सूचनाको हकका क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिहरू

सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्विडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएको हो । त्यस्को करिब १५० वर्षपछि अर्थात् सन् १९५१ माफिनल्यान्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानुन जारी भयो । यस क्षेत्रमा तेस्रो कानुन जारी गर्ने श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जान्छ । सो मुलुकले सन् १९६६ मा यो कानुन जारी गरेको हो । हाल विश्वका करिब १ सय ३० ओटा मुलुकमा यो कानुन जारी भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा जनआन्दोलन १ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरियो । तत्पश्चात् जनआन्दोलन २ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संब्धिान, ०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आप्mनो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचनामा माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरियो ।

नागरिकको यस मौलिक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी गरियो । सो ऐनको दफा ११ बमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन ०६५ साल वैशाख २२ गते एक स्वतन्त्र सूचना आयोग गठन भयो । पहिलोपटक गठित आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्पन्न भएपछि यसै पंक्तीकार प्रमुख सूचना आयुक्तमा र दुईजना सूचना आयुक्त पदमा नियुक्ति भई दोस्रो कार्यकालको आयोगले कार्यारम्भ ग¥यो ।

यो कानुन ०६४ भदौ ३ गतेदेखि लागू भएकोमा ०७६ भदौ ३ गते १२ बर्ष पूरा भएको स्थिति छ । यस अवधिमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा हासिल भएका केही महत्वपूर्ण उपलब्धीको स्मरण गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु । यस्मा १२ वटा बुँदागत उपलब्धिलाई व्याख्या नगरी शब्दचित्रमा प्रस्तुत गरेको छु ।

उत्तर पुिस्तका हेर्न पाउने व्यवस्थाः
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पुनर्याेग र पुनर्परीक्षणबाट चित्त नबुझाइरहेका विद्यार्थीका कान ठाडा भए । तिनले आप्mनो उत्तरपुस्तिका मागे र पाएनन् । विश्वविद्यालयले दिने कुरै भएन । ती राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन लिएर आइपुगे । राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्साही भएर विश्वविद्यालयको नाममा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकाको फोटोकपी उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्यो । आयोगले यस्तै आदेश स्कूलका विद्यार्थीको पक्षमा पनि जारी गर्यो । तर विश्व विद्यालय उत्तरपुस्तिका दिनुको सटृा आयोगको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गयो । तर अदालतको आदेश आयोगको पक्षमा आयो । जसको कारण आम विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने भएका छन् ।

प्राप्तांक पाउने व्यवस्थाः
लोक सेवा आयोग र शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित प्रतियोगीहरूले पनि आपूmले हासिल गरेको अंक मांग गरे । ती निकायबाट अंक नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन लिएर आई पुगे । आयोगले प्राप्तांग दिनू भन्ने आदेश जारी ग¥यो । तत्पश्चात् यी दुवै निकायले अन्तर्वार्तामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूलाई प्राप्तांक उपलब्ध गराउन थाले । आयोगले यस्तै आदेश नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्व विभाग लगायतको नाममा जारीगरी सूचना मागकर्ताले प्राप्तांक पाउन सफल भएका छन् ।

द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता पाउने व्यवस्थाः
नेपालको संविधान र सन्धी ऐनलगायतका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धी सम्झौतामा नागरिकको पहुँच रहनु स्वभाविकै हो । तर गोप्य संस्कृतिबाट हुर्किएको हाम्रो कर्मचारी प्रशासनले नागरिकलाई यसमा पहूँंच दिने कुरामा कञ्जुस्याईं गर्दै आएको थियो । तर राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश र विशेष पहलपछि निम्न सन्धी–सम्झौताहरू नागरिकको पहुँचमा पुग्न सफल भएको छ ।

– लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको अपरकर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पिडिए सम्झौतामा आयोगले लामो प्रयास गरेपछि लगानी बोर्ड सो सम्झौता सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । सूचना मांगकर्ताले यो सूचना पाएका छन् ।

ड्ड नेपाल र भारत सरकारबीचको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको संविधान पनि आयोगको लामो कसरतपछि सम्बन्धित निकाय सूचना मागकर्तालाई संविधानको प्रति उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

