बाहिरी चक्रपथ निर्माणको दुर्गति

राजधानी काठमाडौं उपत्याकामा बहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको २५ वर्ष वितिसकेको छ । २०५० सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले साविकको चक्रपथले उपत्याकाको सवारी आवागमन तथा सहरी विकास धान्न नसक्ने भन्दै बाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर, जुन क्षेत्रमा बाहिरी चक्रपथ बन्नु पर्ने हो त्यो क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिका भित्र नपर्ने भएकोले यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन । तर, सरकारले भने अध्यायन अघि बढाइ नै रह्यो । मुलुकमा शाही शासन भएको बेला २०६१ सालदेखि कार्यालय नै स्थापना गरेर बाहिरी चक्रपथ विकासको कार्य प्रारम्भ गरियो । १५ वर्षको यो अवधिमा बिहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि अरबौं खर्च भइसकेको छ । कार्यालयमा अढाइ तीन दर्जन कर्मचारी खटिएका छन् । तर, प्रगति भने करिब करिब शून्य छ । बाहिरी चक्रपथ कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने ? भन्ने प्रश्नको समेत अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकले बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई ल्यान्डपुलिङ (जग्गा एकीकरण) मोडलमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । जग्गा एकीकरण मोडलमा निर्माण अघि बढाउने प्रस्ताव नया“ भने होइन । आयोजनाले सुरुमै यो मोडेल अवलम्बन गरेको थियो । ५ सय ५० मिटर चौडाईको जमिन लिने, त्यसमध्ये ५० मिटर चौढाइमा सडक निर्माण गर्ने , र बा“की रहेको जग्गा घडेरी विकास गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्ने गरी आयोजनाले मोडल तयार गरेको थियो । यो मोडलमा केही अपवाद बाहेक जग्गाधनीहरू सहमत देखिएका थिए । आफ्नो २५ प्रतिशत जमिन सडकमा परे पनि बा“की जमिनको मूल्य १० गुणासम्म बढ्ने भएकोले स्थानीयबासी खुसी नै थिए । काम अघि बढाउन ढिला हुँदै जाँदा खाली जमिन घरहरूले भरिए । अर्थात् जहाँ चक्रपथ निर्माण गनूृपर्ने हो ती ठाउँहरूमा घरहरू भरिएका कारण जग्गा एकीकरण प्रक्रिया जटिल हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । साथै घरहरूको मुआब्जा वितरणमा पनि अरबौं रुपैया“ खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हल्ला गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिका कारण मुलुकका विकास आयोजनाको निर्माण कार्य जटिल हुँदै गएको छ । त्यसको मारमा बाहिरी चक्रपथ पनि परेको छ । चक्रपथ निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने वित्तिकै जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाइएको भए यस्तो जटिलता आउने थिएन । अहिलेसम्म निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने थियो । करिब ५० लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्याकाको जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस कारण पनि बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम १० वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका करिब २१ वटा नगरपालिकालाई छुने बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने इस्टमेट गरिएको छ । काठमाडौंमा ३५ किलोमिटर, भक्तपुरमा २१ किलोमिटर र ललितपुरमा १६ किलोमिटर पर्नेछ । जसका लागि करिब ७२०० रोपनी जग्गा विकास गर्ने लक्ष्य छ । २०६४ सालमा त्यस स्थानको जग्गा रोक्का गर्न २ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यस बखत जग्गा रोक्का गर्न ढिलाइ भएकाले जग्गाको मूल्य वृद्धि र व्यापक भौतिक संरचना निर्माण भएकाले लागत कयौं गुणाले बढेको छ । ८ लेन चौडाइको ७२ किलोमिटर लम्बाइको सडक भनेको एक हिसाबले महत्वाकांक्षी योजना हो । तर, जतिसुकै खर्चिलो र महत्वकांक्षी भए पनि यो योजना अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।

राजधानी काठमाडौंमा आधुनिक सहरको जग साविकको चक्रपथले बसालेको हो । चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा २०३२ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको साविकको चक्रपथको लम्बाइ २७ किलोमिटर छ । बस्ती भन्दा निकै परको एकान्त क्षेत्रमा यति फराकिलो र लामो सडक निर्माण गरी फजुल खर्च गरिएको भन्दै त्यतिवेला एकथरीले सरकारको निकै आलोचना गरेका थिए । छिमेकी मुलुक भारतका मिडियाहरूले त नेपालको राजधानी काडमाडौंमा चीनले आफ्ना युद्ध विमान उतार्ने गरी सडकका नाममा एयरपोर्ट बनाउ“दै गरेको भन्दै समाचार समेत लेखेका थिए । तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थामा पनि शासकहरूले यति दूरदर्शी काम गरेका रहेछन् भन्ने उदाहरण आज साविकको चक्रपथले प्रस्तुत गरिरहेको छ । पञ्चायतले जति समय गुजारेको थियो , बहुदलीय शासन व्यवस्थाले पनि त्यति नै समय गुजारी सकेको छ । तर, राजधानी काठमाडौंका लागि अत्यन्त आवश्यक ठानिएको बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यले ठ्याक्कै गतिलिन सकेको छैन ।