गणतन्त्रका लागि दुर्भाग्य

मुलुकको गणतन्त्रले ११ वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा मुलुकमा विधिवत रूपमा गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गणतन्त्रको प्रस्तावमा ६ सय १ सदस्यमध्ये राप्रपा नेपालका चार जनाबाहेक सबैले पक्षमा मतादन गरेका थिए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मतदानको माध्यमबाट गणतन्त्र स्थापना गरेको घटना विश्वमा दुर्लभ भएको भन्दै त्यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रशंसा गरेको थियो । तर, गणतन्त्रको स्थापना बाध्यता हो कि, रहर मात्रै हो ? भन्ने प्रश्न भने अहिलेसम्म पनि उठिरहेको अवस्था छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सर्वस्वीकार्य राजनीतिक व्यवस्था हो । सबै गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा लोकतन्त्र छैन, राजतन्त्र भएका मुलुकमा पनि लोकतन्त्र छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा लोकतन्त्रको लागि नै गणतन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो ।

हुन पनि एकीकरण अभियानबाहेक नेपालको राजतन्त्रले जनतालाई पटक पटक धोका दि“दै आएको तीतो इतिहास छ । जंगबहादुर राणाले राजाको अधिकार कटौती नगरेसम्म पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो कालगतिले मर्न पाएनन् । सबै प्रधानमन्त्रीको हत्या भयो । यो हत्यामा राजा तथा रानीकै हात रह्यो । प्रधानमन्त्रीसमेत आफ्नो कालगतिले मर्न नपाउने अवस्थामा सर्वसाधरण जनता कसरी बा“चेका थिए होलान ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुमान गर्दा पनि कहाली लाग्छ । राजालाई नियन्त्रणमा राख्न जंगबहादुर राणा सफल त भए तर उनले पनि राजाहरूले भन्दा चर्को निरंकुश जहानिया“ हुकुमी शासन चलाए । यो शासन १ सय ४ वर्ष टिक्यो । नेपाली जनताले संघर्षको माध्यमबाट राणा शासन त फाले तर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अधिकार जनताले पाउनुपर्नेमा फेरी राजाकहा“ पुग्यो । राजाहरूबाट फेरी ज्यादी आरम्भ भयो । त्यसैले गणतन्त्रको स्थापना नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । नेपाली जनताको सानो संघर्षले गणतन्त्र स्थापना भएको होइन । गणतन्त्रका लागि जनताको धेरै ठूलो रगत र पसिना बगेको छ । ०६५ जेठ १५ गते एक्कासि गणतन्त्र घोषणा भएको होइन । यस अघिका धेरै दिनहरू महत्वपूर्ण छ । २००७ सालको संघर्ष गणतन्त्र आरम्भको जग थियो । त्यसैगरी, ०४६ सालको परिवर्तन, जनआन्दोलन ०६२–६३ को जगमा टेकेर ०६३ जेठ ४ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले गरेको राजाको अधिकार र भूमिका कटौती, ०६४ सालमा निर्मित अन्तरिम संविधान गणतन्त्रका आधार हुन् । गणतन्त्र दिवस मनाउ“दै गर्दा यी ऐतिहासिक दिनहरूलाई बिर्सन मिल्दैन ।

१२औं गणतन्त्र दिवस मनाउ“दै गर्दा सर्वसाधरण जनताले उठाइरहेको मुख्य प्रश्न हो गणतन्त्रले हामीलाई के दियो ? सरकार तथा अग्रगामी राजनीतिक दलका नेताहरूले यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर जनतालाई दिनै पर्छ । मुखले होइन कि, आफ्नो भूमिका र कामको माध्यमद्वारा सरकार तथा अग्रगामी विचार बोकेका दलहरूले यो उत्तर दिएनन् भने लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । जबसम्म लोकतन्त्र सर्वमान्य, सर्वस्वीकार्य र संस्थागत हुन सक्दैन तबसम्म प्रतिगमनको खतरा जीवितै रहन्छ । भूमिका र कामको माध्यमद्वारा जनतालाई चित्त बुझाउने मामिलामा प्रमुख राजनीतिकदलहरू चुकेका छन् । पहिलो कुरा त गणतन्त्र स्थापना पछि पनि संविधान जारी गर्न प्रमुखदलहरूले थप ८ वर्ष समय लगाए । संविधान जारी भएपछि पनि चुनाव सम्पन्न गराउन करिब तीन वर्ष लाग्यो । यसरी एक दशकको समय संक्रमणकाल तथा पटके सरकारमै बित्यो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका राज्यका तीनवटै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । तीनवटै तहमा स्थायी तथा बलियो सरकार क्रियाशील छन् । तर, जनअपेक्षाअनुसार काम भइरहेको छैन । गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अघिको अवस्था र पछिको अवस्थामा जनताले फरक महसुस गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण प्रतिगामी कित्ताले जनता भड्काउने खतरा बढेको छ । गणतन्त्रले के दियो त ? भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह देश दौडाहामा जुटिरहेका छन् । उनको समर्थनमा नारा लगाउनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि यो खतराको घण्टी हो । सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि एउटै मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दलहरू एकले अर्काको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्ने अभियानमा लाग्नु नै गणतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो ।