सुविधा माग गर्दै बालविकासका शिक्षिका

विराटनगर । करिव १८ वर्ष यता बाल विकास केन्द्रमा शिक्षिका भएर काम गर्दै आएका शिक्षिकाहरूले आफूहरूलाई प्राथमिक विद्यालय शिक्षकसरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदेश–१ का विभिन्न जिल्लाबाट आएका शिक्षिकाहरूले बुधबार प्रदेश–१ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई सरकारले न्यूनतम ज्यालासमेत नदिएको गुनासो गर्दै सात बुँदे माग पत्र बुझाएका हुन् । माग पत्र बुझाउँदै शिक्षिकाहरूले तीन तहका सरकार भए पनि आफ्नो समस्या कुनै सरकारले नहेरेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रीलाई हामी कहाँ जानु भनेर गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्रिय प्रारम्भिक वालविकास संघर्ष प्रदेश–१ समिति अध्यक्ष मनिषा श्रेष्ठले प्राथमिक शिक्षकसरह दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, योग्यता बढाउन निश्चित समय दिनुपर्ने, यसमा उमेरहद नलाग्नुपर्ने, उमेर पुगेकालाई गोल्डेन हेन्सेक दिएर बिदा गर्नुुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको बताइन् ।

संघीय सरकारले शिक्षा नीतिमा कक्षा एकदेखि आठ सम्मलाई प्राथमिक कक्षा घोषणा गरे पनि प्रारम्भीक बालविकास केन्द्रलाई बेवास्था गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले एक कक्षामा विद्यार्थी पढाउन गरिएको मिहिनेत र विद्यार्थीको जग बलियो बनाउन शिक्षिकाले खेलेको भूमिका कष्टपूर्ण भए पनि सरकारले कदर नगरेको बताइन् ।

माग पत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शिक्षामा तीन तहको सरकारका निश्चित काम तोकिसएकोले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको भएकोले उसैले यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षिकाहरूलाई माग पत्र संघीय सरकारमा पठाउने बताउँदै स्थानीय पालिकाहरूमा गएर आफ्ना कुरा राख्दै ध्यानाकर्षण गर्न आग्रह गरे । मन्त्री घिमिरेले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन ल्याएपछि प्रदेशले पनि ऐन ल्याउँदा यस विषयमा केही विषय समावेश गर्ने आस्वासन दिए ।