफ्रिएको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ ३ मा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा भने– ‘प्रणालीविरुद्धमै आवाज उठ्न थालेका छन् । यो दुस्साहस कहाँबाट, कसरी आयो ? बढ्दो हिंसाविरुद्ध शान्तिका पक्षमा सरकार एक्लै लड्ने कि विपक्षीले पनि साथ दिने ? लोकतन्त्र र संविधानलाई बलियो बनाउने विषयमा हामी सबै एक ठाउँमा किन नहुने ?’ नेकपा प्रवक्ता एवं प्रचार विभागका प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कुनै पनि प्रणाली त्यतिवेला खतरामा पर्छ, जतिवेला हामी राम्रो काम गर्दैनौँ, जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनौँ ।’ नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले भने– ‘संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध खतरा भयो भन्ने नेताहरूको धारणा होइन । चलखेल गर्न सक्छन् भन्ने संकेत मात्र हो ।’

सत्तारुढ नेकपाका द्वयअध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति हुन्, यी । झण्डै दुईतिहाइको सत्तारुढ दलका द्वयअध्यक्षका किन एकै समयमा यस्ता अभिव्यक्ति आए ? उनीहरूले भनेजस्तै अहिले संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध खतरा देखिएको हो त ? यतिवेला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको विषय हो । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एक नेताले भने– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशीतालाई उल्टाउने कोशिस भएकै छ ।

अन्त होइन, प्रतिगामी शक्तिहरूले जानेरै जहाँ हिट गर्नुपर्ने हो, त्यहीँ हिट गर्न खोजेका छन् । उनीहरू हामीभन्दा सिपालु भए, हिट गर्नका लागि । अन्त हानेर त्यति अर्थ छैन भनेर मिलाएरै सीधै नेकपाका नेतृत्वमाथि आक्रमण गरेका छन् । हान्नुपर्ने त्यहीँ, बद्नाम गर्नुपर्ने त्यहीँ हो । यहाँ ढालेपछि यो व्यवस्था ढल्छ, अन्त हानेर केही हुँदैन भनेर आक्रमणको नीति बनाएका हुन् ।’

नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा जनताले सचेततापूर्वक आफ्नो आवाज बुलन्द गरेका छन् । तर, छिमेकी देश भारतले हरेक मुभमेन्टमा आफ्नो भूमिका रहेको बताउँदै आएको छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि भएको दिल्ली सम्झौतादेखि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रस्थान बिन्दु मानिएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिले नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव रहेको प्रष्ट हुन्छ । नेपालबाट राजतन्त्र फ्याँक्ने काम पनि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ कै योजनामा भएको दाबी पूर्वअधिकारी अमर भूषणले हालै प्रकाशित ‘इनसाइड नेपाल’ मा गरेका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सलबलाएको विषयलाई लिएर दल र तिनका नेताले अभिव्यक्तिमार्फत् दिएको प्रतिक्रिया जति कडा छ, त्यहीअनुरूप उनीहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक आचरणलाई पनि दर्बिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । नत्र राजतन्त्रको चर्चासँगै राजनीतिक दलका नेताहरू झस्किरहन्छन् र अन्ततः राजतन्त्र पुनस्र्थापना भइछाड्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नले स्थान पाउन के बेर ? राजतन्त्र उन्मूलन ग¥यौँ भन्नेहरूले जनतालाई अब जवाफ दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । नत्र पुनः राजतन्त्रले यसबारे मुख खोल्ने समय आएको भन्न के हिचकिचाहट ? यसतर्फ गम्भीर बन्नै पर्दछ ।

रअकै योजनाबमोजिम प्रचण्ड राजतन्त्रविरुद्ध नेपालका अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न पुगेका पुस्तकको दाबी छ । यसका लागि रअ र माओवादीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएका थिए । सुरुमा रअको योजनाप्रति माओवादी नेता प्रचण्ड आशंकित देखिन्थे । कतै पछि आफैँ असुरक्षित भइने हो कि भन्ने त्रास प्रचण्डमा थियोु, पुस्तक उद्धृत गर्दै भारतीय मिडिया डिएनए इन्डियाले लेखेको छ, प्रचण्ड नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने विषय र त्यसपछिको अवस्थाबारे भारतीय गुप्तचर संस्था रअसँग विश्वस्त हुन चाहन्थे’ प्रचण्ड रअसँग संशकित देखिएको पनि पुस्तकमा उल्लेख छ ।

माओवादी नेता प्रचण्डले रअ ब्युरोप्रमुख जीवनाथनसँग ‘हामी राजाको शासनमा रहन्छौँ वा लोकतन्त्रमा जान चाहन्छौँ ? यसबारे किन तपाईंहरूको यति धेरै चासो ?’ पुस्तकमा जनाइएअनुसार सन् १९९० मा भारतीय गुप्तचर संस्था रअले नेपालको सक्रिय राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउने खेल सुरु ग¥यो । रअले नेपालमा आफूअनुकूल वातावरण तयार गर्न संवैधानिक राजतन्त्रमा सहज हुने पूर्वप्रमुख भूषणले ‘इनसाइड नेपाल’मा विस्तृत चर्चा गरेका छन् ।

रअको जासुसी भिन्न विचार र आस्था बोकेका राजनीतिक दललाई एकजुट बनाउन मात्रै थिएन, आफ्नो प्रभाव अति गोप्य रूपमा गरी राजतन्त्र उन्मूलन गर्नु थियो। जीवनाथनले त्यसवेला नेपालमा आफ्ना गोप्य दलालहरू नियुक्त गरेका थिए । भूषणले आफ्नो पुस्तकमा संकेतात्मक रूपमा जीवनाथनको नाम उल्लेख गरेका छन् । उनले राजा वीरेन्द्रको शासनकालभर नेपालमा विशेष युनिट सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेका छन् । जीवनाथनले राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने उक्त एकाइ ०४५–४६ मा बनाएको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय