स्वास्थ्यको चार करोड फ्रिज हुने अवस्थामा

काठमाडौं । खर्च गर्न नसक्दा स्वास्थ्य कर कोषको चार करोड रुपैयाँ यो वर्ष पनि ‘फ्रिज’ हुने अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवले यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक नलिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

त्यस्तै उनीहरूले वास्ता नगरेकै कारण यतिको रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि फ्रिज हुन लागेको हो । यता प्रत्येक वर्ष कर कोषको पैसा नबाँडेपछि महालेखाले मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण समेत माग्ने गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै रकम खर्च गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कर कोषको रकम घटाउँदै लगेको छ । तीन वर्षअघि सात करोड रहेकोमा क्रमशः ६, पाँच हुँदै यो वर्ष चार करोडमा झरेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको करबाट उठेको रकमको २५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा हुनुपर्छ ।

उक्त जम्मा भएको रकमको १० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थसेवनविरुद्ध काम गर्दै आएका संस्थाहरूलाई दिने प्रावधान रहेको छ । यता गएको वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि मन्त्रालयले सामाजिक संस्थाहरूलाई आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा १ सय ४८ वटा सामाजिक संस्थाले आवेदन दिएका थिए । तर उक्त आवेदनपछि ४७ संस्था मात्रै छनौटमा परेका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७५-२०७६ को रकम भएकाले असार महिनाभित्रै उक्त पैसा दिनुपर्ने भएता पनि असारको ३-४ दिन गइक्यो तर कर कोषको रकम बाँड्ने निर्णय अझै नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुस्कर नेपालले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयको रकम दिनुपूर्वको प्रक्रियाबाट ४७ संस्थालाई छानेका छौँ । तर, हालसम्म पनि पैसा बाँड्ने कि नबाँड्ने भन्ने केही निर्णय भएको छैन । यस विषयमा अन्य जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ।

करकोषको पैसा रकमान्तर समेत गर्न नमिल्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो शीर्षकमा आएको पैसा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि सक्रिय संस्थालाई नदिँदा त्यत्तिकै बाँकी रहने वा फ्रिज हुने हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले यस विषयलाई चासोका रूपमा नलिएका कारण पनि यस्तो हुन आएको हो । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री यादवको सचिवालयबाट मन्त्री अनुकूल संस्थालाई रकम दिनको लागि सूची आएको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।