आर्थिक समृद्धि र बजेट खर्च

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महीना मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा विकास बजेट जम्मा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैया“ खर्च भएको छ । यो खर्च कुल बजेटको करिब ३५ प्रतिशत मात्रै हो । अब यो दुई महिनाभित्र बाँकी ६५ प्रतिशत खर्च होला त ? सम्भव छैन । तर, दुरुपयोग हुने सम्भावना भने जीवितै छ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा विकास बजेट सबै भन्दा बढी दुरुपयोग हुने गरेको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्षको सुरुको १० महिनाको अवधिमा जति विकास बजेट खर्च हुन्छ त्यो भन्दा बढी खर्च अन्तिम २ महिनामा हुने गरेको विगतको तथ्यांक छ । अर्थात विकास बजेटको कुल खर्चमध्ये ४० प्रतिशत साउनदेखी बैशाखसम्ममा र ६० प्रतिशत जेठ र असारमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ । जसलाई असारे विकास पनि भन्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा ४०.६ प्रतिशत , २०७१–०७२ मा ४५.९ प्रतिशत, २०७२–०७३ मा ४७ प्रतिशत,२०७३–०७४ मा ४१.२ प्रतिशत र २०७४–०७५ मा ३९. ४ प्रतिशत विकास खर्च असार महिनामा भएको थियो । यो वर्ष पनि विगतकै हविगत दोहोरिने निश्चित देखिएको छ । दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार भएको वेला विकास बजेट विगतका पटके सरकारका पालामा भन्दा बढी खर्च होला, बढी सदुपयोग होला भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले सकेन ।

विगतमा विकास बजेट उपयोग हुन नसक्नुमा नीतिगत त्रुटी पनि थियो तर यसपटक विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा सरकारको असक्षमता नै प्रमुख कारण हो । विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्रै बजेट प्रस्तुत हुने र पारित हुने परम्परा थियो । जसका कारण बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका विकास आयोजनाका लागि टेन्डर प्रक्रियादेखि दिएर ठेकेदारले काम गर्न समय नपुग्ने अवस्था थियो । साउनमा टेन्डर आह्वान भयो भने पनि छनोट गर्दा असोज लाग्ने, दसै“, तिहार तथा छठ पर्वका कारण ठेकेदारले मान्छे नपाउने , पुस र माघ जाडो सिजन भएकोले काम नहुने लगायतका समस्या देखिएको थियो । यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानमा राखियो । यसको अर्थ हो, ‘आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा नहुँदै ठेकेदार छनोट भइसकोस् ।’ तर जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिँदा पनि समस्या समाधान भएन ।

असारमा झमझम पानी पर्न थालेपछि सडक कालोपत्रे गर्ने र आयोजना सम्पन्न भएका नक्कली बिल भौचर बनाएर बजेट पचाउने प्रचलनलाई दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि निरन्तरता दिने हो भने जनताले को बाट राम्रो कामको अपेक्षा गर्ने ? विकास बजेट जति धेरै खर्च भयो उति धेरै राजस्व बढ्छ, उति धेरैले रोजगारी पाउ“छन् । सम्पन्न भएका विकास आयोजनाले प्रतिफल दिन थाल्छन् । अनि मात्रै मुलूकमा संवृद्धि आउने हो । आर्थिक समृद्धि तथा विकासलाई वर्तमान सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक बताउ“दै आएका छन् । अरू कुरा झुठ बोले पनि यो कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले ढा“टेका होइनन् होला । तर, आर्थिक समृद्धि तथा विकास कसरी हासिल हुन्छ ? भन्ने कुरामा भने प्रधानमन्त्री ओली अन्योल रहेका पाइयो । आर्थिक समृद्धि तथा विकासको पहिलो खुड्किलो भनेकै पूर्वाधार निर्माण हो । विकास बजेट सदुपयोग भयो भने मात्रै पूर्वाधार निर्माण संभव छ । १० महिनाको अवधिमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने हैसियत नभएको सरकाले आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दा सिधासाधा जनताले त पत्याउलान् तर अर्थशास्त्रको कखरा जान्नेहरूले कसरी पत्याउने ?