सांसदहरूको अवाञ्छित लविङ

सांसदहरूको अवाञ्छित लविङगण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘गत वर्ष वजेट निर्माण गर्दा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि सांसदलाई बजेट नछुट्याउने प्रदेश हाम्रो मात्रै भयो, संघीय सरकारले पनि छुट्यायो, अरू प्रदेश सरकारहरूले पनि छुट्याए, गत वर्षको नजीर दोहोर्याउन सक्ने अवस्थामा यसपटक गण्डकी प्रदेश छैन ।’ यसपटकको बजेट निर्माण गर्दा सांसदलाई पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री गुरूङले बताए । गत वर्ष संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दैगर्दा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदहरूलाई दिइने बजेटलाई निरन्तरता दिने कि नदिने ? भन्ने सन्दर्भमा ठूलो बहस भएको थियो । अर्थविद् तथा नागकि समाजका अगुवाहरूले सांसदहरूलाई विकास बजेट खर्च दिने परिपार्टी गलत भएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता नदन आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि करिब करिब यसमा सहमत भएका थिए । तर सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षका सांसदहरू एक फेट भएर लविङ गरे । जसले बजेट पारित गर्ने हो उनीहरूले नै एक फेट भएर लविङ गरेपछि घुँडा टेक्नुबाहेक अर्को विकल्प संघीय सरकारसँग भएन । प्रदेश सरकारहरूमा पनि त्यही हविगत देखियो । गण्डकी प्रदेश सरकार मात्रै आफ्नो अडानमा रह्यो । तर, यसपटक त गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सांसदहरूको लविङका अघि घुँडा टेक्दैछ ।

गत वर्ष संघीय सरकारले एउटा निर्वाचनक्षेत्र विकासका लागि सांसदहरूको तजविजमा खर्च हुने विकास बजेट चार करोड रूपैंयाका दरले विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो रकमलाई बढाएर १० करोड रूपैया“ बनाउनु पर्ने लविङ यतिवेला सांसदहरूले सुरू गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनिने यो रकम के कति दुरूपयोग वा सदुपयोग भएको छ ? भन्ने सन्दर्भमा मिडियामा आएका समाचार हेर्ने हो भने स्थिति निकै कहालीलाग्दो छ । केही अपवादलाई छाडेर अघिकांश सांसदहरूले बजेट दुरूपयोग गरेको देखिएको छ । विभिन्न क्लबका नाममा चन्दा दिने, सप्ताह पुराणलगायत धार्मिक कार्यक्रममा खर्च गर्ने लगायतका विकृतिसमेत देखिएका छन् । सदुपयोग भएको रहेछ भने पनि सांसदलाई अँफैँले योजना छनौट गरी खर्च गर्न बजेट विनियोजन गर्नु गलत हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा पनि यो कुरा गलत हो । संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकमाथि अध्यायन गर्न छाडेर बजेट खर्च गर्न सांसदहरू कुद्नु भनेको विधि निर्माणको पक्ष कमजोर हुनु हो । जे जिम्मेवारीका लागि आँफूलाई जनताले निर्वाचित गरेका हुन् त्यसको विपरीत जानु भनेको पनि भ्रष्टाचार नै हो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि जब ‘हंग पार्लियामेन्ट’ बन्यो त्यसवेलादेखि नै सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने ध्वास दिएर सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई बाध्य पारेका हुन् । त्यतिवेला मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणाली भएको र स्थानीय निकाय नाम मात्रैको भएकोले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदहरूलाई बजेट दिनु केही हदसम्म जायज थियो होला । तर नयाँ संविधान बनेपछि परिस्थिति भिन्न भएको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । यी तीन तहकै सरकारले के के काम गर्ने ? कस्ता योजना अघि बढाउने ? भन्ने सन्दर्भमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ । यी तीन तहका सरकार कोही कसैको मातहतमा छैनन् । तीन तहकै सरकारले आपसी सहयोग र संयोजनमा मुलुकको हितका लागि आ–आफ्नो दायरामा बसेर काम गर्छन् भन्ने संविधानले अपेक्षा गरेको छ । क्षेत्रीय तहका कतिपय योजना गाउँपालिका र राजमार्ग जोड्ने सडक प्रदेश सरकारले बनाउँछ । संघीय संसद्मा रहने सांसदहरूको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कुनै भूमिका छैन। ती सरकारले बनाउने नीति निर्माणमा संघीय सांसदहरूको संलग्नताको कुनै ठाउँ नै छैन । विकासका काममा त झन् हुने कुरै भएन । त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट छुट्याइनु संविधानविपरीत छ ।