केबुल टेलिभिजन व्यवसायीको दादागिरी

जनतालाई ठगेर सम्पत्ति जम्मा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कुनै स्वार्थ समूहले आन्दोलन गर्ने तर सरकार मुकदर्शक भएर बस्ने मुलुक हो नेपाल । नपत्याए संसद्मा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धि विधेयकविरुद्ध केबुल टेलिभिजन वितरकहरूले गरेको आन्दोलनलाई हेर्दा हुन्छ । विधेयकको विरुद्ध सोमबार दिउसो २ बजेदेखि केबुल टेलिभिजन वितरकहरूले २४ घण्टा सेवा ठप्प पारे । सरकार मुकदर्शक बन्यो । सबैजसो केबुल टेलिभिजनहरूले ग्राहकसँग अग्रिम शल्क असुल गरिसेका छन् । रकम पहिले नै भुक्तानी लिइसक्ने तर वस्तु उपलब्ध नगराउने प्रवृति भनेको सरासर ठगी हो । उनीहरूले ग्राहकलाई कि त यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, कि त सरकारले कानुनअनुसार ठगी मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । तर, यो ठगीको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन । त्यो २४ घण्टाको अवधिमा टेलिभिजनहरूमा प्रसारण भएका कार्यक्रम पुनरावृत्ति गरेर देखाउन सम्भव छैन । कतिपय कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता सकिसकेको हुन्छ । विश्वकप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा क्रिकेटपे्रमी दर्शकहरू लाखौ“ छन् । त्यो २४ घण्टा क्रिकेट खेल हेर्ने अबशरबाट उनीहरू वञ्चित भए । जबकि, उनीहरूस“ग केवल टेलिभिजन च्यानलहरूले अग्रिम शुल्क लिइसकेका थिए । शुल्क बुझेर सेवा रोक्नु उपभोक्ता अधिकार र कानुनको पनि हनन् हो ।

आन्दोलन गर्दा कसै न कसैलाई अप्ठेरो पर्नु स्वभाविकै हो । कसैलाई पनि अप्ठेरो नहुनेगरी आन्दोलन गर्दा हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारमाथि आवश्यक दबाब पुग्दैन । अर्थात सरकारले सुनुवाइ गर्न धेरै समय लगाउ“छ । उदाहरणका लागि अनशनकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीको मृत शरीर अहिले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको शवगृहमा छ । अनशनकारीको मृत्यु हुने देशमा गान्धी पाराको आन्दोलनले पार लाग्दैन । तर, आन्दोलनका मागहरू के कति जायज छन् ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यतिवेला केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले राखेका मागको औचित्य सावित गर्न सकिने अवस्था छैन । विधेयकमा सरकारले सबै खाले विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारण हुने विज्ञापनमा कर लाग्ने तर विदेशी टेलिभिजन च्यानमा प्रसारित विज्ञापनमा कर नलाग्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था नेपालमा छ । जसका कारण वार्षिक करिब डेढ अर्ब रूपैंया बराबरको राजस्व गुमिरहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा डेढ सयजति विदेशी च्यानल प्रसारित हुन्छन् जसमा विदेशी विज्ञापन बज्छ । विदेशी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापनमा पनि स्वदेशीसरह कर लगाउने प्रावधान सरकारले विधेयकमा राखेको छ । यो प्रावधान आफै“मा सकारात्मक प्रयास हो । सकरात्मक प्रयासलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो । सके सहयोग गर्नुपर्छ, नसके चुप लाग्नुपर्छ, तर विरुद्धमा उत्रनु भनेको अपराध हो ।

सरकारको प्रयास सकारात्मक हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि आन्दोलनमा उत्रनुका पछाडि केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूका केही बाध्यताहरू छन् कि ? भन्ने तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु जरूरी छ । कर तिर्ने विज्ञापन मात्रै प्रसारण गर्न र कर नतिर्ने विज्ञापन निलम्बन गर्नका लागि विशेष प्रविधि आवश्यक पर्छ । यो प्रविधिलाई क्लिन फिड भनिन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले क्लिन फिड प्रविधि लागू गरेका छन् । तर, यो प्रविधि निकै महंगो भएकोले लागू गर्न नसकिने दाबी हाम्रा केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको छ । यो प्रविधि लागू गरिए विदेशी च्यानल नै बन्द हुने उनीहरूले बताइरहेका छन् । त्यसैले, वास्तविकता के हो ? भन्ने यर्थाथ कुरा सरकारले जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ । २१औं शताब्दिको युगमा विदेशी च्यानल बन्द गर्दा देशलाई नै घाटा छ । बिबिसी, सिएनएनलगायतका केही टेलिभिजन च्यानलहरू प्रसारणका लागि सरकारले आफ्नै छुट्टै निकाय बनाउने हो भने केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको यो दादागिरिका अघि कहिल्यै घु“डा टेक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।