प्रधानमन्त्रीको भ्रम

सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको भोलिपल्ट राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा झन् ठूलो विरोध प्रदर्शन भयो । सरकारले गत वैशाख १६ गते गुठीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकका केही प्रावधानहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा सामाजिक क्रियाकलापलाई असर पुर्याउने भन्दै राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको नेवार समुदायले संसोधनको माग गर्यो । संसोधनको माग सुनुवाइ नभएपछि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै गुठियारहरू विरोध प्रदर्शनका लागि सडकमा उत्रे । सरकारले एकातिर सडकमा उत्रनेहरू माथि दमन सुरु गर्यो भने अर्कातिर सरकारका प्रवक्ताले गुठी प्रथा सामन्तवादको अवशेष भएको अभिव्यक्ति दिए । जसका कारण आन्दोलन चर्कन थाल्यो । आन्दोलनकारीको माग थपिएर गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने तहसम्म पुग्यो । गत जेठ २६ गतेदेखि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा दिन प्रतिदिन जनसहभागीता बढ्दै गए पछि र सत्तारूढ पार्टीकै जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन थालेपछि सरकार हच्क्यो । अन्तत्वगत्वा आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हट्दै सरकारले मंगलबार विधेयक फिर्ता लिने घोषणा ग¥यो । तर, आन्दोलन मत्थर भएन । भोलिपल्ट बुधबार झन् ठूलो जनसहभागिता देखियो । विधेयक खारेजी नगरेसम्म आन्दोलन जारी नै रहने संकेत देखिएको छ ।

आन्दोलन सुरु गर्नुअघि गुठियारहरूले विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गरे पुग्ने माग राखेका थिए । सरकारले सुनवाइ नगरेपछि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको खिल्ली उडाउन सरकार उद्यत भएपछि विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग थपियो । अन्तत्वगत्वा आफ्नो अडानबाट सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । अपार जनविश्वासका साथ गठनको दुईतिहाइ बहुमतको स्थायी सरकारले खराब परिस्थितिलाई समेत सहज अवस्थामा ल्याउने सामाथ्र्य राख्नुपथ्र्यो । तर, सहज परिस्थितिलाईसमेत असहज अवस्थामा पु¥याएको छ । राजधानी काठमाडौं उपत्याकाको साम्प्रदायिक सद्भाव यो प्रकरणले केही हदसम्म बिथोलिएको छ । गुठियारहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा लागेका नाराले त्यसको संकेत गरेको छ । केही वर्षदेखि तरार्ई क्षेत्रमा विथोलिएको सम्प्रदायिक सद्भाव लिकमा आउन लागिरहेको अवस्थामा राजधानी काठमाडौंको नेवार समुदायले जे जसरी असन्तुष्टि प्रकट ग¥यो , यो नजर अन्दाज गर्न मिल्ने प्रकरण होइन । विधेयक ल्याउनुअघि सरकारले केही विषयमा सोच्नै पथ्र्यो । जनताले आफ्नो संस्कारका लागि खडा गरेको कोष राष्ट्रियकरण गर्ने अधिकार संविधानले राज्यलाई दिएको छ कि छैन ? भन्नेबारेमा विचार पुर्याउनै पथ्र्यो । गुठी भनेको जग्गा मात्र नभएर नेपाली संस्कृति र सभ्यताको इतिहास र वर्तमान रक्षाको विषय पनि हो । नेपाल आउने पर्यटकले उपत्यकाका प्राचीन मठ मन्दिर विहार र पर्वहरू हेर्न आउने हुन् । तर ती सबैजसो कुनै न कुनै गुठी मातहत सञ्चालित छन् । गुठीले गर्दा नै प्राचीन जात्रा पर्व, नाचगान, कला संस्कृति अहिलेसम्म चल्न र टिक्न सकेको छ । निश्चित समुदाय, खलक तथा कुलहरूमार्फत निरन्तरता दिइ“दै आएका संस्कृति, संस्कार, पर्व तथा जात्राहरूले सरकारी कर्मचारीमार्फत निरन्तरता पाउन सम्भव छैन ।

गुठी विधेयक प्रकरणमा मात्रै होइन अरू धेरै विधेयक तथा निर्णयमा सरकार चुकेको छ । सुरुमा दम्भ प्रदर्शन गर्ने र अन्तिममा टाङमुनी पुच्छर छिराएजस्तै पछि हट्न सरकार बाध्य हुने गरेको छ । यस्ता उदाहरण एक दुईवटा मात्रै छैनन् । सत्ताको नेतृत्वमा रहनेहरूका वरिपर सँधै हनुमानहरूको भजनमण्डली हुन्छ । यो सही, यो गलत भनेर कुरा राख्ने हिम्मत तथा चरित्र भजन मण्डलीको हुँदैन । गलत नै निर्णय भए पनि ‘आहा कति राम्रो’ भन्दै चाकडी बजाउने शैली भजनमण्डलीको हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिवेला यही भजनमण्डलीको घेराबन्दीमा परेका छन् । जतिसक्दो छिटो यो घेरा तोडेर बाहिर निस्कनुमा नै प्रधानमन्त्री ओलीको कल्याण छ । जबसम्म उनले यो घेरा तोड्न सक्दैनन् तबसम्म उनमा ‘म यो मुलकको अहिलेसम्मकै लोकप्रिय प्रधानमन्त्री हुँ, जनताको विश्वास जित्ने काम मैले गरिरहेको छु’ भन्ने भ्रम रहिरहन्छ । यो भ्रमले ओलीको सत्ता अवधि छोट्याउँदै लगेको छ ।