न्यायालयका विचौलियामा त्रास

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर राणा आएको ६ महिना पुगेको छ । उनी पुष १८ गते सर्वोच्च अदालत छिरेका थिए । विवादित पृष्ठभूमि बनाएको भनेर आलोचनाका बाबजुत उनी प्रधानन्यायाधीशमा राम्रो काम गर्ने प्रण गरेर सर्वोच्च छिरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न अदालतको भ्रष्टाचार र न्यायाधीशको न्यायिक विचलन सम्बन्धमा थियो । बाहिर आरोप लाग्ने गरेको छ, न्यायालयमा भ्रष्टचार व्याप्त छ । कतिपयले त भ्रष्टचारले न्यायाधीशलाई समेत सखाप पारिसकेको छ भन्ने आरोप पनि लगाइरहेका थिए ।

यी सबै चुनौतिका बीच चोलेन्द्र न्यायालय छिर्ने वेला भनेका थिए, ‘अदालतबाट बाहिरिँदा शिर उठाएर जाने काम आफ्नो कार्यकालमा गरेर जानेछु ।’ राणाले सपथ लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा सुधारको थालनीस्वरूप पेसी तोक्नेदेखि न्यायपरिषद्को उजुरीलाई फर्छ्यौट गर्नेबाट सुरु गरेका थिए ।

चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम थालेपछि सबैभन्दा पहिला आफूहरूमाथिबाटै छानविन सुरु गरे । अर्थात न्यायाधीशमाथि नै छानबिन गर्न लगाए । उनले न्याय परिषद् अध्यक्षको रूपमा परिषद्मा पदीय आचारण गलत भएका न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई नियमित अध्ययन थालेर त्यसलाई किनारा गर्ने परम्परालाई पुनः सुरु गरे ।

यो ६ महिनाको अवधिमा ६० जना न्यायाधीशका विरुद्धमा परेका गम्भीर उजुरीहरूमा छलफल गरेर टुंगो लगाउन सफल भएका छन् । गम्भीर न्यायिक विचलनमा रहेका केही न्यायाधीशलाई भने परिषद्ले कारबाही नै गरेको छ । परिषद्ले हालसम्म ३ न्यायाधीशलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । ३८ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक विचलन गरेको आरोप लागेका उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेश सिंहलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उच्च अदालतमा थुनछेकका लागि भएको मुद्दाको सुनुवाई गर्दा न्यायाधीश सिंहले न्यायिक विचलनमा परेर न्याय सम्पादन गरेको परिषद्को ठहर थियो । उक्त प्रकरणमा मुख्य न्यायाधीशसहित ८ न्यायाधीशमाथि काठमाडौं झिकाएर छानबिन भएको थियो । न्याय परिषद्ले यसअघि जिल्ला न्यायाधीशहरू विश्वमंगल आत्रेय र ओमकार उपाध्यायलाई पनि बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ १४ गते न्याय परिषद्ले ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्रेय र तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आत्रेय र उपाध्यायका सम्बन्धमा छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको हो । शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेको र न्यायिक विचलनसमेत गरेको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन भएको हो । न्याय परिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै उनीहरू निलम्बनमा परेका थिए ।

न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा हाल्न पाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन । न्याय परिषद्ले नै यस्तो मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुने विशेष अदालतमा हालसम्म परिषद्ले कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सकेको थिएन ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको परिषद्ले पहिलो पटक नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा न्यायिक कार्यसम्पादन गर्दै आएका तत्कालीन तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको थियो । परिषद्ले यस अवधिमा एक दर्जन न्यायाधीशलाई सचेत गराएको छ । भ्रष्टाचार र घुस लिने कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्न उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्वाध रूपमा ’स्पेस’ दिएका दिए ।

तर चोलेन्द्र सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भने विवादमा मुछिएका छन् । न्याय परिषद्बाट छानबिनका क्रममा स्वच्छ छवि नभएको पाइएका कतिपय न्यायाधीश उच्च अदालतको सिफारिसमा अटाएपछि उनको आलोचना भएको थियो । उच्च अदालतका लागि सिफारिसमा भएका १८ न्यायाधीशमध्ये ५ न्यायाधीशको विवादमा न्याय परिषद्ले समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।