बजेट निर्माणका शर्त

सरकार बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर हरेक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । यस आर्थिक वर्ष ०७६–७७ का लागि बजेट पेस गर्ने समय आउन आधा महिना बाँकी छ । बजेट निर्माण राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्शमा अर्थमन्त्रालयले गर्ने परम्परा छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखाहरू हुन्छन् । यी महाशाखाहरू बजेट निर्माणका लागि वर्षभरि नै क्रियाशील हुन्छन् । सामान्यतया संसद्मा बजेट पेश हुनुभन्दा तीन महीनाअघि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ माग्छ । यो यो कामको लागि यति यति बजेट आवश्यक पर्ने भनेर मन्त्रालयहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगमा विवरण पठाउँछन् । यही विवरणका आधारमा मोटामोटी योजना तय गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थमन्त्रालयले मुलुकको आम्दानी हेरेर प्राथमिकताका आधारमा वजेट तयार गर्छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहने राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न विषयका विज्ञ हुन्छन् । सामान्यतया उनीहरूमा स्वर्थ हुँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले निपक्ष र तटस्थ भएर बजेट निर्माणका लागि सुझाब दिने विश्वास गरिन्छ । तर, दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तै बनेको राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यो दायित्व पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न भने निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ ।

बजेट सकेसम्म राम्रो बनाउने प्रयत्न हरेक सरकारहरूले गर्दछन् । तर, कस्तो बजेटलाई राम्रो भन्ने ? यो प्रश्नको उत्तर परिभाषित छैन । साधारण खर्चको तुलनामा विकास खर्च धेरै भएको बजेटलाई राम्रो मानिन्छ । बजेट भनेको पनि लगानी नै हो । प्रतिफल आउने ठाउ“मा गरिएको लगानीले उपलव्धि दिन्छ । तर, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्चलगायतमा छुट्याइएको बजेटले प्रतिफल दिँदैन । विकास निर्माणमा खर्च गरिएको बजेटले मात्रै प्रतिफल दिन्छ । तर, पछिल्ला समयमा उत्पादन मुलुक खर्चको तुलनामा अनुत्पादनमुलक खर्च वृद्धि भइरहेको छ । उदाहरणका लागि ०५२ सालसम्म शिक्षाका लागि १७ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट छुट्याइन्थ्यो भने सुरक्षाका लागि ( रक्षा र गृह) १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट छुट्याइन्थ्यो । जब माओवादी समस्या बढ्दै गयो तब शिक्षामा छुट्याइने बजेट घट्दै र सुरक्षामा छुट्याइने बजेटको आकार बढ्दै गयो । हु“दाहु“दा चालु आर्थिक वर्षको वजेटसम्म आइपुग्दा शिक्षाको बजेट घटेर १० प्रतिशतमा झर्यो भने सुरक्षाको बजेट बढेर २० प्रतिशतभन्दा उकालियो ।

गास र वासपछि शान्ति सुरक्षा नै प्राथमिकताको क्षेत्र हो । सुरक्षाका लागि बजेट कम विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सुरक्षाका लागि कम बजेट विनियोजन गरे पनि हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । सुरक्षाका लागि बढी बजेट विनियोजन गर्न बाध्य गरिब देशहरू कहिल्यै पनि उ“भो लाग्न सकेका छैनन् । तर, शिक्षाका लागि बढी बजेट पेस गर्ने देशहरूले छिटै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् । शिक्षा भनेको पुर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । सीपमूलक शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरियो भने मात्रै पूर्वाधार निर्माणका लागि मद्धत पुग्छ । मुलुकमा माओवादी हिंसा सुरु हुनु अघिसम्म नेपाली सेनामा जनशक्तिको संख्या ४५ हजारको हाराहारीमा थियो । अहिले १ लाख पुगेको छ । नेपाल प्रहरीको जनशक्ति ३५ हजारको हाराहारीमा थियो, आज ६० हजार नाघेको छ । सशस्त्र प्रहरी भन्ने संस्था नै थिएन । आज ३५ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी नामक छुट्टै संगठन छ । माओवादी द्वन्द्व समाप्त हुना साथ सुरक्षा निकायका जनशक्तिको संख्या घटाउँदै लगेको भए अहिले शान्ति सुरक्षा शीर्षकमा अथाह रकम खन्याउनु पर्ने थिएन । तर, हाम्रा नेताहरूले दूरदृष्टि राख्न चाहेनन् अथवा सकेनन् । सुत्केरी महिलाले पेटभरी खान पाउने अवस्था नभएकोले नवजात शिशुको पेट आमाको दूधले भरिन्न । गाईको दूध किन्न परिवारस“ग रकम छैन । नेपालको हालत भनेको यही हो । यस्तो हालतमा रहेको देशले राज्यको ढुकुटी बन्दुक तथा गोलिगठ्ठा किन्न खर्च गरिनु भनेको ज्यादै नै लज्जाको विषय हो । बजेट निर्माणका क्रममा यो संवेदनालाई ध्यानमा राख्नै पर्छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि वार्षिक ४० अर्बै रूपैया“ खर्च भइरहेको छ । अबको बजेटमा यो खर्च ५० प्रतिशत वृद्धि हुने गाइँगुइँ सुनिएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा यसको संकेत देखिएको छ । यो बजेट दुरूपयोग नहोस् भन्नेतर्फ पनि त्यतिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।