गुठी विधेयक खारेजीको माग

काठमाडाैं । गुठी संरक्षण अभियन्ताहरूले गुठी विधेयक खारेजीको माग गरेका छन् । सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक २०७५ पारित भए, धर्म संस्कृति संकटमा पर्ने यस सम्बन्धि अभियन्ताको आरोप छ ।

सरकारले ल्याएको सो बिधेयक पारित भएको अबस्थामा परम्परागत ऐतिहासिक जात्रापर्व छिन्नभिन हुने नेवाःदेय् दबका अध्यक्ष नरेशकुमार ताम्राकारले बताए । सो विधेयकले गुठीको जग्गा मन्दिर, बिहार आदिको नाम परिवर्तन भई व्यक्तिको नाममा केन्द्रित हुने देखिएकाले प्रचीनकालदेखि नै चल्दै आएको संस्कृति जात्रा तथा पर्वहरूमा गम्भीर आघात पर्न गई गुठीको अस्तित्वसमेत लोप हुने बताएका छन् ।

राजधानीमा आइतबार गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए । गुठी विधेयक खारेज गर, भू–माफिया सरकार होसियार, पूर्वजले राखेको गुठीमा गिद्धे नजर बन्द गरलगायतका नारासमेत लगाइएको थियो । सो क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको थियो ।

सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा सुसूचित सहमति परामर्श र कुनै जानकारी बिना नै सुटुक्क विधेयक ल्याएको नरदेवी गुठीका मचाराजा डंगोलले बताए । यसरी ल्याएको विधेयकले गुठीयारको अस्तित्व समाप्त पर्ने खोजेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘परम्मरादेखि चलिआएको धार्मिक सांस्कृतिक गुठी परम्परा मास्ने र भूमाफियालाई सक्रिय बनाउन लागिएको छ । ’

गुठी सम्बन्धि कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको २०७५ को दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्रधिकरणमा सर्ने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक गुठी, छुट गुठीको चल अचल सम्पति जायजेथा देवीदेवताको प्रतिमा आदिमा रहेको गुठियारको हक र दायित्व प्रधिकरणमा सर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

दफा २४ मा गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ । दफा २५ मा गुठीको लागत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी ५४ मा हक समाप्त हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय संसदमा राजगुठी ,सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थाका साथै गुठीको विकास व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ पेस गरेकोे छ । गुठी संरक्षणका अभियन्ता भरत जंगम विधेयक माफिया र गुठी मास्ने नियतका साथ आएकाले सरकारले विधेयक फिर्ता नगरेसम्म विरोध जारी रहने बताए ।

जंगमले भने ‘धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर, गुम्बा, विहार, पाटी–पौवालगायत जगेर्ना गर्न पुर्खाले राखिदिएका जग्गा हिनामिना गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । १५ सय वर्षजतिको इतिहास भएको गुठी जमिन, कुतसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । यो सम्पदा हो । यसकै कारण पर्व, पूजा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । रीतिथिति, परम्परा चल्दै आएको छ । सम्पदा संरक्षण गर्ने नियत भए त विधेयक संस्कृति मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने थियो ।’