प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त हुनु भनेको लोकतन्त्र पनि समाप्त हुनु हो । यतिधेरै संवेदनशील विषयमा नेपाली कांग्रेसको आवाज खोइ ? यो मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउँदा नेपाली कांग्रेसले मिडियाको साथ पाउने अवस्था रहन्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सामथ्र्य भनेकै मिडिया हो तर मिडियाको साथ लिने अवसरसमेत नेपाली कांग्रेसले गुमाउँदै छ
गत साता गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षका पुगिरहेका वेला नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै बोले–‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गलत क्रियाकलापका कारण मुलुकले जे जसरी क्षति बेहोरिरहेको छ, सभापति शेरबहादुर देउवाको गलत रवैयाका कारण नेपाली कांग्रेसले पनि त्यति नै क्षति बेहोरिरहेको छ ।’ ओली सरकारले गरेका गलत कामविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सशक्त ढंगले प्रतिवाद गर्न नसकेको जनगुनासो छ । जनगुनासो किन छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर डा. कोइरालाको यही अभिव्यक्तिभित्र छ ।
ओली सरकारका गलत कामविरुद्ध जनता स्वस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । सरकारका गलत कामविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल अघि अघि र जनता पछि पछि हुनुपर्ने हो । बहुदलीय लोकतन्त्रको नियम नै यही हो । संसदीय व्यवस्थाको मर्म भनेको पनि यही हो । तर, नेपालमा अहिले उल्टो भइरहेको छ । जनताले आन्दोलन सुरु गर्ने, आन्दोलन चर्किसकेपछि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पछिपछि सहभागी हुने अवस्था देखियो ।
डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको आमरण अनशनका क्रममा त्यो स्थिति देखिएको थियो नै । यसपटक गुठी विधेयकको विरुद्ध पनि त्यो स्थिति देखियो । सरकारले वैशाख १६ गते गुठी विधेयक संसद्मा दर्ता र्गयो । संसद्मा विधेयक दर्ता हुन् साथ विधेयकमा के के खराब प्रावधान छन् ? भन्ने समीक्षा गर्दै जनताबीच कुरा पु¥याउनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य दायित्व हो । अर्थात् विधेयकका खराब पक्षबारे जनतालाई सूचित गर्ने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षको हो । तर, यो मामिलामा नेपाली कांग्रेस चुकेको देखियो ।
उदाहरणका लागि वैशाख १६ गते गुठी विधेयक दर्ता भयो । विधेयकमा भएका गलत प्रावधानबारे मिडिया मार्फत जेठको पहिलो साता जनताले जानकारी पाए । गुठी विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गर्न भन्दै जनताले सरकारलाई खबरदारी गरे । सरकारले टेरेन, प्रमुख प्रतिपक्षिदल नेपाली कांग्रेस बेखबर जस्तो देखियो । जेठ २६ गते देखि आन्दोलन तात्यो, जनता सडकमा उत्रे, त्यसपछि मात्रै नेपाली कांग्रेसले कुरा उठायो । गुठी विधेयक फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भयो तर सरकारलाई बाध्य पार्नुको स्वामित्व लिने अवसरबाट नेपाली कांग्रेस वञ्चित भयो ।
विगतमा नेपाली कांग्रेसले बोलेपछि कुरा सकिन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले जे बोल्यो त्यो पूरा गर्न सरकार बाध्य हुन्थ्यो । तर, संविधान जारी भए यता नेपाली कांग्रेसको निर्णायक भूमिका रहेन । उदाहरणका लागि वाइडबडी प्रकरणलाई लिऊँ, सुन काण्डलाई लिऊँ, निर्मला पन्तको वलत्काल तथा हत्या प्रकरणलाई लिऊँ, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रकरणलाई लिऊँ । खै त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको ? भनिन्छ–‘लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको आयु बराबर हुन्छ ।’ यो भनाइको अर्थ हो–‘लोकतन्त्र रहेन भने प्रेस स्वतन्त्रता रहँदैन र प्रेस स्वतन्त्रता रहेन भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन ।’
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने प्रेस स्वतन्त्रता रहन्न । प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त हुनु भनेको लोकतन्त्र पनि समाप्त हुनु हो । यतिधेरै संवेदनशील विषयमा नेपाली कांग्रेसको आवाज खोइ ? यो मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउँदा नेपाली कांग्रेसले मिडियाको साथ पाउने अवस्था रहन्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सामथ्र्य भनेकै मिडिया हो तर मिडियाको साथ लिने अवसरसमेत नेपाली कांग्रेसले गुमाउँदै छ ।
यसैगरी, जनताले सरकारप्रति जुन–जुन मुद्दामा खबरदारी गरेका छन्, ती मुद्दामा जनतालाई साथ दिँदा मात्रै प्रतिपक्षी दलको साख बढ्ने हो । तर नेपाली कांग्रेसले यसमा चासो देखाएको पाइएन । उदाहरणका लागि–‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने क्रममा सरकारले दुईवटा गम्भीर गल्ती ग¥यो । जसलाई जनताले रुचाएनन् । पहिलो गल्ती हो–‘बजेटको केन्द्रीकरण, अर्थात् स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई २० प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्ट्याएर बाँकी ८० प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले नै हालिमुहाली गर्ने नियत देखियो । जबकि २० प्रतिशत संघीय सरकारले राखेर ८० प्रतिशत बजेट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिनुपथ्र्यो ।’
दोस्रो गल्ती हो–‘सांसदहरूलाई ६ करोड रुपैंयाका दरले विकास बजेट विनियोजन गर्नु ।’ यी दुवै विसंगतिहरूलाई जनताले मुद्दा बनाएका छन् । जनताले औँला ठड्याइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले घोषणा गर्न सक्नुपथ्र्याे–‘यो ६ करोड रुपैयाँ हाम्रो पार्टीका सांसदहरूले बहिष्कार गर्नेछन् ।’ तर, नेपाली कांग्रेसले यो हिम्मत गर्न सकेन । बजेट केन्द्रीकृत भएको विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले आफु लोकप्रिय हुने गरी बोल्न सकेन । उसको प्रतिक्रिया रह्यो–‘संघीयता तुहाउने नियतले बजेट ल्याइएको छ ।’ आखिर सत्य कुरा यही हो । तर, सङ्घीयता जनताले नचाहिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको यो प्रतिक्रियाले ओली सरकारलाई नै बल मिल्ने अवस्था देखियो । ‘संघीयता तुहाउन खोजेर ओली सरकारले ठिकै त गरेको रहेछ नि’ भन्ने मानसिकतामा जनता देखिए ।
नेपाली कांग्रेसको कमजोर प्रस्तुति तथा प्रभाव घट्नुको एक मात्रै कारण हो–‘पार्टी संगठन एक ढिक्का हुन नसक्नु ।’ संसद्मा सिट कम भए पनि नेपाली कांग्रेसले चुनावमा ३५ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेकै हो । यो जनमत घटेको छैन, बरु ओली सरकारको गलत क्रियाकलापका कारण यो जनमत बढेको छ । नागरिक समाज, मिडिया, मुलुकको बौद्धिक तथा व्यावसायिक समुदाय पनि नेपाली कांग्रेसकै पक्षमा छ । तर, पार्टी संगठन एक ढिक्का हुन नसक्दा यो शक्ति तितरबितर भएको छ ।
किन हुन सकेन पार्टी एक ढिक्का ?
महासमितिको बैठकपछि पार्टी एक ढिक्का हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर महासमितिको बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धता केन्द्रीय समितिको बैठकद्धारा उल्ट्याइए पछि संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच झन् दुरी बढ्यो । राष्ट्रिय जागरण अभियानपछि पार्टी एक ढिक्का हुने अनुमान गरिएको थियो, तर सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने नियतले जागरण अभियान सुरु गरेका रहेछन् भन्ने सन्देश गयो । अर्थात् जागरण अभियानलाई इतर पक्षले सभापति देउवाको पद लम्ब्याउने रणनीतिका रूपमा महसुस गर्यो ।
जसका कारण जागरण अभियानपछि नेपाली कांग्रेसको अवस्था झन् तरल बनेको छ । उदाहरणका लागि जागरण अभियान सम्पन्न भएको एक साता पछि सभापति देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा नुवाकोट जिल्लामा विशाल आमसभा गरियो, तर त्यो आमसभामा अर्जुननरसिंह केसी र डा. रामशरण महत दुवै जना उपस्थिति भएनन् । एक–आपसमा पानी बाराबार गरेर बसेका नुवाकोटे हस्ती केसी र डा. महत सभापति देउवा प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने मामिलामा एक ढिक्का भएको देखियो । नेपाली कांग्रेसभित्रको यो अत्यन्त भयानक संकेत हो ।
के होला अब ?
विधानद्वारा निर्धारित मिति अर्थात् आगामी चैत भित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने माग इतर पक्षले धेरै पहिले देखि उठाउँदै आएको छ । सभापति देउवा नियमित मितिमा १४औँ महाधिवेशन गराउन कुनै पनि हालतमा तयार छैनन् । नियमित मितिमा १४औँ महाधिवेशन हुने सम्भावना टरिसकेको छ । अब इतर पक्षले कुनै पनि हालतमा ६ महिनाभन्दा बढी म्याद थप्न नहुने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको यही असार २२ गतेदेखि सुरु हुने बैठकमा लैजाँदै छ । डेढ वर्ष म्याद थप्ने रणनीतिमा रहेको संस्थापन पक्षलाई यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने अवस्था देखिन्न । जसका कारण नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व झन् चर्कनेछ ।
द्वन्द्व चर्कँदै जाँदा आगामी चैत पछि सभापति देउवा सहभागी कार्यक्रम इतर पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले बहिष्कार गर्नेछन् । यो बहिष्कारपछि कुनै तत्वले सभापति देउवालाई उकास्ने छ । यो उक्साहटमा लागि देउवाले इतर पक्षका कार्यकर्ता माथि कैँची चलाउन थाल्नेछन् । १४ औँ महाधिवेशन बहिष्कार गर्नुपर्ने सम्मको कुरा पार्टीमा उठ्नेछ । स्थानीय तहको चुनाव भन्दा ६ महिनाअघि मात्रै महाधिवेशन हुने र महाधिवेशनका क्रममा एक पक्ष र अर्को पक्षबीच पानी बाराबार हुने अवस्था देखिँदै छ । त्यो अवस्थाका कारण अबको २ वर्ष ५ महिनापछि हुने स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसमा व्यापक घात अन्तर्घात हुनेछ । जसले गर्दा कांग्रेसको हैसियत अहिलेको भन्दा पनि गिर्ने सम्भावना बढ्छ ।
प्रतिक्रिया