इन्धन आयात प्रतिस्थापन आजको खाँचो

भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विछ्याउने काम लगभग सम्पन्न भएको छ । भारततर्फ ४२ र नेपालतर्फ ३६ गरी जम्मा ७८ किलोमिटर लम्वाइको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम तीन वर्षअघि सुरु भएको थियो । भारत सरकारको सहयोगमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमा सुरु भएको यो परियोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रूख कटान , स्थानीय अवरोध लगायतका कारण निर्माण अवधि एक वर्ष लम्बियो । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका तर्फबाट औपचारिक रूपमा यो प्रस्ताव राखिएको थियो । प्रस्तावमा भारतका तर्फबाट सहमति भएको थियो । तर, यो सहमति कार्यान्वयनमा आउन धेरै वर्ष लाग्यो । आगामी असारदेखि पाइपलाइनमार्फत अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ आउन थाल्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

यो आयोजना नेपालको आर्थिक विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । नेपाल आयल निगमलाई इन्धन ढुवानी भाडा वार्षिक झण्डै दुई अर्ब रुपैया“ कम हुनेछ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि पेट्रोलियम ढुवानीमा मात्रै वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ बचत हुनु भनेको महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । तर, योभन्दा महत्वपूर्ण उपलव्धि भनेको पेट्रोलियम आपूर्तिमा हुने गरेको समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो । नेपालमा पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता सात दिनका लागि मात्रै पुग्ने अवस्था छ । धेरै दिनका लागि भण्डारण गरेर राख्दा महंगो पर्न जान्छ । यसको अर्थ हो ,दुई–तीन दिन सीमा नाका तथा सडक बन्द भई पेट्रोलियम आयात रोकियो भने नेपालमा हाहाकार सुरु हुन्छ । भारतबाट आयात गर्नासाथ खपत गरिहाल्नु पर्ने बाध्यता हाम्रा सामु रहेका कारण धेरै चुनौती बेहोर्नु परेको छ । नाजायज माग राखेर सीमा नाका अवरुद्ध गरी सरकारलाई घुँडा टेकाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सीमा नाकामा हुने ट्राफिक जामका कारण उत्पन्न समस्या पनि कम जटिल छैन । पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरका कारण सडकमा हुने क्षति तथा चुहावटको अंश पनि उल्लेख्य छ । पाइपलाइन निर्माणले यी समस्याहरू समाधान हुने निश्चित जस्तै छ ।

मोतिहारी–अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने निगमको योजना छ । देशभित्र खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसैले यो पाइपलाइन चितवनसम्म बिस्तार गर्न सक्दा आर्थिक दृष्टिकोणले नेपाललाई ठूलो लाभ हुने देखिन्छ । नेपाल आयल निगमले एक वर्षमा करिब एक खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ र करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्छ । यो ६० अर्ब रुपैयाँ मुलुकको आम्दानी हो । करिब १० खर्ब रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गर्ने सरकारले पेट्रोलियमबाट मात्रै करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । यो आम्दानी वार्षिक २० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको तथ्यांक छ । झट्ट हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातले राज्यकोषमा ठूलो आम्दानी भएको देखिए पनि यो आम्दानी भनेको पिसावको न्यान्यो जस्तै हो । अथाह जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना बोकेको नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले इन्धन आयातका लागि मात्रै वार्षिक करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ विदेश पठाउने गरेको छ । यो रकम हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत वृद्धि हुने गरेको छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य स्रोत भनेकै पेट्रोलियम पदार्थ तथा विद्युत् आयात हो । पेट्रोलियम पदार्थ तथा विद्युत् आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भाषण हरेक सरकारले गरेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारबाट प्राप्त हुने राजश्वको लोभमा राज्य फँसेका कारण जलविद्युत् उत्पादनले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो । दुई वर्षमा पेट्रोलियम आयातमा जति रकम विदेशिन्छ त्यति रकम जलविद्युत् उत्पादनमा लागाउने हो भने पेट्रोलियम आयात उल्लेख्य मात्रामा प्रतिस्थापन हुन्छ । यति सजिलो काम पनि सरकारले गरिरहेको छैन ।