खोजखबर

स्थानीय सरकारको बिकास खर्च अन्तिम चौमासिकमा दुईतिहाइ

सुजन काफ्ले २०७६ भदौ २५ गते ६:३६ मा प्रकाशित

दोलखा । संघीय सरकारले असार महिनामा धेरै विकास खर्च गर्ने भनेर आलोचना भइरहँदा स्थानीय तहमा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखापरेको छ ।

सौर्य दैनिकले दोलखा जिल्लाका नौ मध्ये ६ स्थानीयतहले गत आव ०७५÷७६ मा गरेको विकास खर्चको तुलनात्मक अध्ययनमा यो तथ्य फेला परेको हो । स्थानीय तहले सुरुको चौमासिकमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् भने असार महिनामा मात्रै एकतिहाइ रकम खर्च भएको छ ।

दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दोलखामा असारे विकास र अन्तिममा बजेट सिध्याउन नै स्थानीय सरकार केन्द्रित रहेको गत आवको खर्च विवरणको तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिकाले आवमा ३३ करोड ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुँजिगततर्फ खर्च गर्नेगरी बजेट निर्माण गरेको थियो ।

बजेटको ७३ प्रतिशत खर्च भएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा तीन प्रतिशत, दोस्रो चौमासिक १८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अन्तिम चौमासिकमा आधाभन्दा बढी ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अन्तिम चौमासिकको पनि असार महिनामा मात्र ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

जिल्लाको तामाकोसी गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकमा विकास निर्माणमा छुट्याएको पुँजीगततर्फको कुनै पनि रकम खर्च गर्न सकेन । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दोस्रो चौमासिकमा १० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने अन्तिम चौमासिकमा ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसरी गरिएको खर्चमा असार महिनामा मात्रै ५७ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

वैत्यश्वर गाउँपालिकाले कुल बजेटको पुँजीगततर्फ ९६ प्रतिशत गरेको पाइएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा चार प्रतिशत खर्च गरेको छ भने दोस्रो चौमासिक ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी तेस्रो चौमासिकमा भने ६० प्रतिशत गरेको छ । कुल बजेटको २८ प्रतिशत खर्च असारमा भएको पाइएको छ ।

बिगु गाउँपालिकाले कुल बजेटको पुजीँगततर्फ ९७ प्रतिशत गरेको पाइएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा चार प्रतिशत खर्च गरेको छ भने दोस्रो चौमासिक २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसै गरी तेस्रो चौमासिकमा भने ६९ प्रतिशत गरेको छ । कुल बजेटको ४३ प्रतिशत खर्च असारमा नै गर्ने गरेको पाइएको छ । जिल्लाको अर्को जिरी नगरपालिकाले कुल बजेटको पुँजीगततर्फ दुईतिहाइ रकम मात्र खर्च गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ १९ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको नगरपालिकाका लेखाअधिकृत भरत थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार पहिलो चौमासिकमा पाँच प्रतिशत, दोस्रो चौमासिक २० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । त्यसै गरी तेस्रो चौमासिकमा भने ४० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । असारमा मात्रै कुल बजेटको १५ प्रतिशत खर्च भएको नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

वैत्यश्वर गाउँपालिकाले कुल बजेटको पुँजीगततर्फ ९६ प्रतिशत गरेको पाइएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा चार प्रतिशत र दोस्रो चौमासिक ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसै गरी तेस्रो चौमासिकमा भने ६० प्रतिशत गरेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । पुँजीगत खर्चको २८ प्रतिशत खर्च असार महिनामा मात्रै भएको सौर्यलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ । मेलुङ गाउँपालिकाले कुल बजेटको पुँजीगततर्फ भने ३२ प्रतिशत गरेको पाइएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको तीन प्रतिशत खर्च गरेको छ भने दोस्रो चौमासिक दुई प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसै गरी तेस्रो चौमासिकमा भने २७ प्रतिशत गरेको छ ।

गौरीशंकर गाउँपालिकाले कुल बजेटको पुजीँगततर्फ ९६ प्रतिशत गरेको पाइएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा चार प्रतिशत खर्च गरेको छ भने दोस्रो चौमासिक ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै गरी तेस्रो चौमासिकमा भने ६० प्रतिशत गरेको छ । कुल बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च असारमा नै गर्ने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहहरूको खर्चका बारेमा अध्ययन गरिरहेको जवाफदेहिताका लागि गौरीशंकर युवा समूह (जिज्ञासा) दोलखाका कार्यक्रम संयोजक अर्जुन दाहाल आवको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने संघीय सरकारको रोग स्थानीय तहमा सरिसकेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले खर्च गर्न नसक्नुको कारण कर्मचारी अभावलाई देखाउने गरेका छन् । तैपनि, यसको निराकरणका लागि नेतृत्व नै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ’, दाहालले भने ।

मेलुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता हिरा थोकर आर्थिक वर्षको अन्तमा अत्यधिक खर्च हुने पद्धतीको कारण उपभोक्ता समितिहरूमा पनि भएको बताउँछन् । ‘मंसिरमा काम सकेको उपभोक्ता समिति पनि भुक्तानी लिन चैत÷वैशाखतिर मात्रै पालिकाको कार्यालयमा जाने गरेको मैले भेटेको छु’, थोकरले भने । यो समस्या रोकथामका लागि गाउँपालिकाले विशेष नीति निर्माण गर्ने उनले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक खर्च हुनुमा कर्मचारी अभाव मूख्य कारण रहेको तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका महासंघ प्रदेश–३ का अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको काम कारबाही जति हुनुपथ्र्यो त्यत्ति हुन नसक्नुभित्र पहिलो कुरा त हामीसँग कर्मचारी थिएनन् । जे जे शाखाहरू हुनुपथ्र्यो ती शाखाका कुनै पनि कर्मचारी हामीसँग छैनन् । त्यो कारणले स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन गर्न अत्यन्त कष्ट भयो’, पोखरेलले भने ।

प्रतिक्रिया