गुण्डालाई राजनीतिक संरक्षण

नेपाल प्रहरीले गत शुक्रबार गुण्डानाइके राधे भण्डारीलाई धादिङबाट पक्राउ गर्न आफू सफल भएको भन्दै समाचार प्रवाह गर्यो । नेपाल प्रहरीले ठूलो उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको यो समाचारलाई मिडियाले प्राथमिकता समेत दिए । प्रहरीले जनाएअनुसार राधे भण्डारी लामो समयदेखि अवैध रकम असुल गरी व्यावसायीलाई दुख दिने धन्दामा थिए । तर, नेपाल प्रहरीले ठूलो उपलब्धि भन्दै समाचार सार्वजनिक गरेका पात्र गुण्डा नभएर आफ्नो जिल्लास्तरीय नेता भएको दाबी नेपाल तरुणदले गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुणदलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरी पक्राउ परेका भण्डारीको यथाशीघ्र रिहाइको माग गरेका छन् । अभियुक्त भण्डारी कुनै पनि अपराध कर्ममा संलग्न नरहेको र नेपाल तरुणदल धादिङ जिल्ला कार्यसमितिको उपाध्यक्ष रहेको दाबी बस्नेतको छ । अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ– फरक राजनीतिक विचार भएकै आधारमा सरकारले भण्डारीलाई फसाउन खोजेको हो ,भण्डारीलाई पक्रने धादिङ प्रहरीलाई कारवाही तथा भण्डारीलाई रिहाइ नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तरुण दल बाध्य हुनेछ । ’

हेर्दा सामान्य लाग्ने यो घटना निकै पेचिलो छ । मुलुकमा गुण्डागर्दीको विगविगी भएको कुरा सत्य हो । ठेकेदार , म्यानपावर व्यावसायी , विद्यालय सञ्चालक , यातायात व्यावयसायी लगायतले मासिक भत्ता नै दिएर गुण्डाहरू पाल्ने गरेको पनि सत्य हो । गुण्डाहरूले सकेसम्म सत्तारूढ दल नभए ठूलादलहरूसँग आवद्ध भएर राजनीतिक पहुँच बढाउने गरेको पनि सत्य हो । प्रहरीले पक्राउ गर्नासाथ दलका नेताहरूले तत्काल टेलिफोन गरी छुटाउने भएकोले गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएको प्रहरीले जनाउ“दै आएको छ । पक्राउ गर्नासाथ राजनीतिक दबावमा छुट्ने र पछि आँफैँसँग बदला लिने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रहरीले केही वर्ष अघि धादिङकै दीनेश अधिकारी (चरी) लाई दोहोरो भिडन्त भन्दै गोली हानेर मारिदियो । यो घटनालाई लिएर तत्कालीन नेकपाका नेता बामदेव गौतम , राजेन्द्र पाण्डे लगायतले संसदमा हंगामा मच्चाए । गोली हान्ने प्रहरीलाई ज्यान मुद्दा लगाएर हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरे । भलै उनीहरूको माग पूरा भएन तर घटनामा संलग्न प्रहरीहरू निरुत्साहित हुँदै गए । यसैगरी केही वर्ष अघि कुमार घैँटे प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिए । यो घटनालाई लिएर अर्जुन नरसिंह केसी गगन थापा लगायतले संसदमा हंगामा गरे । वर्तमान आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले त्यसवेला गुण्डागर्दी नियन्त्रणको कामण्ड सम्हालेका थिए । काँग्रेस नेता केसीले खनाललाई चुनौती दिँदै भने–म गृहमन्त्री बनेपछि तेरो जागिर के हुँदो रहेछ हेरौँला ।’धन्न केसी गृहमन्त्री बनेनन् । गगन थापाले कुमार घैँटेको शवमा नेपाली कांग्रेसको चारतारे झण्डा ओढाए ।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा जब गुण्डाहरू पक्राउको सूचीमा पर्छन् तब त्यो सूचना नेताहरूको कानमा पुग्छ । नेताहरूले ती गुण्डालाई पार्टीको राम्रो हैसियतको राजनीतिक पदमा पुर्याइदिन्छन् , अनि उल्टै सलुट गर्न प्रहरी वाध्य हुन्छन् । चरी र कुमार घैँटेपछि इन्काउन्टरको सूचीमा रहेका एक जना गुण्डालाई त टपक्क टिपेर मन्त्री नै बनाइएको घटना प्रहरी अधिकृतहरू अहिले पनि बढो दुखका साथ सुनाउँछन् । मुलुक विकास निर्माण तथा आर्थिकदृष्टिले पछि पर्नुमा गुण्डागर्दी पनि एउटा कारण रहेको कतैबाट छिपेको छैन । आँफूले प्राप्त गरेको ठेक्का रकमको करिब २० प्रतिशत गुण्डाहरूलाई बुझाउन खर्च हुने गरेको ठेकेदारहरू बताउँछन् । मागे जति पैसा नदिएकै कारण निर्माणव्यावसायी महासंघका अध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचान मारिएको घटनाले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । गुण्डाहरूकै कारण विकास आयोजनाको लागत कम्तीमा २० प्रतिशत बढ्ने गरेको छ । यसैगरी म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेसिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट संकलित गरिएको रकममध्ये किरब २० प्रतिशत गुण्डाहरूलाई बुझाउन बाध्य हुन्छन् । यो २० प्रतिशत म्यानपावर व्यावसायीहरूले गरिब कामदारले वैदेसिक रोजागरमा जान साहुसँग लिएको ऋणबाटै असुली गर्ने हुन् । विदेशमा उँटको लिदी सोहोर्न जानका लागि साहुसँग ऋण लिएको रकममध्ये २० प्रतिशत गुण्डाको हातमा पुग्ने भयावह पीडा गरिब नेपालीले भोगिरहेका छन् । धादिङका किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने तरकारी काठमाडौंका उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिकेजी मूल्य ८० रुपैयाँ पुग्छ । बीचको यो ठूलो अन्तरमध्ये अधिकांश रकम गुण्डाहरूको हातमा पुग्ने गरेको छ । गुण्डागर्दीको यो भयावह दुश्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु आजको खाँचो हो , तर, गुण्डागर्दी नियन्त्रणको आश जनताले जसबाट गरेका छन् , उनीहरू स्वयं गुण्डाको संरक्षणमा लागेका छन् ।