रेडक्रस मुद्दः पहिला ‘हेर्न नमिल्ने’ पछि आदेश

काठमाडौं । २०७५ बैशाख १९ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको एक मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थियो । त्यसको सुनुवाई न्यायाधिशद्धय अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पर्यो । तर, सर्वोच्चले त्यसलाई ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै पेसी सर्यो । कारण थियो, न्यायाधिश राउत र रेडक्रसका पदाधिकारी विच निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै तत्कालिन सहन्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा उजुरी दिएपछि पेसी सरेको थियो ।

तर, ठिक १३ महिनापछि सोही प्रकृतिको मुद्धामा न्यायाधिश राउतले अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । एउटै प्रकृतिको मुद्धामा कुनै बेला हेर्न नमिल्ने र कुनै बेला मिल्ने गरेका कारण अहिले विवाद श्रृजना भएको छ । रेडक्रसका विवादित अध्यक्ष सञ्जिव थापालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हटाएर १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । रेडक्रसमा अनियमितता भएको भनेर निक्कै धेरै उजुरी बढेको तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत मुद्दा आएपछि थापाको कार्यसमिति भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका विरुद्ध थापा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सो मुद्दामा न्यायाधिश राउतले आफै कानूनी सल्लाहकार रहिसकेको रेडक्रसका अध्यक्ष थापाको पुर्नवहालीको आदेश दिएका हुन् ।

राउत न्यायाधीश हुनुपहिला नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कानुनी सल्लाहकार थिए । उनको प्रतीक ल फर्मले रेडक्रसमा कानुनी सेवा दिन्थ्यो र राउत आफैं निवेदन लेखेर बिल पनि आफैं हस्ताक्षर गरी पठाउने गरेका थिए । जिल्ला एउटै र पारिवारिक रुपमा पनि निकै घनिष्ठ रहेका रेडक्रसका अध्यक्ष थापाको निवेदनअनुसार भुक्तानीका लागि तोक लगाउथे । थापाले दायर रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थाापा र अधिवक्ताद्वय योगन्द्रबहादुर अधिकारी र कृष्ण थापाले बहस गरेका थिए । रिट दायर गर्ने थापा, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश राउत र बहस गर्ने थापा तिनै जना उदयपुरवासी हुन् । रिट दायर गर्ने थापा र न्यायाधीश राउत सहपाठीसमेत हुन् ।

बहसमा सहभागी अधिवक्ता अधिकारी नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संस्था डिएलएका अध्यक्षसमेत हुन् । रिट दायर गर्ने थापा, आदेश दिने राउत (विगतमा) र बहसमा सहभागी हुने अधिकारी सबै कांग्रेस निकट हुन् । त्यसो त न्यायाधिश राउत थापाको परिवारले आयोजना गर्ने विभिन्न समारोहमा सहभागी समेत हुदै आएका थिए । थापाको छोराको बिहेमा समेत उनी पुगेर बधाई दिएको फोटो नै सार्वजनिक भईसकेको छ । आफैंले कानुनी परामर्श दिएको संस्थाको विवादमा राउतले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेशसम्म जारी गरेपछि न्यायको नै धज्जी उडेको कानुनीविद्हरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतकै पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले राय र परामर्श दिएका संस्थाको मुद्दा न्यायधीशले हेर्ने परम्परा नरहेको बताए । न्यायाधीशको आचारसंहिताले यस्ता कुरामा रोक लगाएको हुँदा विवाद आउने विषयमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने केसीको भनाइ छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता र फुलकोर्टले केही समयअघि निर्धारण गरेको मापदण्डसमेत विपरीत हुने गरी राउतको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाई गरेको देखिन्छ । न्यायाधीशको आचारसंहिताले आफूसँग जोडिएका र नाता लाग्ने व्यक्तिको मुद्दा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पनि न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ देखिने मुद्दा हेर्न नमिल्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।

पहिलो पटक रेडक्रसको मुद्दा हेर्न नमानेका राउतले १३ महिनापछि भने यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । रेडक्रसलाई वादी बनाई दर्ता भएका मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ राउतले २०७६ जेठ २१ मुद्दामा सुनुवाई गर्दै आदेश गरेका हुन् । जेठ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौदेखि गृहमन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा राउतबाट यस्तो आदेश भएको हो ।