खोजखबर

अयोग्य उपाध्यक्ष छनौट गरे आन्दोलनः डा. केसी

सौर्य अनलाइन २०७६ असार २७ गते ६:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माफियामुखी प्रावधान हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको उपाध्यक्ष छनौट प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले योग्य व्यक्ति छनोट नगरिए आफूहरूले कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।

यसअघि पनि पटक–पटक सरकारले आफूलाई झुक्काएको डा. केसीले बताए । आयोगको उपाध्यक्षका आवेदकहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा योग्य भएपनि आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी ग्रहण गर्न असक्षम रहेको डा. केसीले बताए । दरखास्त आव्हान गरिएको अन्तिम घडीमा आवेदन दिनुबाट नै आवेदकहरू स्वयम् आफ्नो क्षमताप्रति विश्वस्त नभएको तर्क गर्दै उनले आवेदन फिर्ता लिएर योग्य व्यक्ति नियुक्तिमा सहयोग गर्न आवेदकहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् । अहिले अघि बढेको उम्मेदवारहरूको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा गठन भएको सर्च कमिटीले १५ दिनको म्याद राखी दरखास्त आव्हान गर्दा ६ जनाले आवेदन हालेका छन् । डा. केसीले अहिलेको छनौट प्रक्रिया नै कर्मकाण्डी रहेको भन्दै योग्य व्यक्ति छनौट गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा लिखित विज्ञप्ति पढ्दै डा. केसीले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार चल्ने उपाध्याक्ष ल्याउने परिपाटीको विरोध गरेका हुन् ।

आयोग उपाध्यक्षका लागि चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पूर्व रेक्टर श्रीकृष्ण गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय, डा. प्रमोद शर्मा, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र डा. नीलाम्बर झा आवेदन दिएका छन् । ऐनमा ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष नकटेको व्यवस्था गरेपनि उपाध्यक्षका लागि इच्छुकबाट आवेदन आह्वान गर्दा ६१ वर्ष नकटेको भन्ने शर्त राखिएको थियो । जसले चर्चामा रहेका र निर्विवादित चिकित्सकहरू प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको बुझाइ डा. केसीको छ । ऐनअनुसारको शक्तिशाली निकाय आयोगलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, नियमन र कारवाहीको अधिकार हुन्छ ।

ऐनमा उपाध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष तोकेको छ । उमेदवारले चिकित्साशास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकास पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक हुनुपर्छ । डा. केसीले लामो सत्याग्रह र कठिन संघर्षबाट चिकित्साशिक्षा र समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रको कायापलट गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यका साथ ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक त्यसअन्तर्गत सुधारको संवाहकका रूपमा व्यवस्था गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको कुनै औचित्य नहुने र उल्टै हालसम्मका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा भएकाले आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति नियुक्तिको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया