अहिलेको एसइइमा कोही पनि फेल(असफल) नहुने नीति सरकारले बनाएको छ । कोही पनि फेल नहुने तर जिपिए १.६ भन्दा कम ल्याउनेले ११ कक्षा पढ्न नपाउने रे । यो भनेको १० पास भयो तर ११ पढ्न नपाउने रे । यसो गर्दा फेल नभएका तर, पढ्न पनि नपाउने विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ ?
केही वर्ष अघिसम्म एसएलसी परीक्षा नजिकिएसँगै घर घरमा तनाव हुने गर्दथ्यो । यसलाई आइरन गेट (फलामे ढोका) पनि भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरेर एसइई राखेको छ सरकारले । यसलाई नयाँ बोतलमा पुरानै पानी भने झै सरकारले स्कूल शिक्षा पद्धतिलाई जनपक्षीय बनाउन छोडेर त्यसमा प्रतिक्रियावादी चरित्र कायमै राखेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि पनि पञ्चायती शिक्षा पद्धति कायम राखेर नेकपा सरकारले जनताप्रति ठूलो विश्वासघात गरिरहेको छ । त्यसैले वर्तमा एसइई परीक्षा प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ ।
पहिलो समस्या धनी र गरिबलाई दिइने शिक्षा प्रणाली हो । पहिला पञ्चायती फासिस्ट शासकहरूले पनि दुई थरी शिक्षा प्रणाली लागू गरेका थिए । स्कुल शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न छुट दिएर धनीलाइ अंग्रेजी बोर्र्डिङ स्कुलको नाममा बेग्लै शिक्षाको सुरूवात पञ्चायती फासिवादीहरूले गरेको थियो ।
गरिबलाई सामुदायिक विद्यालय भनिने सरकारी विद्यालयमा पढाउने जसोतसो व्यवस्था उनीहरूले गरेका थिए । सरकारी विद्यालयको शिक्षा कस्तो रहेछ भन्ने प्रमाण एसएलसी परीक्षामा सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू अत्यधिक असफल हुनुले सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियोे । त्यसलाई कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले पनि अहिले कायमै राखेको छ । यसले सरकारको शिक्षाप्रति कस्तो दृष्टिकोण रहेछ भन्ने देखाउछ ।
वर्तमान सरकार वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो भने शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण खारेज गर्नु पर्दथ्यो र सबैलाई शिक्षा सरकारले दिने नीति लागू गरिनु पर्दथ्यो । देशभर रहेका सबै सरकारी स्कुलमा अंगे्रजी माध्यममा पढाइने बोर्डिङ स्कुलसरह बनाइनु पर्दथ्यो । यसका लागि दक्ष बनाउन सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिनु पर्दथ्यो ।
तालिम दिँदा पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका शिक्षकलाई बिदा गरी योग्य र सक्षम शिक्षकलाई नियुक्ति गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार कम्युनिस्ट पार्टीको भनिएको सरकारले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गरिनु पर्दथ्यो । तर, वर्तमान सरकार यी सबै जनपक्षीय शिक्षामा सकारात्मक भएको देखिएन ।
अहिले कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । वर्तमान दुई प्रकारका शिक्षा प्रणाली खारेज गर्नुको सट्टामा एसएलसीमा सरकारी स्कुलका धेरै फेल हुने र त्यसको आलोचनाबाट बच्न सो नाम खारेज गरी कथित एसइई भन्ने नाममा परीक्षा लिन थालेको छ । नाम फेरेको भरमा सरकार उम्कन पाउँदैन ।
अहिलेको एसइइमा कोही पनि फेल(असफल) नहुने नीति सरकारले बनाएको छ । कोही पनि फेल नहुने तर जिपिए १.६ भन्दा कम ल्याउनेले ११ कक्षा पढ्न नपाउने रे । यो भनेको १० पास भयो तर ११ पढ्न नपाउने रे । यसो गर्दा फेल नभएका तर, पढ्न पनि नपाउने विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ ? यसबारेमा सरकारले केही सोचेको छ ? यस्तो गाईजात्रे शिक्षा प्रणाली ल्याएर नेकपा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा जनघाती काम गरिरहेको छ । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयम यस्ता भइरहँदा पनि ठूला नेता र तीनका कार्यकर्ता भनिएका कामरेडहरूलाई मतलब छैन । चुपचाप रमिता हेरिरहेका छन् । त्यसको प्रभाव आफ्ना सन्तानलाई पनि पर्छ भन्ने हेक्का छ की छैन ?
एसइईमा गणित विषयबाहेक अरू विषयमा २५ नम्बर विद्यालयले पठाउने रहेछ । यसो गर्दा सामान्य विद्यार्थी पनि एसइईमा प्रत्येक विषयमा १५ नम्बर ल्याउँदा पनि ४० नम्वर आउने अर्थात जिपिए २ नाध्ने गर्दो रहेछ । यो भनेको चलनचल्तीको भाषामा सी भन्दा माथि हो । तर, सरकारी विद्यालय यति कमजोर रहेछ कि गणितवाहेक अरू विषयमा २५ अंक स्कुलले पठाउँदा पनि ११ कक्षा पढ्न नपाउने विद्यार्थी धेरै हुने रहेछ । तसर्थ विद्यार्थीलाई राम्रोसँग नपढाई २५ प्रतिशत त्यतिकै थप्ने प्रणाली गलत हो । साथै, फेल नभन्ने तर ११ पढ्न नपाउने प्रणाली पनि जनताप्रतिको विश्वासघात हो ।
स्कुल शिक्षा १२ सम्म भनिएपछि एसइईको तनाव दिने परीक्षा पनि गलत हो । मुख्य कुरा भनेको दुई खाले शिक्षा पणालीको पञ्चायती शिक्षा व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ । समान तथा निशुल्क शिक्षा सबैले पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यकताका आधारमा जनदबाब दिनुपर्छ । होइन भने नाम मात्रै फरक हुन्छ । व्यवहार उस्तै । पञ्चायत र गणतन्त्रमा फरक के ? परीक्षामा फेल हुन नपर्ने अगाडि पढ्न नपाउने लाखौँ विद्यार्थीको भनिष्य के हुने ? यसबारेमा बेलैमा सोचिनुपर्छ । (श्रेष्ठको फेसबुकबाट)
प्रतिक्रिया