सामाजिक सुरक्षा योजना अलपत्र

सरकारले गत मंसीर ११ गते मुलुकमा ज्यादै ठूलो क्रान्ति सम्पन्न भएको जस्तै गरी प्रचार प्रसार गर्यो । पुरानो युग समाप्त भई मुलुक नयाँ युगमा परिवर्तन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तस्वीर अंकित तुल तथा ब्यानरहरूले राजधानी काठमाडौं झकिझकाउ बनाइए । प्रधानमन्त्री र श्रम मन्त्रीका तस्बिर अंकित रंगीन ज्याकेट विज्ञापनले अखबारका कभर पृष्ठ भरिए । साथै अब हरेक वर्षको मंसीर ११ गते सामाजिक सुरक्षा दिवासका रूपमा मनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । संविधान दिवस , लोकतन्त्र दिवस तथा गणतन्त्र दिवसलाई जस्तै महङव दिइएको मंसीर ११ गते सरकारले के त्यस्तो काम गरेको थियो त ? निश्चय पनि सरकारको निर्णय सामान्य थिएन । सरकारले मुलकका हरेक क्षेत्रका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन तथा उपदान दिने कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । यो ऐन एक वर्षअघि लालमोहर लागेका कारण मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्ने सरकारको बाध्यता थियो । तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले अलि धेरै तामझाम गरेको भन्दै आलोचना पनि भयो । कार्यक्रमको आलोचना नभएर तामझामको आलोचना भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफू सरकारमा हुँदा ऐन बनेकोले यसको श्रेय आफूले पनि पाउनुपर्ने दाबी गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ दिँदै भने –‘सामाजिक सुरक्षा कोषको प्याटेन्ट राइट मैले लिएको होइन, कोही पनि नआत्तिँदा हुन्छ ।’ मंसीर ११ पछिको करिब एक साता सम्मको मुलुकको राजनीतिक बहस र माहोलले यस्तो देखाउँथ्यो कि–‘अब मुलुकका श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा ठूलो कायापलट हुँदैछ , त्यसको श्रेय सत्तारूढ नेकपा एक्लैले लिन खोजेकोले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आत्तिएर ज्वरो आएको बिरामी जस्तो बर्बराउन थालेको छ ।’ दिनहरू बित्दै जाँदा यो बहस विस्तारै सेलाउन थाल्यो । यतिवेलासम्म त मंसीर ११ गतेको त्यो तामझाम सबैले बिर्सिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पनि यो कार्यक्रमबारे उच्चारण गर्न छाडेका छन् । सरकारमा रहनेहरूलेसमेत यो कार्यक्रम बिर्सिसकेका त होइनन् ? जस्तो अनुभव हुन थालेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? भन्ने प्रश्न गर्यो भने प्रधानमन्त्री मात्रै होइन मन्त्रीहरूसमेत इरिटेड हुन थालेकोले मिडियाले पनि यसबारे चर्चा गर्न छाडेका छन् । फाट्टफुट्ट समाचारमा आए अनुसार सात महिनाको यो अवधिमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि रोजगारदाता सूचीकरण र श्रमिकहरूको सूचीकरण एक प्रतिशत पनि हुन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा श्रमिकहरूले विगतमा पाइरहेको सुरक्षा योजना पनि नपाउने र नयाँ योजनामा पनि जाने नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । जसकाकारण थप जटिलता सिर्जना भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि यस विषयमा सरकारको ठोस कार्यक्रम आउन सकेको देखिएन । सुरक्षा योजनाले केवल संगठित क्षेत्रलाई मात्रै समेट्दछ कि अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरसमेत अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्यालासमेत निजी क्षेत्रका विद्यालय, नर्सिङहोमलगायत थुप्रै कलकारखाना तथा उद्योगहरूमा लागू नभएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आउला भनेर श्रमजीवि वर्गले आश मारिसकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सरकारले सबै भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीका लागि मासिक तीन हजार रूपैयाँ र सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीका लागि मासिक १३ हजार रूपैयाँ तलव वृद्धि गरेको छ । महंगी बढेको भन्दै यो तलब वृद्धि गरेको हो । तर, निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि महँगी बढेको छ कि छैन ? भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएन । सामाजिक सुरक्षा योजना त कार्यान्वयनमा आउन सकेन सकेन, न्यूनतम पारिश्रमिकको मामिलासमेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो ।