खोजखबर

मानवअधिकार हनन्मा बाँके पहिलो

सौर्य अनलाइन २०७६ जेठ १५ गते ६:३१ मा प्रकाशित

बाँके । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालु आवको चैत मसान्तसम्म ७ सय ६१ उजुरी परेका छन् । मानवअधिकार हनन्सम्बन्धी उजुरी पर्नेमा बाँके पहिलो नम्बरमा रहेको छ बताइएको छ । आयोगका अनुसार दोस्रोमा रोल्पा र तेस्रोमा बर्दिया रहेका छन् । त्यस्तै चौथोमा पूर्वी रुकुम, पाँचौँमा दाङ र छैटौँमा प्युठान रहेका छन् ।

प्रदेश–५ का ६ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको नेपालगञ्ज कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बाँकेमा २ सय ८४, रोल्पामा १ सय ३२, बर्दिया १ सय ६६, पूर्वी–रुकुममा ८१, दाङमा ७७ र प्युठानमा २१ उजुरी परेका छन् । तथ्यांकअनुसार बाँकेमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा ९०, रोल्पामा ३५, बर्दिया १९, पूर्वी रुकुममा ५६, दाङमा २२ र प्युठानमा नौ गरी २ सय ३१ उजुरी छन् भने यातनासम्बन्धी बाँकेमा ८२, रोल्पामा चार, बर्दियामा आठ, पूर्वी रुकुममा पाँच, दाङमा नौ र प्युठानमा दुई गरी १ सय १० उजुरी परेका छन् ।

आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बेपत्तासम्बन्धी बाँकेमा ६२, रोल्पामा १२, बर्दियामा ७६, पूर्वी रुकुममा सात, दाङमा २४ र प्युठानमा एक गरी १ सय ८२ उजुरी छन् भने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा ४३, रोल्पामा १७, बर्दिया ६०, पूर्वी–रुकुममा १३, दाङमा २० र प्युठानमा आठ गरी १ सय ६१ उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै बालअधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा पाँच, रोल्पामा ६३, बर्दिया तीन र दाङमा एउटा गरी ७२ उजुरी छन् भने जातीय विभेदसम्बन्धी बाँकेमा दुई, रोल्पा र प्युठानमा एक÷एक गरी चार उजुरी तथा महिला हिंसासम्बन्धी दाङको एउटा उजुरी रहेको छ । आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरी कारवाहीका लागि १ सय १४ उजुरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ ।

मानवअधिकार अधिकृत रमेश रावतका अनुसार संरक्षणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि ६ उजुरी परेका छन् भने विभिन्न घटनाका ४० पीडितलाई विभिन्न विषयमा परामर्शसमेत दिइएको छ । आयोगको नेपालगञ्ज शाखाप्रमुख चन्द्रकान्त चापागार्इंले नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकमा हिंसा, हत्या, लुटपाट, बलात्कार, बालश्रम, महिला हिंसा लगायतका गतिविधि भइरहेका छन्, यसमा आयोग चिन्तित छ ।’ नागरिकको भावनाअनुसार समाजका घट्ने हिंसात्मक घटना न्यूनीकरण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रमुख चापागाईंले यसका लागि राज्यका अन्य निकायले पनि साथ दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया