परम्परा पछ्याउँदै नयाँ बजेट

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब १७ अर्ब रूपैंया बढी हो । प्रतिशतका हिसावले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १५ प्रतिशत बढी हो । केही अपावद बाहेक हरेक वर्ष वजेट निर्माण गर्दा १५–२० प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरिन्छ । यसपटक कर्मचारीको तलवमा १८ देखि २० प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । त्यसैले बजेट प्रति न त उत्साहित हुनु पर्ने अवस्था छ न त निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छ । उत्साहित हुनु पर्ने अवस्था दुई वटा कारणले छैन । एउटा कारण हो– ‘बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा केही ठूलो भए पनि विकास बजेटको आकार खासै वृद्धि गरिएको छैन, जति वृद्धि गरिएको छ त्यसको स्रोत स्पष्ट छैन ।’ दोस्रो कारण हो–‘राजस्व आम्दानी १० खर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ, राज्यको आम्दानी भनेकै यही हो । यो राजस्वले साधारण खर्च (कर्मचारीको तलव भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता) समेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । विकास बजेटका लागि ऋण तथा अनुदानमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिबद्धता अनुसार वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्त भयो भने मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छ । विगतको अनुभवलाई हेर्दा प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक ऋण तथा सहयोग प्राप्त हुन सकेको देखिन्न ।’ यसैगरी, निराश हुनु पर्ने अवस्था यस कारण छैन कि–‘बजेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलाई आत्मसात गरिएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेखित चरम महत्वाकांक्षाको छाया“ बजेटमा पर्न दिनबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रोकेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब रूपैयाँ बढी बजेट ल्याइएको छ । जसमध्ये कर्मचारीको तलव–भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एक खर्ब रूपैयाँ थपिएको छ । यो अनुत्पादक खर्च हो । तर विगत ३ वर्षदेखि कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिएको थिएन । कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई ध्यान दिनु एकातिर जरूरी थियो भने अर्कातिर सत्तारूढ पार्टी नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजारसम्म पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मासिक एक हजार रूपैयाँ पुर्याउनु अनिवार्यजस्तै थियो ।

हरेक वर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ पार्टीले स्वागत गर्ने र प्रतिपक्षी पार्टीहरूले विरोध प्रवृत्तिले कर्मकाण्डका रूपमा निरन्तरता पाउँदै आएको छ । गुण र दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आस्था तथा स्वार्थका आधारमा स्वागत गर्ने र विरोध गर्ने प्रचलनले निरन्तरता पाएका कारण सर्वसाधरण जनता अन्योल बन्ने गर्दछन् । यसपटक पनि बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाएको छ भने अर्थमन्त्री खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट नेपालको इतिहासमै सबै भन्दा राम्रो भएको दाबी गरेका छन् । वास्तवमा यी दुवै दाबी सत्य होइनन् । बजेट न वितरणमुखी छ, न त ऐतिहासिक नै छ । परम्पराभन्दा माथि उठ्न नसकेको बजेट हो यो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार निकै सानो रहेको र चालु रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समेत पर्यप्त बजेट नभएको अवस्थामा थप ठूला नयाँ आयोजना अघि बढाउन सम्भव छैन । राष्ट्रिय गौरवका चालु आयोजनाहरूलाई नै जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता बजेटमा प्रतिविम्मित हुनु सन्तोष जनक पक्ष हो । यसैगरी, आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सोलोडोलो रूपमा सामाजिक सुुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रवृत्तिमा केही सुधार गर्न सकिन्थ्यो । सबैलाई सोलोडोलो मासिक एक हजार रूपैयाँ वितरण गर्नुभन्दा आफ्नो स्याहार आफैँ गर्न नसक्ने अति अशक्त वर्गलाई प्राथमिकता दिइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । संघीय शासनपद्धति तथा स्थानीय सरकारको अवधारणामा मुलुक पुगिसकेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा खर्च हुने बजेटलाई खारेज गरेको भए हुन्थ्यो । धेरै नै दुरूपयोग हुने गरेको यो बजेटसमेत ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
विकास वजेट कार्यान्वयन नै मुलुकको मुख्य चुनौती हो । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा विकास निर्माणका लागि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छुट्याउने गरिन्छ तर यो बजेट आधा पनि कार्यान्वयनमा आउ“दैन । जति कार्यान्वयनमा आउ“छ त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको समाचार आइरहेका छन् । बलियो स्थायी सरकार बनेपछि यो दुर्भाग्य नदोहोरिने अनुमान गरिएको थियो । तर चालू आर्थिक वर्ष पनि यही विकृतिले निरन्तरता पाएको छ । यो विकृति अन्त्यका लागि सरकारले प्रयत्न गर्नु जरुरी छ ।