-नेपाल र चीनबीच सम्पन्न चिनियाँ हवाई जहाज खरिद र अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रको प्रति सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आयोगबाट जारी भएको आदेश विरुद्ध सम्बन्धित मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा आयोगविरुद्ध पुगेको थियो । तर अदालतबाट आयोगको निर्णयअनुसार सम्झौताको प्रति उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश भएपछि सूचना मागकर्ता नागरिकले यो सूचना पाएका छन् ।

– नलसिंङगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रलगायतका कागजात पनि आयोगको पहलमा सूचना मागकर्ता नागरिकले पाएका छन् ।

सूचनाको हक पाठ्यक्रममा समावेशः
वर्तमान पुस्ता गोप्य कार्य संस्कृतिमा अभ्यस्त भए पनि भावी पुस्तालाई खुल्ला कार्य संस्कृतिमा विचरण गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले अथक प्रयास गरी आएको छ । जसअनुसार शैक्षिक वर्ष ०७४ देखि कक्षा ९ को अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश गरिएको छ । यसैगरी, कक्षा ६, ७ र ११ को अनिवार्य विषयअन्तर्गत सूचनाको हक विषय समावेश गरिएको छ । यस अतिरिक्त कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयमा पनि सूचनाको हक समावेश भई पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ । साथै आम शिक्षकका लागि सूचनाको हकको मार्ग निर्देशिका पुस्तक मुद्रित भै वितरण भइरहेको छ ।

केन्द्रीय निकायहरूका नाममा विशेष आदेश जारीः
नेपालको संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित नागरिकको सूचनाको हक र सो हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निम्न निकायका प्रमुखहरूको नाममा निम्नानुसारको ३ बुँदे आदेश जारी भएको छः

– निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ८० ओटा राजनीतिक दलका प्रमुखहरू ।
– नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिवहरू ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २ सय ३७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरू ।
– बिमा समितिका अध्यक्ष र २७ वटा बिमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरू ।
– ६२ वटा सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धकहरू ।
– समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव र २ सय ५७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरू ।

आयोगबाट जारी भएको आदेशः
१. ३-३ महिनामा तहाँ निकायबाट सम्पादित काम सो अवधि व्यतित भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमित ढंगले सार्वजनिक गर्नू ।
२. सूचना अधिकारी तोकी निजको सम्पर्क नम्बर र फोटोसहितको विवरण फ्लेक्स बोर्ड वा अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नू ।
३. सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्नू ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा अर्को आदेश जारीः
राष्ट्रिय सूचना आयोगले मुलुकमा गठन भएका सात ओटा प्रदेश सरकारमा रहेका निम्नानुसारका सबै प्रदेशका सबै सातैओटा मन्त्रालयका सचिवका नाममा निम्नानुसारको ५ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । साथै यसै प्रकारको आदेश मुलुकका कायम भएका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा पनि आदेश जारी भएको छ ।

– मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ।
– आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ।
– आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ।
– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ।
– उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ।
– भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ।
– सामाजिक विकास मन्त्रालय ।
आयोगबाट जारी भएको आदेशः
– ३-३ महिनामा तहाँ निकायबाट सम्पादित काम सो अवधि व्यतित भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमित ढंगले सार्वजनिक गर्नू ।
-सूचना अधिकारी तोकी निजको सम्पर्क नम्बर र फोटोसहितको विवरण फ्लेक्स बोर्ड वा अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नू ।
– सूचना शाखा वा सूचना केन्द्रजस्ता निकाय÷संयन्त्र खडा गर्ने पहल गर्नुका साथै सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नू ।
– आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रणाली लागू गर्नू र विद्युतीय अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नू ।
– कानुन, नीति, वार्षिक कार्य योजना, दीर्घकालीन सोचजस्ता दस्तावेजहरू तयार गर्दा नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनको सुनिश्चितता गर्नू ।

