भागबण्डाको पराकाष्ठा !

संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि चार वर्षअघि गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन भएको तीन महिना भइसकेको छ । यसबीच सरकारले ती दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ओमप्रकास मिश्रको अध्यक्षतामा पदाधिकारी सिफारिस समिति पनि गटन गरेको छ । यो समिति गठन गरेको दुई महिना बढी भइसक्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन । सुनिन्छ सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच भागबण्डा नमिलेर पदाधिकारी सिफरिस हुन नसकेका हुन् । अर्थात् फेरि पनि राजनीतिक दलले द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिन लागेका छन् । विगतमा पनि यसैगरी पदाधिकारी नियुक्त हुँदा चार वर्ष तलब–भत्ता खाए पनि पीडितबाट उजुरी लिनबाहेक केही गर्न सकेको थिएन ।

संक्रमणकालीन न्यायिक निरूपण भनेको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यको खोजी, न्यायिक प्रत्याभूति, पीडितलाई परिपूरण र राज्यका निकायहरूमा संस्थागत सुधार गर्नु हो । तर, सरकार र विपक्षीसमेतका राजनीतिक दल यस विषयलाई अमूर्त ढंगले मेलमिलापमै टुंग्याउन चाहन्छन् । पीडितहरूको जाहेरीमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा दिएको परमादेशअनुसार आयोगको ऐन संशोधन नगरिएको मात्र होइन माफीप्रधान ऐन एवं अपारदर्शी प्रक्रियाद्वारा दलीय पहुँचका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको विज्ञताभन्दा दलप्रति बफादार व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरी आयोग गठन गर्न लागिएको छ । आयोगमा भागबण्डाका लागि दलहरूबीच गहन छलफलहरू भइरहेको सुनिएको छ । समग्र संक्रमणकालीन न्याय र आयोग प्रक्रिया सफल हुनका लागि सरकार र राजनैतिक दलहरूको साथ र सहयोग अपरिहार्य छदैछ । सरकार र राजनैतिक दलको साथ र चाहनाले मात्र संक्रमणकालीन न्याय र आयोग प्रक्रिया सफल नहुने निश्चित छ । संक्रमणकालीन न्याय र आयोग प्रक्रिया सफल हुनका लागि प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्व पीडितलगायतका सरोकारवाला पक्षहरूको साथ, सहयोग, सहकार्य र समन्वय अनिवार्य र अपरिहार्य रहेको तथ्य विगत चार वर्षको पुष्टि गरेको तथ्य सरकार र राजनैतिक दलहरूले स्मरण गर्न आवस्यक छ । ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया नै आरम्भ नगरी र सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्यको वातावरण नबनाई प्राविधिक ढंगले ५÷५ जना पदाधिकारी सिफारिस र गठन गरिने आयोगको परिणाम हिजोको जस्तै असफल हुने तथ्य स्पष्ट छ ।

अतः सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन गरेर, पीडितहरूकोसमेत सहमतिमा विगतमा भएका द्वन्द्वलाई आत्मसाथ गर्न सक्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्ति सम्मिलित आयोग गठन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालले मानव अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता आदीका कारण संक्रमणकालिन न्यायिक निरूपण नेपाल र नेपालीका लागि मात्र चासोको विषय होइन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो । यस विषयमा समय–समयमा नेपाल सरकार समक्ष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्दै पनि आएका छन् । बेलायतले कर्णेल कुमार लामालाई पक्राउ गरेर परिणामका वारे चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि एक शान्ति सैनिक फिर्ता गरेर यस विषयलाई टुंग्याउन नेपाललाई दबाब दिएको धेरै भइसकेको छ । तर नेपालका राजनीतिक दल भने यस्ता विषयमा पनि भागबण्डामा अल्झिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई तमासा देखाइरहेका छन् । जुन विषय आत्मघती छ, त्यही तर्फ आकर्षित हुनेलाई ‘भीरबाट लडने गोरुलाई राम..राम मात्र भन्न सकिन्छ’ भनेजस्तै अहिलेलाई राम.. राम मात्र भनौँ ।