सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग

राजधानी काठमाडौंको केन्द्र बागबजार, पुतलीसडक, थापाथली, सुन्धारा र न्यूरोड क्षेत्रलाई मानिन्छ । यी क्षेत्रहरूको पनि केन्द्र हो भृकुटीमण्डप । राजधानी काठमाडौं घुम्न आउने बाह्य पर्यटक होस् या आन्तरिक भृकुटीमण्डप नपुगी फर्कंदैन । अर्थात् भृकुटीमण्डप क्षेत्र पर्यटकहरूको पनि निर्विकल्प गन्तव्य हो । यो अति महत्वपूर्ण ठाउँमा सरकारले करिब एक सय वटा भवन बनाएको छ । ती भवनहरू समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत छन् । समाज कल्याण परिषद्ले विभिन्न संघ संस्था तथा व्यापारीहरूलाई उक्त भवनहरू भाडामा लगाएको छ । तर, कति मूल्यमा भाडामा लगाएको होला ? भनेर प्रश्न ग¥यो भने उत्तर निकै कहालीलाग्दो छ । किनकि, समाज कल्याण परिषद्ले यी भवनहरू प्रतिस्क्वायर फिट एकथरीको १३ र अर्काथरीको ३६ रूपैया“ मात्रै भाडामा लगाएको छ । जबकी आसपासमा बागजार, पुतलीसडक, थापाथली, सुन्धारा, न्युरोड लगायतका क्षेत्रकम प्रतिस्क्वाएर फिट चलन चल्तीको भाडा तीन सय रूपैयाँ भन्दा बढी छ । कौडीको मूल्यमा भाडा लगाउँदा पनि समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटी मण्डप क्षेत्रबाट वार्षिक ११ करोड रूपैयाँ कमाई गर्छ । यदि चलनचल्तीको मूल्यमा भाडामा लगाउने हो भने वार्षिक अरबौँ रूपैयाँ भृकुटीमण्डप क्षेत्रबाट मात्रै आम्दानी हुने देखिन्छ । एकातिर राज्यलाई यति धेरै घोटला हुने गरी भाडा लगाइएको छ भने अर्कातिर त्यो भाडा पनि उठाउन समाज कल्याण परिषद्ले चासो देखाएको छैन । कोही कोहीले त विगत २५ वर्षदेखि भाडा तिरेका छैनन् ।

भृकुटी मण्डप क्षेत्रको दुरूपयोग त एउटा उदाहरण मात्रै हो । व्यापारिक प्रयोजनका हिसाबले ज्यादै महत्वपूर्ण ठाउँमा उल्लेख्य सरकारी जग्गाहरू छन् । यी जग्गाहरूबाट निश्चित कर्मचारी तथा व्यक्तिहरू मात्रै मोटाउने, राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहने कहालीलाग्दो अवस्था विद्यमान छ । उदाहरणका लागि लगनखेल, पुल्चोक, कुपण्डोललगायतका क्षेत्रहरूमा ललितपुर महानगर पालिकाका करिब एक सय ५० सटरहरू छन् । तर ती सबै सटरहरू चलन चल्तीको भन्दा धेरै गुणा कम मुल्यमा भाडामा लगाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका मातहतमा रहेका राष्ट्रिय सभागृह पछाडि अर्थात् पुरानो बसपार्कस“ग जोडिएका सटरहरूको दुर्दशा पनि त्यस्तै छ । स्वर्गीय राजा वीरन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याउने क्रममा निकै महत्वपूर्ण जग्गाहरू भेटिए । जसमध्ये नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अगाडि केशर महल चोकको करिब दुई रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि कुनै एक व्यापारीलाई कौडीका भाउमा दिइएको तथ्य फेला परेको छ ।

सार्वजनिक जग्गाहरू सकेसम्म व्याक्तिका नाममा दर्ता गराउने र नसके कौडीको भाउमा भाडामा लगाएर ठूलो कमिसन हसुर्ने प्रवृत्तिले नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा जरो गाडेको छ । पञ्चायतकालदेखि नै जरो गाडेर बसेको यो महारोग ०४६ सालको परिवर्तन पछि झन् झ्यांगिएको देखिएको छ । ०४६ साल पछिको अधिकांश समय राजनीतिक अस्थिरता र पटके सरकार बनेका कारण पनि यो रोग झ्यांगिएको हो । अब त मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भइसकेको छ । स्थिर सरकार बनिसकेको छ । यो अवस्थामा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीले निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने विकृतिलाई अन्त्य नगर्ने हो भने भोलि भयावह अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।