शिक्षकको पशुतुल्य व्यवहार

रोल्पामा रुम्टीगढी गाउँपालिका–८ स्थित भानु आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनले १४ विद्यार्थीलाई घाइते हुनेगरी कुटपिट गरिन् । जसमध्ये पाँच जना छात्राको हात भाँचियो । विद्यालय आउन ढिलाइ गरेको बहानामा शिक्षिका पुनले कुटेकी थिइन् । १२ जेठमा भएको यो घटनालाई स्थानीय सरकारले मिलापत्र गराएपछि केही दिन सामसुम भयो । तर, फौजदारी अपराधको कोटीमा पर्ने यो घटनालाई स्थानीय सरकारले मिलाउन नसक्ने भन्दै मिडियामा समाचार आएपछि प्रहरी परिचालन भयो । शिक्षिका पुनलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यो घटनाले नेपालको सामाजिक चेतनास्तर कुन हदसम्म तल छ भन्ने संकेत गर्छ । समाजमा चेतना फैलाउने अगुवा भनेका शिक्षक र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् । तर, कुटपिट गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन भन्ने चेतना शिक्षकमा देखिएन । अझ लक्ष्मी पुन त कार्यवहाक प्रधानाध्यापकसमेत हुन् । यसैगरी एक-दुई जना मात्रै होइन १४–१४ जना विद्यार्थी सख्त घाइते बन्ने गरी भएको कुटपिट निकै ठूलो फौजदारी अपराध हो । यो अपराधको निरुपण गर्ने निकाय स्थानीय सरकार होइन भन्ने चेतना जनप्रतिनिधिमा देखिएन । संविधानले स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ । तर, यो अधिकार फौजदारी तथा देवानी अपराधको फैसला गर्न सक्ने प्रकृतिको छैन । घर जग्गाको साँध, सिमाना, घरायसी मामिला लगायतका सानातिना समस्यालाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याउन सक्ने मात्रै अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । तर, स्थानीय सरकारले यस्ता मुद्दामा गरेको फैसला चित्त नबुझे अदालतमा जाने बाटो पनि संविधानले दिएको छ । यस विषयमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई वेलावेलामा तालिमसमेत दिएको छ । साथै स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने न्यायिक निरुपणको दायरावारे पनि वेलावेला सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरिएको छ । तर, घटना दोहोरिइरहेका छन् । डेढ वर्षअघि पनि कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा बोक्सीको आरोपमा गम्भीर कुटपिट भएको घटनालाई जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयस्तरमै मिलापत्र भन्दै टुंग्याउने प्रयास गरेका थिए । तर, घटना मिडियामा सार्वजनिक भएपछि यो प्रयास उल्टियो । यो घटनाको देखासिखिबाट पनि अरू पालिकाहरूले पाठ सिक्नुपर्ने थियो ।

कलिला विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने नाममा कुटपिट गर्ने तथा यातना दिने काम कानुनी दृष्टिले अपराध त हु“दै हो, कुटपिटले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूको मनोविज्ञानमा ज्यादै नकारात्मक असर पर्छ । यस विषयमा सरकारी विद्यालयका हरेक शिक्षकलाई तालिम दिइएको छ । उच्चशिक्षाको कोर्समै यो कुरा राखिएको छ । शिक्षाशास्त्र विषय लिएर पढेकाहरूले मात्रै शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था छ । विद्यार्थीहरूलाई सजायका नाममा शारीरिक यातना दि“दा उनीहरूको मनोविज्ञानमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावका बारेमा शिक्षशास्त्र विषयका पाठ्यक्रममा उल्लेख छ । आधारभूत तहका कतिपय पुराना शिक्षकहरूले शिक्षशास्त्र विषय पढेका छैनन् तर शिक्षाशास्त्रको तालिम भने पएका छन् । व्यवहारमा भने आफूले पढेको तथा तालिममा प्राप्त गरेको ज्ञान अधिकांश शिक्षकहरूले उतार्न सकेका छैनन् । माथि उल्लेख गरिएको रोल्पा जिल्लाको घटना त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । देशको राजधानी काठमाडौंमा समेत कलिला विद्यार्थीहरूले शिक्षकद्धारा शारीरिक सजाय पाउने गरेका समाचार आइरहन्छन् । अहिले माध्यामिक शिक्षा सञ्चालनसम्मको अधिकार स्थानीयतहलाई छ । स्थानीयतहले कानुन निर्माण गर्दा विद्यार्थीलाई शारीरिक यातना दिने शिक्षकमाथि के कस्तो कारबाही गर्ने ? यस्ता घटना भए विद्यार्थीहरूले तुरुन्तै कसरी खबर गर्ने ? लगायतका प्रावधानहरू राख्नु जरुरी देखिएको छ ।