निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित

अर्घाखाँची । सरकारले सार्वजनिक खरिद (छैटौँ संशोधन) नियमावली जारी गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने गरी विभिन्न नियमहरू लागू गर्न लागेको भन्दै व्यावसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । सरकारले ३० वैशाखमा सार्वजनिक खरिद (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०७५ जारी गरेको छ ।

पुराना ठेक्काको सम्झौता नथप्ने, १ सय ४ जनाको प्रालिमा कुनै एक जनालाई कुनै मुद्दा लागे प्रालि नै कालो सूचीमा पर्ने, लगायतका नियम लागू गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रनु परेको निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल गौतमले जानकारी दिए ।

उनले सरकारले ठेक्काको म्याद नथप्ने गरी नियामावली संशोधन गर्ने भएपछि व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने बताए । ‘बैंक र हामी व्यवसायी निकै समस्यामा पर्ने भयौँ’, उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीहरूका समस्या बुझ्नुपर्छ ।’

निर्माण व्यवसायी संघ अर्घाखाँचीका उपाध्यक्ष वसन्त भुसालले जस्ताको तस्तै नियमावली संशोधन गरे व्यवसायीहरू निर्माण सामग्री लिएर सडकमा आउन बाध्य हुने बताए । ‘ठेक्का लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउन संकलन गर्दै छौँ’, भुसालले भने, ‘नयाँ ठेक्काका बोलपत्रमा पनि सहभागी नहुने भएका छौँ ।’

केन्द्रीय सदस्य गौतमले सरकारले ल्याएका कैयौँ नियमहरू राम्रा रहेको भन्दै राम्रा नियमलाई स्वागत गरिएको बताए । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । ‘वैशाख, जेठमा टेन्डर निकालेर असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘हतारहतारमा काम गर्नु पर्दा कतिपय काम राम्रा हुँदैनन्, यो हाम्रो कमजोरी नभई सरकारी निकायकै हो ।’