खोजखबर

असारे विकासः वर्षको अन्त्यमा धमाधम खर्च

रामेश्वर खनाल २०७६ असार २४ गते ७:२१ मा प्रकाशित

चालू वर्षको बजेटको मध्यावधि मूल्यांकनमा अर्थ मन्त्रालयले वर्षभरिको खर्च बजेट १,३१५ अर्ब रुपैयाँमध्ये जम्मा तीन सय ७६ अर्ब मात्र खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । यो भनेको बजेटको २८ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र थियो । अर्थात् वर्षको आधा समय बित्दा खर्च एक–चौथाई भन्दा थोरै मात्र बढी भएको देखिन्छ ।

अनियमित प्रकृतिको चालू खर्च ३५ प्रतिशतको तुलनामा उत्पादनशील सम्पत्ति निर्माण हुने पुँजीगत खर्च मात्र १७ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । विगतको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा पहिलो ६ महिनामा वार्षिक बजेटको तुलनामा चालू खर्च २७ देखि ४२ प्रतिशतसम्म र पुँजीगत खर्च ७ देखि १८ सम्म रहने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु अघि नै बजेट पास भएको र असाधारण रूपमा स्थायी सरकार रहेको चालू वर्षमा पुँजीगत खर्चको दर उच्च रहनुपर्छ भन्ने लोक–अनुमानको तुलनामा यो कम भए पनि पछिल्लो एक दशकको अवधिमा यो नै उच्च हो ।

०७६ जेठ मसान्त सम्ममा नगदमा आधारित पुँजीगत खर्च बजेटको तुलनामा ४८ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बजेटको तुलनामा ८४ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, असार एक महिनाको अवधिमा मात्र कुल बजेटको ३६ प्रतिशत माथि खर्च गर्नु । अर्थात् पहिलो ६ महिनामा जति खर्च भयो त्यसको दोब्बरभन्दा बढी एकै महिनामा !

खासगरी रणनीतिक महत्वका, राष्ट्रिय गौरवका, ठूला परियोजनामा अर्थ मन्त्रालय विगत १५ वर्षको अवधिमा बजेट विनियोजन गर्दा उदार हुँदै आएको छ । यसको उद्देश्य हो, बजेट अभावले यस्ता आयोजनाको गति अवरुद्ध नहोस् भन्ने । तर यथार्थ के हो भने, जतिसुकै गौरवशाली आयोजना भए पनि आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरी न्यून प्राथमिकताका आयोजना भन्दा राम्रो हुँदैन

विगतको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने यो असम्भव नै चाहिँ छैन । अझै, एकाध प्रतिशतले नाघि हाल्यो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । आम मानिसबीच मात्र होइन, बुद्धिजीवी तथा विश्लेषकहरू माझ पनि यस्तो खर्च गराइलाई ‘असारे–विकास’ भनेर ठट्टा हुने गरेको छ ।

मध्य राजधानीको महत्तवपूर्ण राजकीय पथ पुतलीसडक जुन मार्ग हुँदै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले निवासदेखि कार्यालयको दैनिक यात्रा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ असार महिनाको अन्त्यतिर रातारात गरेको पिच एक दुई दिनमै उप्किएको, सडक झन् जीर्ण बनेको दृश्य केही वर्ष अघि आम चर्चाको विषय बन्यो । असार महिनामा हुम्लादेखि झापा र ताप्लेजुञ्गदेखि कन्चनपुरसम्मका हतारमा गरिएका कामका चित्र, श्रव्य–दृश्य सामग्री तीन–चार वर्ष यता सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ ।

स्थानीय एफएम रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालको व्यापकताले गर्दा गाउँ–ठाउँका सार्वजनिक निर्माणका गतिविधि तत्काल भाइरल बन्छन् आजकल । के साँच्चिकै असार महिनामा विकास निर्माणको काम सबभन्दा बढी हुन्छ ? के असारे विकास भन्ने विश्लेषण पूर्ण सत्य हो ?

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जता ततै धमाधम सडकका काम भएका भेट्टाइन्छन् । सरकारी बजेटमा प्रस्ताव गरिने विकास खर्चमा चालू र पुँजीगत दुवै प्रकृतिका खर्च हुन्छन् । सामान्यतया चालू खर्चको एउटा मासिक प्रवृत्ति हुन्छ । कतिपय चालू खर्च प्रत्येक महिना जसो बराबर परिमाणमा हुन्छन् जस्तो तलब वा रासन खर्च । कतिपय खासखास महिनामा हुन्छन् जस्तो औषधि वा पाठ्यपुस्तक खरिद, ऋणको ब्याज भुक्तानी, इत्यादि ।

थोरबहुत तलमाथि भए पनि प्रत्येक वर्ष चालू खर्चको प्रवृत्तिमा एक किसिमको समानता भेटिन्छ । विकास खर्चको पुँजीगत हिस्सा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने दृष्टिकोणले मात्र महत्वपूर्ण होइन कि नेपालजस्तो मुलुकमा आम मानिसले विकासको अनुभूति गर्ने खर्च पनि यही हो । यही भएको हुनाले पुँजीगत विकास खर्चको समय र गुणस्तरमा आम मानिसको चासो रहन्छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा अन्तिम तीन महिना— वैशाख, जेठ र असारमा पुँजीगत खर्च बढी हुनु र त्यसमा पनि असार एकै महिनामा ज्यादै बढी हुनुका केही कारणहरू छन् । यसलाई ढंगले व्याख्या गर्न यसलाई चार वर्गमा बाँड्न सकिन्छ ।

१.प्रतिवेदन ढिलाइ, २. भुक्तानी ढिलाइ, ३. कार्यान्वयन ढिलाइ, ४. आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यतिर निकासा दिएर बिना तयारीका परियोजनामा खर्च गरिनु ।

पहिलो वर्गमा मूलतः दातृ निकायको सहयोगबाट सञ्चालित विकास निर्माणका काम पर्छन् । दातृ निकायको सहयोग नेपाल सरकारलाई नगद सहायता वा खर्चको शोधभर्ना वा सिधै भुक्तानी वा वस्तुगत सहायता वा प्रविधिक सहायता वा दातृ निकायले स्वयं–कार्यान्वयन गरेर प्राप्त हुन्छ । नगद सहायता वा खर्चको शोधभर्नाको विवरण नेपाल सरकार प्रणालीले नै गर्छ । त्यसकारण यसको प्रतिवेदनमा ढिलाइ हुँदैन । तर, भुक्तानी वा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।

सिधै भुक्तानी, वस्तुगत सहायता, प्रविधिक सहायता र स्वयं–कार्यान्वयनको खर्चको विवरण नेपाल सरकारलाई ढिलो प्राप्त हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक वर्ष सकिएको दुई–चार महिना पछि आउँछ । यसले गर्दा असारमा बढ़ी खर्च भएको देखिन्छ । काम त समयमा भएको हुन्छ, तर खर्च मात्र अन्त्यमा देखिन्छ ।

दोस्रो कारण, नेपाल सरकारको खर्च भुक्तानी र लेखांकन प्रणालीका कारण उत्पन्न भएको हो । विकास–निर्माणको मात्र होइन, पुँजीगत सामान खरिदको पनि ठेकेदारले बिल दिने बित्तिकै सरकारले भुक्तानी गर्दैन ।

निर्माणको कामको प्राविधिक जाँच हुन्छ । समान स्पेसिफिकेसन वा तोकिए बमोजिम आयो वा आएन हेरिन्छ । यो गर्न केही समय लाग्छ । प्राविधिक जाँच गरेर भुक्तानी गर्न ठीक छ भनी प्राविधिक वा परामर्शदाताले बिल प्रमाणित गरेको ३० दिनभित्रमा भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था हो । (सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२३) । यसले गर्दा फागुन चैतमा भइसकेको कामको पनि जेठको अन्त्य वा असार महिनामा रकम भुक्तानी हुन्छ ।

नेपाल सरकारको लेखांकन प्रणाली नगदमा आधारित भएकोले समान र बिल प्राप्त हुँदैमा खर्च लेखांकन हुँदैन । यदि, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको काम हो भने बिल स्वीकृत गर्नुअघि दातृ निकायको पनि सहमति चाहिन सक्छ, जसले भुक्तानी अझ ढिलो हुन सक्छ ।

तेस्रो कारण, कार्यान्वयन ढिलाइ, सरकारी संयन्त्रको कमजोर आयोजना तथा ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको अक्षमताले हुने गरेको छ, जुन नेपाली विकास प्रशासनको सार्वकालिक चरित्र हो ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र बोलपत्र तयारीको काम सुरु हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आयोजनाको डिजाइन इस्टिमेट नै गरिएको हुँदैन । डिजाइन इस्टिमेट, बोलपत्र आदिको काम सकेर ठेकेदारलाई काम सुरु गर्ने आदेश दिँदा दिँदै फागुन लाग्छ । ठेकेदारले कामको गति पक्रेर बिल पेस गर्दा जेठ लागिसकेको हुन्छ । स्वाभाविक हो, भुक्तानी असारमा मात्र हुन सक्छ ।

यसमा सुधार गर्न सरकारले विगतमा विभिन्न नीतिगत प्रयत्न गरेको थियो । जस्तैः बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने, फागुनपछि ठेक्का लगाउन नपाइने बरु बजेट समर्पण गर्नुपर्ने, खरिद–योजना तयार नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने, आदि । तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा यी कुनै पनि कारगर हुन सकेनन् । उल्टै, बहुवर्षीय अवधारणाको दुरुपयोग नै भयो ।

सबभन्दा खतरनाक कारण ! वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, हरेक कोणबाट सबभन्दा खतरनाक चौथो कारण हो ।बजेट सिध्याउने गरिने टालटुले कामलाई असारे विकासको संज्ञा दिने गरिएको छ । आम चर्चा पाएको असारे विकास यही वर्गमा पर्छ ।

खासगरी रणनीतिक महत्वका, राष्ट्रिय गौरवका, ठूला परियोजनामा अर्थ मन्त्रालय विगत १५ वर्षको अवधिमा बजेट विनियोजन गर्दा उदार हुँदै आएको छ । यसको उद्देश्य हो, बजेट अभावले यस्ता आयोजनाको गति अवरुद्ध नहोस् भन्ने । तर यथार्थ के हो भने, जतिसुकै गौरवशाली आयोजना भए पनि आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरी न्यून प्राथमिकताका आयोजना भन्दा राम्रो हुँदैन ।

फलस्वरूप, यस्ता आयोजना दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ठूलो बजेट बचत लिएर बस्छन् । यस्तै, बचत दातृ निकायको सहयोगका आयोजनामा पनि सुरुवाती चरणमा हुन्छ । दातृ निकायका सर्त पूरा गर्न नसक्दा खर्च हुन पाउँदैन ।

तेस्रो चौमासिक, अर्थात् चैतपछि यस्तो बचत बजेट रकमान्तर वा स्रोतान्तर गरेर कुनै पूर्वतयारी नभएका टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्ने गरी निकासा पठाइन्छ । यसमध्येको ठूलो हिस्सा ठेक्का–पट्टाको प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने सरल विधिद्वारा गरिन्छ ।

उपभोक्ता समिति यस्तै एउटा सरल विधि हो । काम गुणस्तरीय होस–नहास, चाँडो खर्च गराउन सकिने र राजनीतिक नेतृत्व हाबी छ भने कार्यकर्तालाई कमाइको बाटो पनि बनाउन सकिने माध्यम भएको छ । उपभोक्ता समिति ।

कुनै समय असल उद्देश्यका साथ प्रारम्भ गरिएको र सफल प्रयोग भएको उपभोक्ता समितिको प्रबन्ध बजेट दुरुपयोगको संयन्त्र बन्दै गएको छ । ठूला आयोजना वा दातृ निकायको सहयोगका आयोजनाको बचत बजेट मात्र होइन, विकाससम्बन्धी आकस्मिक काम वा भवितव्यका लागि आवश्यक पर्न सक्छ भनेर अर्थ–विविध शीर्षकमा रहेको बजेट पनि कुनै तयारी बिनाका टुक्रे आयोजनामा निकासा भएर जान सक्छ ।

यस्तो प्रकृतिको रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति र अर्थमन्त्रीको निर्णय आवश्यक पर्छ । मन्त्रालय स्वयंले साधारणतः गर्न सक्दैनन् । सरकारभित्रको राजनीतिक नेतृत्व र सरकार बाहिर भए पनि प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको आग्रह वा दबाबमा धेरैजसो रकमान्तर हुन्छ ।

केहीमा अर्थमन्त्री स्वयंको पनि अभिरुचि हुनसक्छ, तर धेरैजसो अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत अनिच्छा हुँदा हुँदै पनि दबाबका सामु रकमान्तर वा स्रोतान्तर निकासा दिन बाध्य हुन्छन् । कतिपय वर्षमा असारको अन्तिम दिनमा बैंक खुल्ने अन्तिम समयसम्म पनि यस्तो निकासा भएका छन् र खर्च भएको प्रतिवेदन आएका छन् ।

असारको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर निकासा त प्रत्येक वर्ष नै जान्छ । आश्चर्य के हो भने, पूर्वतयारी राम्रो भएका, सार्वजनिक खरिद र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी कानुनहरू पालना गरिएका आयोजनाहरूमा खर्चको प्रगति त्यति राम्रो नहुन सक्छ, तर यी पूर्व–तयारीविनाका टुक्रे आयोजनामा शतप्रतिशत खर्च हुन्छ ! (लेखक पूर्व अर्थसचिव हुन, बिबिसिबाट)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय