मत-विमत

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण र कारक

मोहनविक्रम सिंह २०७६ असार २० गते ६:४५ मा प्रकाशित

दार्जिलिङका नेपाली भाषी जनता भारतीय हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न । सामान्य रूपमा दार्जिलिङ तथा नेपालका बीचमा आवागमनको क्रम चलिरहेता पनि त्यसबाट दार्जिलिङका नेपाली भाषी जनताको मुख्य माग आफ‘हरू भारतीय भएको कुरा प्रष्ट छ । भारतका विभिन्न भागहरूमा भारतीय जनताले पहिलेदेखि नै र अहिले पनि विभिन्न जिल्ला वा राज्यहरूको पुनर्गठनका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् 

दार्जिलिङमा चली रहेको ‘गोर्खाल्यान्ड’ आन्दोलन भारतीय नेपालीहरूले, भारतीय जनताले भारतीय संविधानअन्तर्गत गरी रहेको आन्दोलन हो । जसरी बंगालमा चल्ने कुनै आन्दोलनलाई बंगलादेशका बंगालीसित जोडेर हेर्न मिल्दैन, यद्यपि उनीहरूले एक–अर्कालाई समर्थन गर्दछन् र एक–अर्काप्रति भावनात्मक सम्बन्ध र सहानुभ‘ति हुन सक्दछ, त्यसै गरेर भारतीय नेपालीहरूले चलाउने कुनै पनि संघर्षलाई गैरभारतीय नेपालीहरूसित जोडेर हेर्न मिल्दैन । भारतमा भारतीय नेपालीहरूको भाषा, एउटा भाषा, एउटा वा अर्को रूपमा प्रादेशिक स्वायत्त शासन वा पृथक् राज्यका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । आजको ‘गोर्खाल्यान्ड’ आन्दोलन त्यही लामो सिलसिलाको नवीनतम कडी हो ।

पहिले नै उल्लेखित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको १९४७ को स्मृतिपत्रमा पनि यो भनिएको छः ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको यो मत छ कि दार्जिलिङ जिल्ला गोर्खालीहरूको हो र यो उनीहरूको होमल्यान्ड हो ।’ त्यो प्रस्तावमा नेपाल र सिक्किमका नेपालीहरू सहित दार्जिलिङका नेपालीहरूको ‘समान भाषा, संस्कृति र समान ऐतिहासिक परम्परा’ भएको कुराको चर्चा गर्दै उनीहरूको खास राष्ट्रियता भएको कुरा स्वीकार गरिएको छ

बंगालबाट बेग्लै स्वतन्त्र र प्रशासनिक व्यवस्थाको माग यस दिशामा गरिएका प्रयत्नहरूमा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग र पछि आएर भारत सरकारसँग विभिन्न स्तरमा गरिएका मागहरू मुख्यतः १९०९ मा दार्जिलिङका जनताले गरेको बंगलादेशी बेग्ली प्रशासकीय व्यवस्थाको माग, १९९७ मा दार्जिलिङका लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरूले संयुक्त रूपले बंगालदेखि बेग्लै ‘विशेष स्थानीय सरकार’ को माग, १९२९ मा साइमन कमिसनको अगाडि पुनः त्यही प्रकारको माग, १९३० मा हिलमेन्स एसोसियसनका तर्फबाट बंगलादेशी बेग्लै ‘स्वतन्त्र प्रशासनिक एकाइ’ को माग, १९३४ मा पुनः त्यही प्रकारको माग, १९४३ मा अखिल भारतीय गोर्खा लिगको गठनपछि दार्जिलिङ र जलपाइगुडीलाई आसपास मिलाउने विकल्पको रूपमा दार्जिलिङ आसपासका क्षेत्रहरूलाई मिलाएर प‘र्वोत्तर बेग्लै प्रान्तको निर्माण गर्ने माग, १९४७ मा अंग्रेज गएपछि १९४९ मा कुच बिहार, जलपाइगुडी, सिक्किम र दार्जिलिङका नेताहरूले संयुक्त बैठक गरेर उत्तराखण्ड प्रदेश संघको गठन गरेर उक्त क्षेत्रहरूलाई मिलाएर एउटा प्रान्तको निर्माणका लागि माग, अप्रैल १९८० मा प्रान्तीय परिषद्द्वारा गोर्खाल्यान्डको माग, जुलाई १९८० मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठनपछि पुनः गोर्खाल्यान्डको मागमा जोड, १९८१ मा गोर्खा लिगद्वारा पृथक राज्यको माग, मे १९४७ मा कांग्रेस आईको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा पृथक राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशको माग उल्लेखनीय छन् ।

दार्जिलिङका जनताको संघर्षको त्यो मुख्य धाराबाहेक त्यहाँ बंगालअन्तर्गत प्रादेशिक स्वायत्त शासनको मागको दिशामा गरिएका प्रयत्नहरूमा १९४७ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा ‘वैधानिक जिल्ला काउन्सिल’ को माग, १९५७ मा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र गोर्खा लिगका प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रादेशिक स्वायत्त शासनको माग, १९६४ मा कांग्रेसको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा त्यहाँको स्वशासित प्रशासकीय व्यवस्थाका लागि पहलकदमी गर्न आफ्नो प्रादेशिक समितिसँग माग र त्यसपछि प्रादेशिक कमिटीद्वारा त्यससम्बन्धी रूपरेखा बनाएर तयार पारेको प्रस्ताव, १९८१ मा सी.पी.एम. का सांसदद्वारा लोक सभामा निकटवर्ती नेपाली भाषी क्षेत्रहरूलाई मिलाएर स्वशासित प्रदेश गठनका लागि राखेको प्रस्तावहरू उल्लेखनीय छन् ।

वास्तविकता यो हो कि दार्जिलिङका जनताको बंगालबाट अलग हुने इच्छा वास्तवमा उनीहरूको विशिष्ट प्रकारको भौगोलिक, जातीय, संस्कृति, भाषागत विशेषताहरू र परम्पराको परिणाम हो । उनीहरूको त्यस प्रकारको माग कुनै क्षेत्र वा जाति, बंगालीप्रतिको द्वैष, शत्रुता वा घृणाको उपज होइन, तर बरू सत्य के हो भने त्यहाँका जनताको त्यस प्रकारको इच्छालाई जबर्जस्ती त्यसबाट जातीय द्वैष, शत्रुता र घृणा बढेर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यो बढ्दै गई पनि रहेको छ । त्यसको एक मात्र सही समाधान के हो ? त्यो कुरा १९८६ मा कांग्रेस (आई) को दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको प्रस्तावमा उल्लेखित यो भनाइबाट स्पष्ट हुन्छः ‘उनीहरूको आफ्नो अलग राज्य नै एक मात्र समाधान हो ।’

अंग्रेजको साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै दार्जिलिङ पर्वतीय प्रदेशलाई जबर्जस्तीप‘र्वक बंगालमा मिलाइएको थियो । वास्तवमा त्यो वेला प‘रै बंगाल (आजको बंगलादेश सहित), बिहार, उडिसा र युपीको केही भागसहित बंगालमा थियो । अल इन्डिया गोर्खा लीगले १९५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरूलाई पठाएको एउटा स्मृतिपत्रमा बताइएअनुसार ‘ऐतिहासिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने दार्जिलिङको जिल्ला कहिल्यै बंगालको अंग थिएन’ र बंगालका कुनै राजाको ‘ती क्षेत्रमा शासन’ थिएन । १९१७ मा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारलाई दार्जिलिङका जनताले पठाएको स्मृतिपत्रमा (पनि) त्यहाँको लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरू भौगोलिक, जातीय, ऐतिहासिक र भाषागत रूपमा बंगालका बाँकी जनताबाट पुरै नै बेग्लै संसारमा रहेको कुरा बताएको छ ।

एकदम स्वाभाविक र उचित दुवै छ, जबकि, भारतमा उनीहरूको कुन प्रकारको स्थिति हुन्छ ? उनीहरू कतिसम्म आफ्नो भूमिमा बस्न पाउने र कहिले उनीहरूलाई आसाम, मणिपुर र मेघालयबाट झैँ निस्कासित गरिने हो ? उनीहरू कुन वेला ‘राज्यविहीन‘र ‘न भारतको न नेपालको हुनु पर्ने हो ? ‘यी कुरा नै स्पष्ट छैन

माथि पहिले नै उल्लेखित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको १९४७ को स्मृतिपत्रमा पनि यो भनिएको छः ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको यो मत छ कि दार्जिलिङ जिल्ला गोर्खालीहरूको हो र यो उनीहरूको होमल्यान्ड हो ।’ त्यो प्रस्तावमा नेपाल र सिक्किमका नेपालीहरू सहित दार्जिलिङका नेपालीहरूको ‘समान भाषा, संस्कृति र समान ऐतिहासिक परम्परा’ भएको कुराको चर्चा गर्दै उनीहरूको खास राष्ट्रियता भएको कुरा स्वीकार गरिएको छ ।

१९८६ को दार्जिलिङको कांग्रेसको जिल्ला कमिटीको प्रस्तावमा पनि त्यो पर्वतीय प्रदेशको बेग्लै प्रकारको ‘भौगोलिक अवस्था’ तथा त्यहाँका जनताको ‘साझा प्रशासकीय यन्त्र‘अव्यावहारिक भएको कुरा बताइएको छ । १८८६ मा कांग्रेस (आई) को दार्जिलिङ कमिटीद्वारा पारित प्रस्तावमा दार्जिलिङको जनताको बेग्लै राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था, स्वभाव, परम्परा र त्यो प्रदेशको बेग्लै भौगोलिक स्थिति आदि भएको कुरा उल्लेख गर्दै त्यहाँको जनताको बेग्लै ‘खास चरित्र पहिचान ‘भएको बताएको छ । त्यो पृष्ठभ‘मिमा दार्जिलिङलाई बंगालमा बाँधेर राख्ने भारत सरकार र पश्चिम बंगाल सरकारको नीतिले त्यहाँको वस्तुस्थिति र जन भावनासित मेल खान्न । वास्तवमा त्यसरी उनीहरूले ब्रिटिस साम्राज्यवादको नीतिलाई नै अगाडि बढाउने काम गरी रहेका छन् ।

पश्चिम बंगालको सरकारद्वारा प्रकाशित ‘श्वेतपत्र’मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई ‘भारतको राष्ट्रियता खलबलाउन र विदेशी स्वार्थहरूद्वारा शोषणका लागि जालको अंग‘बताइएको छ । त्यसका पछाडि कुनै ‘अदृष्य हात‘ले काम गरेको आशंका व्यक्त गरिएको छ । उनीहरूले त्यो आन्दोलनलाई ‘अराष्ट्रिय’, ‘पृथकतावादी’र ‘विदेशद्वारा प्रेरित’भनेर विरोध गरी रहेका छन् । दार्जिलिङको पृथक् राज्यको मागलाई ‘अराष्ट्रिय’, ‘पृथकतावादी’र ‘विदेशद्वारा पे्रेरितप्रमाणित गर्नका लागि उनीहरूले सुभाष घिसिङले विदेशी सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाएका पत्र र उनका कतिपय भाषणहरूमा उल्लेखित कुराहरूलाई मुख्य प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पश्चिम बंगालद्वारा प्रकाशित ‘श्वेतपत्र’मा यहाँसम्म भनिएको छः ‘उनको (सुभाष घिसिङको) भाषणको मुख्य जोड गोर्खाल्यान्डको स्वतन्त्र ‘राज्यको निर्माण‘मा त्यसलाई नेपालको अंग बनाउनमा नै रहेको छ । मैले अहिले यहाँ सुभाष घिसिङका ती पत्र वा भाषणमा उल्लेखित कुराहरूबारे वा जी.एन.एल.एफ. को राजनैतिक चरित्रबारे कुनै चर्चा गर्न चाहन्न । ती बेग्लै छलफलका विषय हुन् । यो लेखमा मेरो मुख्य जोड वस्तुगत रूपमा दार्जिलिङको आन्दोलनको विश्लेषणमा नै रहने छ ।

कुनै आन्दोलनको सही स्वरूपलाई बुझ्नका लागि त्यसको वस्तुगत पक्षको अध्ययनले नै निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । कुनै पनि आन्दोलनसित कतिपय राजनीतिक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् र तिनीहरूको चरित्र र भ‘मिका बेग्ला बेग्लै प्रकारको हुन सक्छ र त्यस आधारमा बेग्ला बेग्लै राजनीतिक पक्षको बेग्ला बेग्लै प्रकारले समर्थन, विरोध वा भण्डाफोर गर्ने काम गर्नुपर्दछ र गरिन्छ पनि । तर कुनै पनि राजनीतिक पक्षप्रतिको नीति निर्धारण र कुनै आन्दोलनप्रतिको नीति निर्धारण सधैँ एउटै कुरा हुन्न र हामीले तिनीहरूका बीचमा अन्तर गर्ने गर्नुपर्दछ । सी.पी.एम. ले जी.एन.एल.एफ. का नेताहरूका पत्र र भाषणमा उल्लेखित कतिपय कुराहरूको आधारमा त्यो राजनीतिक संगठन वा नेताहरूको मात्र होइन, दार्जिलिङको पृथक राज्यको मागको आन्दोलनलाई पनि ‘पृथकतावादी‘र ‘अराष्ट्रिय’घोषित गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा प्रकाशित ‘श्वेतपत्र’ मा दार्जिलिङका मुख्य बासिन्दाहरू प्रारम्भदेखि नै मुख्यतः नेपालीहरूको भएको पनि स्वीकार गरिएको छ । त्यसमा ‘अफिसियल श्रोतहरू’का आधारमा स्वीकार गरिएको छ कि १९३५ मा पनि दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेश पूरैजसो जङ्गल थियो र त्यहाँको जनसंख्या करिब सय मात्र थियो । त्यो ‘अफिसियल श्रोत’कहाँसम्म सत्य छ ? त्यो बेग्लै अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हो, तैपनि उनीहरूको भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यसपछि त्यो प्रदेशलाई आवाज गर्ने क्रममा त्यहाँको जनसंख्या जसरी तीव्र गतिले बढेर गयो, त्यसमा मुख्य रूपले नेपाल र सिक्किमबाट आएका मानिसहरू नै थिए ।

त्यसरी दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेशलाई सर्वप्रथम आवाद गर्ने र त्यहाँ बसोवास गर्ने बासिन्दाहरू स्वयं नेपाली नै भएको कुरालाई नै श्वेतपत्रले स्पष्ट शब्दमा स्वीकार गरेको छ । दार्जिलिङको त्यो पर्वतीय प्रदेशमा नेपालीहरू कहिलेदेखि बस्दै आएका हुन् ? त्यो कुरालाई बेग्लै राखे पनि तत्काल पश्चिम बंगालको हिमाली प्रदेशमा नेपालीहरूको बहुमत भएको तथ्यलाई पश्चिम बंगालको त्यो श्वेतपत्रले स्वीकारेको छ । त्यसमा १९८४ को आम चुनावमा दार्जिलिङका ६४ प्रतिशत मतदाताहरूले मतदान गरेको कुराको उल्लेख गर्दै नेपाली भाषी जनताले चुनावमा भाग लिएको कुरा बताइएको छ ।

त्यो अवस्थामा दार्जिलिङका नेपाली भाषी जनता भारतीय हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न । सामान्य रूपमा दार्जिलिङ तथा नेपालका बीचमा आवागमनको क्रम चली रहेता पनि त्यसबाट दार्जिलिङका नेपाली भाषी जनताको मुख्य माग आफूहरू भारतीय भएको कुरा प्रष्ट छ । भारतका विभिन्न भागहरूमा भारतीय जनताले पहिलेदेखि नै र अहिले पनि विभिन्न जिल्ला वा राज्यहरूको पुनर्गठनका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् र १९४७ पछि भारतमा कैयौँ पल्ट प्रशासकीय पुनर्गठन हुने गरेको छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पनि त्यही प्रकारको आन्दोलन हो ।

त्यो अवस्थामा भारतीय जनताले भारतीय भूमिमा र भारतीय संविधानअन्तर्गत करिब तीन–चौथाइ शताब्दीदेखि अर्थात् १९०७ देखि चलाउँदै आएको आन्दोलनलाई अराष्ट्रिय, पृथकतावादी र ‘विदेशद्वारा प्रेरित बताउनु एकदम गलत कुरा हो । स्वयं कांग्रेसको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीद्वारा पारित प्रस्तावमा पनि यो भनिएको छ ः ‘बेग्लै राज्य वा केन्द्र शासित राज्य दार्जिलिङका जनताको लामो समयदेखिको पुकार रहेको छ र (त्यसपछि) दार्जिलिङका लागि पृथक् राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशको माग गरिएको छ । अनि के सी.पी.एम. ले त्यो संगष्ठन (कांग्रेस) र उनीहरूको मागलाई पनि अराष्ट्रिय, पृथकतावादी वा ‘विदेशद्वारा प्रेरित बताउँछ ।

जी.एन.एल.एफ. का नेताले नागरिकताको प्रश्न र ‘गोर्खाल्यान्ड‘को मागको तुलनामा आर्थिक विकाससित सम्बन्धित मागहरूलाई गौण महत्व दिएको कुरामा आलोचना गरिन्छ । त्यो एकदम स्वाभाविक र उचित दुवै छ, जबकि, भारतमा उनीहरूको कुन प्रकारको स्थिति हुन्छ ? उनीहरू कतिसम्म आफ्नो भूमिमा बस्न पाउने र कहिले उनीहरूलाई आसाम, मणिपुर र मेघालयबाट झैँ निस्कासित गरिने हो ? उनीहरू कुन वेला ‘राज्यविहीन‘र ‘न भारतको न नेपालको हुनु पर्ने हो ? ‘यी कुरा नै स्पष्ट छैन । उनीहरूका लागि आर्थिक विकासको प्रश्नले भन्दा आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र सुरक्षाको प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन जान्छ र त्यही कारणले नागरिकता र ‘गोर्खाल्यान्ड‘का आन्दोलनहरू उनीहरूका लागि सर्वोपरि महत्वका प्रश्नहरू बन्न जान्छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय