कृषिको विकासमा कोसेढुंगा

सरकारले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको हो । सरकारले उक्त आयोजनाका लागि आगामी आवमा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको सो आयोजनाको काम आगामी साउनदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव ०६८-६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसंग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको संज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शंकाहरू थिए । संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै पापड बेल्नुपरेको थियो । असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखियो । कुल १२ दशमलव २१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

यो आयोजनामा प्रदेश–२ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सिरहाको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको बताइएको छ । हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । केही दिनभित्रै जग्गा प्राप्तिको कामसमेत टुंगो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सुनकोसी र गोलन्जोर गाउँपालिकाको सिमाना नजिकै रहेको खुर्कोटबाट बाँध बाँधी १३ दशमलव १ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने विद्युत् गृहबाट ४२ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बारा, पर्सा, रौतहटमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकतासमेत निर्माण गर्ने आयोजना रणनीतिक महत्वको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान छ । परियोजनाबाट प्रदेश–२ लाई खानेपानीका लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । बागमतीमा पानीको सतह घटेपछि रौतहट र सर्लाहीको खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइमा समस्या देखिँदै आएको छ । वाग्मती सिँचाइको क्षमता एक लाख २२ हजार क्युसेक रहे पनि हिउ“दमा पानीको मात्रा असाध्यै कम हुने रहेको छ । सुनकोसीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानी मध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेश–२ को उत्तरी क्षेत्र जसलाई चुरेभावर पनि भनिन्छ । यस भेगमा खानेपानीको समस्या टड्कारो छ । डिप वोरिङ तथा खोलाका पानीले हाल जसोतसो समस्याको समाधान देखिए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन मान्न सकिदैन । यो सुनकोसी, मरिन डाइभर्सनले यसलाई समाधान गर्ने देखिन्छ । अर्को भनेको कुनै पनि सरकारले मधेसबाट भोट लिने तर, मधेसको विकासमा केही नगर्ने भन्ने आरोपलाई पनि यसले खण्डित गर्नेछ । प्रदेश–२ को कृषियोग्य ठूलो भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुग्नाले उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथ खाद्यान्न आयातलाई केही मात्रामा भए पनि घटाउनेछ । यसकारण, यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा आयोजनामा राखी प्राथमिकता दिनु ओली सरकारका औँलामा गन्न सकिने सकारात्मक काम मध्येको एक हो ।