प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा होस्

नेपाल प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी मिडिया काउन्सिल स्थापित गर्ने तयारीमा सरकार छ । यसका लागि सरकारले यही वैशाख २६ गते संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ । यो विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर मुलुकको पत्रकारिता जगत् तथा नागरिक समाजमा सनसनी उत्पन्न भएको छ । विद्यामान नेपाल प्रेस काउन्सिल स्वायत्त तथा अर्धन्यायिक निकाय हो । अब बन्ने मिडिया काउन्सिलले स्वायत्त तथा अर्धन्यायिक निकायकै रूपमा निरन्तरता पाउँछ कि ? सरकारको कठपुतली बन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजी भएको छ । तर, सरकारले चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सकिरहेको छैन । विद्यमान नेपाल प्रेस काउन्सिल र प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमा के के भिन्नता हुने छन् त ? भन्ने कुराले नै पत्रकार जगत् तथा नागरिक समाजले उठाएका जिज्ञासाको उत्तर प्राप्त हुन्छ । पहिलो भिन्नता , प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बन्ने योग्यता सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा लामो समयदेखि पत्रकारितामा लागेर ख्याति कमाएको हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ । तर, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका लागि स्नातकतह उतीर्ण गरी कम्तिमा १० वर्ष पत्रकारिता गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसका कारण सत्तारुढ पार्टीका सि ग्रेडका झण्डे कार्यकर्ता मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष बन्ने मार्ग प्रसस्त भएको छ । यसैगरी विद्यमान प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षलाई उसको कार्यकाल भरी सरकारले हटाउन नसक्ने प्रावधान छ । तर, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानका कारण आफ्नो पदको निरन्तरताका लागि मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षले सरकारको निर्देशन मान्नै पर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ ।

कानून निर्माण गर्ने तथा संसोधन गर्ने अधिकार बहुमतको सरकारलाई हुन्छ । सरकारको कर्तव्य पनि हो । तर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गरिन्छ । यतिबेला प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी मिडिया काउन्सिल स्थापित गर्न किन आवश्यक प¥यो ? प्रेस काउन्सिल जति अधिकार सम्पन्न थियो त्यति अधिकार सम्पन्न प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई किन बनाइएन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । शाब्दिक अर्थ मात्रै हेर्ने हो भने ‘प्रेस’ भन्दा मिडियाले विस्तृत क्षेत्रलाई समेट्छ । तर, विश्वव्यापी चलन चल्तीमा ‘प्रेस’ शब्दले मिडियाकै प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ । अर्थात् प्रेस भन्नाले मुद्रण गर्ने छापाखाना मात्रै हो भन्ने अर्थ लाग्दैन । लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिन्छ । मिडिया’ शब्दले चलचित्र , सामाजिक सञ्जाल समेतलाई जनाउँछ ।

प्रेस काउन्सिलको सट्टा स्थापना हुने मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षपदमा सत्तारुढदलको सि ग्रेडको झण्डे कार्यकर्ता भर्ती हुनसक्ने प्रावधान राख्ने र सरकारले चाँहदासम्म मात्रै उक्त व्यक्ति अध्यक्ष हुनसक्ने प्रावधान राख्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता रहँदैन । प्रेसलाई सरकारले मज्जाले नियन्त्रण गर्न थाल्छ । प्रेस स्वतन्त्रता रहेन भने लोकतन्त्र समेत संकटमा पर्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पुर्याउन पाइन्न । समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकिक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै छ । अर्धन्यायिक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएकै छ । तर, विधेयकमा सोझै भारी अंकको जरिवाना तय गर्नु बिलकुलै गलत हो । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्रै प्रेसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ । नेपालको संविधानले अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । सरकारले बद्नियतका साथ यो विधेयक ल्याएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानलाई यथाशक्य छिटो हटाउनुमा नै मुलुकको कल्याण छ ।