सरकारी तालिममा सूचनाको हकः
राष्ट्रिय सूचना आयोगको विशेष पहल र सक्रियतामा हाल नेपाल सरकारको मातहत रहेका निजामती, जंगी र प्रहरी गरी २२ ओटा तालिम केन्द्रले पनि आफ्नो तालिम पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, सहकारीकर्मी, टे«ड युनियनकर्मी, पेसाविद्हरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, सञ्चाकर्मीहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, दातृ निकाय, स्कूलका विद्यार्थी, पर्यटन व्यवसायी, प्राविधिकहरू, राजनीतिकर्मी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलगायत समाजका सबै बर्ग र पक्षसँग सूचनाको हकको बहस, छलफल, अन्तक्र्रिया गरेको छ । जसका कारण हिजोआज जुनसुकै क्षेत्रको प्रायः सबै कार्यक्रममा सूचनाको हकको चर्चा हुन थालेको छ ।

जिल्लागत लिखित प्रतिबद्धताः
मुलुकका प्राय सबै जिल्लामा आयोगबाट आयोजित सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यालय प्रमुखहरूले निम्न लिखित ७ बुँदे लिखित प्रतिबद्धता जनाउने क्रमले निरन्तरता पाएको छः

१. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ४ बमोजिम सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुनेछौँ ।
२. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५ र ऐ. नियमावलीको ३ बमोजिम आ–आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादित कामको विवरण प्रत्येक ३-३ महिना व्यतित भएको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो कार्यालय परिसरभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नियमितरूपमा प्रकाशित गर्नेछौँ ।

३. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ६ र ऐ. नियमावलीको २४ क बमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम, फोटो र सम्पर्क नम्बरसहितको फ्लेक्स बोर्ड आ–आफ्नो कार्यालय परिसरमा सार्वजनिक गर्नेछौँ । साथै यस्तो सूचना अधिकारीको एकीकृत विवरण पनि मुख्य मुख्य कार्यालयमा राखिनेछ ।

४. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ७ बमोजिम नागरिकबाट माग हुने सूचना कानुनले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्रै उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।

५. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम प्रत्येक कार्यालयले सूचना मागसम्बन्धी निवेदनको छुट्टै दर्ता किताब र फाइल खडा गरी सूचना माग भएको र प्रवाह भएको विवरण अद्यावधिक गर्नेछौँ ।

६. प्रत्येक महिना कार्यालय प्रमुखको बैठक बस्ने अघिल्लो दिन नियमितरूपमा सूचना अधिकारीको बैैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्नेछौँ । साथै प्रत्येक ३÷३ महिना व्यतित भएको १५ गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा सूचना अधिकारीहरूको सामूहिक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछौँ ।

७. सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकास गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ ।

व्यक्तिगत सरोकारको सूचना पाइयोेः
नेपालको संविधान र कानुनले नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको र आफ्नो सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । यसअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले कैयौँ व्यक्तिको प्रत्यक्ष सरोकारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू उपलब्ध गराइदिएको छ । केही उपलब्ध

गराइएका महत्वपूर्ण सूचनाहरू निम्नानुसार छन्ः
-धर्मपुत्रको रूपमा विदेश पठाइएका छोरा कुन मुलुकमा कुन अवस्थामा छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराइ दिएको ।
-सहकारी संस्थामा राखेको धितो उपर के कति साँवा, ब्याज पुग्यो र कसरी लिलामी प्रक्रियामा चढ्न पुग्यो भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिएको ।
-पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुन पदाधिकारीबाट कति अंक पाएको छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आयोगको आदेशपछि सूचनामागकर्ताको पदोन्नति भएको ।
-आmसँग रहेको लालपूर्जा भएको जमिन खोलाको किनारबाट कति दूरीमा रहेको छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिएको ।
– प्रहरीले के अभियोजनमा के–कति दिन किन थुनामा राखेको थियो भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिएको ।

आयोगमा परेको पुनरावेदन र फस्र्योटको स्थितिः
राष्ट्रिय सूचना आयोग ०६५ वैशाख २२ गते गठन भएको हो । यस आयोगमा आ. ब. ०६५-६६ देखि आ. ब. ०७४-७५ सम्म परेका पुनरावेदन र फछ्र्यौटको स्थिति निम्नानुसार छः

सूचनाको हकको सफलताका कथाहरूः
राष्ट्रिय सूचना आयोगले बर्सेनि सूचनाको हकको सफलताका कथा प्रकाशित गर्ने गरेको छ । केही सूचना माग र तिनबाट समाजमा स्थापित मान्यता र नजिरका प्रतिनिधि कथा निम्नानुसार छन्ः

-नेपाल आयल निगमले वितरण गर्ने गरेको फ्रि कुपन पाउनेको नामावली माग भएपछि यसरी तेल वितरण गर्ने प्रक्रिया नै रोकियो ।
-स्वयं न्यायाधिशले सूचना माग गरेपछि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए ।
-सिंहदरबारभित्र रहेका सरकारी कार्यालयमा सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रियामा कुनै बाधा अड्चन नहुने स्थिति सिर्जना गर्न आयोगले आदेश जारी गरेपछि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू जनताप्रति जिम्मेवार नभई सुरक्षा घेराभित्र बस्न नमिल्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

– शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको विरुद्धको पुनरावेदनमा आयोगले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजन भए पनि सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरेपछि नेपाली नागरिकमा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक स्थापित भएको छ ।

-स्वास्थ्य मन्त्रालय बिरुद्धको पुनरावेदनमा आयोगले सूचना मागको निवेदनमा रु १० को टिकट टाँस्न लगाएको रकम फिर्ता गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेसँगै सूचना माग्दा कुनै दस्तुर शुल्क नलाग्ने नजिर स्थापित भएको छ ।

– कैयौँ पुनरावेदनमा आयोगले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानका नाममा सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरी सूचनासमेत हासिल भएकाले निजी क्षेत्र पनि सूचनाको हकको दायरामा रहेको स्पष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघलगायतसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

– कैयौँ पुनरावेदनमा आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाममा सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरको र सूचनासमेत प्राप्त भई यो क्षेत्र पनि सूचनाको हकको दायराभित्र रहेको प्रष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । आयोगले समाज कल्याण परिषद्सँग समन्वय गरी यस क्षेत्रसँग अन्तरक्र्रिया गरेको छ ।

सूचनाको हकको क्षेत्रमा हासिल भएका अन्य उपलब्धिहरूः
– आयोगको आदेशपछि सबै जिल्लाका प्रजिअबाट नागरिक बडापत्रको एकीकृत संगालो प्रकाशित गरिएको ।
– सबै सात प्रदेशमा निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अन्तक्र्रिया भएको ।
-सबै जिल्लामा प्रजिअ, हुलाक प्रशासन र नेपाल पत्रकार महसंघ जिल्ला शाखासँग सहकार्यमा काम भैरहेको ।
-रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिकाबाट शन्देशमूलक सामग्रीहरू प्रकाशित प्रशारित भइरहेका छन् ।
– आयोगले संघीय मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकयहरूको आरटिआई अडिट गर्ने गरेको छ ।

– आयोगले भदौ ३ गते राष्टिय सूचना दिवस, सेप्टेम्बर २८ का दिन इन्टरनेसनल डे फर युनिभरसल एक्सेस टू इन्फरमेसन र वैशाख २२ गते आयोग स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ ।ड्ड आयोगले आप्mनो पाँच वर्षे रणनीति तर्जुमा गरेको छ ।
-आयोग र बंगलादेशको आयोगबीच सहयोगको आदन प्रदान गर्न एमओयू भएको छ ।
-आयोगले नेपालमा क्रियाशील सबै विकासमा साझेदारहरूसंग सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा ती निकायहरूको दायित्व विषयमा अन्तक्र्रिया गरेको ।
– स्वतन्त्र आयोगको पहिचान झल्किने गरी लोगो तयार गरिएको ।
-आयोगले एमआइएस र पिडिएमएस नामक अनलाइन सेवाको सप्mटवेयर निर्माण गरेको ।
– प्रत्येक वर्ष आयोगले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरेको ।
-आयोगले बर्सेनि असल काम गर्ने ७ जना सूचना अधिकारी र ७ जना सूचना मागकर्तालाई प्रतिव्यक्ति रु ३० हजारको पुरस्कार दिने गरेको छ ।