द्वन्द्वपीडितलाई न्याय

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनबाट १७ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको हत्या गरियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षसम्म पनि हजारौं नेपाली नागरिक अझै बेपत्ता छन्, यातना, यौनजन्य हिंसा, अंगभंग, विस्थापनबाट हजारौं नेपाली नागरिकहरू अहिलेसम्म पनि पीडित छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धताका गरिए पनि दलीय स्वार्थ र षड्यन्त्रका कारण कानुन जारी गर्न र आयोग गठन हुन करिव ९ वर्ष लाग्यो । पीडित समुदायले सत्यको अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका कामलाई नदेखा र उपेक्षा गरेको कारणले १२ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएको वास्तविकता जगजाहेर छ ।

२०७१ सालमा सरकारले कानुन बनाएर द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नामको दुई छुट्टाछुट्टै आयोग त गठन त ग¥यो । तर, उपयुक्त कानुनको अभाव र सरकारी असहयोगका कारण दुई आयोगले ४ वर्ष त्यतिकै विताए । ०७१ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले महान्याधिवक्ताको अधिकार कटौती गर्ने, पीडितको असहमतिमा समेत मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्ने ऐनको प्रावधान खारेज गर्ने एवं संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विगतका सम्पूर्ण फैसलाहरू मार्गदर्शनका कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेश जारी गरेको ४ वर्षपछि सरकारले बल्ल २०७५ असारमा घुमाउरो भाषामा आममाफीलाई प्रधानता दिएर अर्को मस्यौदा छलफलमा ल्याएको थियो । तर उक्त विवादास्पद मस्यौदाको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ । गत फेब्रुअरीमा जेनेभास्थित मानवअधिकार समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप मानव अधिकारका गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने गरी सर्वोच्च अदालतका परमादेश बमोजिम तत्काल ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि ४ महिना भइसक्यो । दलीय स्वार्थ, प्रभाव र दबाबका आधारमा अगाडि बढाइने प्रक्रिया फेरि पनि असफल हुने र पीडितले न्याय नपाउने वास्तविकतालाई वेवास्ता गर्दै कानुन संशोधन नगरी आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर सरकारले कानुन संशोधनको विषयलाई विषयान्तर गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ,।

संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत अन्तर्राष्ट्रि सिध्दान्तहरू भनेको सत्यको अन्वेषण, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई अभियोजन र सजाय, राज्यका निकायहरूमा संस्थागत सुधार गरी भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितता हो । नेपालमा भने शान्ति स्थापनापछि देखि नै तत्कालिन द्वन्द्वरत् दुवै पक्षको मिश्रिात सरकार भएकाले राजनीतिक मिलेमतोमा संक्रमणकालिन न्यायलाई टार्दै लगिएको छ । द्वन्द्वमा दुई पक्ष मात्र होइन द्वन्द्वमा असलग्न तेश्रो पक्ष पनि पीडित बनेको छ । कमसेकम उनीहरूले न्याय पाउनुपर्दछ । हिजो लोकतन्त्रका नाममा, गणतन्त्र, जनतन्त्रका नाममा राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेले परिवर्तन पछि आममाफी पाएका छन् । नेपालका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र तत्कालनि एमालेको विगतको पृष्ठभूमि पनि राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको रहेको छ । पछि उनीहरूले आममाफी पाएकाले सो ही तर्क गरेर अहिले पनि माफी पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मनासिव देखिँदैन । तत्–तत् समयमा सम्बन्धित व्यक्तिले र समूहले माफी पाएकाले नै नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक आवरणमा राज्यविरुद्ध हतियार उठाएको घोषणा गर्दै जनता आतंकित पार्ने काम हु“दै आएको छ । जबसम्म द्वन्द्वकालीन समयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई आफ्नो गल्ती कबोल गराएर सजायको भागिदार बनाइदैन, तब सम्म विभिन्न राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तका आवरणमा जनता हतियारको त्रासमा रहिरहने छन् । आज मानव अधिकारको विषय विश्वव्यापी चासोको विषय पनि बनेको छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामला भनेर अनन्तकालसम्म यसकाल लम्ब्याउ“दा घाटा देशले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ समयमै ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ ।