प्रधानमन्त्री ओलीको सिँगौरी

सरकारले अघिल्लो वर्ष पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट सर्वसम्मतरूपमा पारित भएको थियो । तर, यसपटक नीति पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नेक्रममा ठूलो अवरोध उत्पन्न भयो । प्रतिपक्षको ठूलो होहल्लाका बीच हतार हतार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरा बाध्य भए । मुलुकको राजनीति जटिलतातर्फ जा“दैछ भन्ने संकेत हो यो । सरकार उही हो , प्रमुख प्रतिपक्ष पनि उही हो । गत वर्ष सर्वसम्मत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने तर यस वर्ष यति ठूलो हंगामा हुनुपर्ने कारण के ? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । सामान्यतया संसद्ीय अभ्यासमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा प्रतिपक्षीदलहरूले मतदान गर्दैनन् । तर, अघिल्लोपटक अपवाद भयो । यो अपवादलाई लिएर धेरै टिकाटीप्पणीहरू भए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जनताका बीच जवाफ दिनुपर्ने भयो । जनताबीच जवाफ दिँदै नेपाली कांग्रेसले भन्यो– ‘हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्न चाहन्छौं, सरकारले ल्याएका नीतिलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन तथा विरोध गरेर दलीय समन्वयको राजनीति स्थापित गर्न चाहन्छौ“ ।’ सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा विमति जनाउने ठाउ“ नभएकै कारण समर्थन गर्न प्रतिपक्ष बाध्य भएको हो ।

जसरी प्रतिपक्षले विमति जनाउने ठाउँ नराखी गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको थियो, यस वर्ष पनि त्यसरी नै बनाएको भए के हुन्थ्यो ? भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठेको छ । किनकी यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले समेत व्याक्तिगत रूपमा आपत्ति जनाए । प्रतिपक्षले समर्थन गर्ने ठाउँनै नराखी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । राष्ट्रपतिको सम्बोधनमै नेपाल सरकारको सट्टा मेरो सरकार भन्ने शब्दावली प्रयोग गरियो । जसलाई प्रतिपक्षले समर्थन गर्ने कुनै गुन्जायस थिएन । मेरो सरकार भन्ने परम्परालाई बदलेर नेपाल सरकार भन्ने परम्पराको सुरुवात भएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालादेखि अर्थात ०६३ सालदेखि हो । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले संसदीय सर्वोच्चतालाई आफ्नो सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गर्दै आएको छ । सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्ने परम्परा छ । तर यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा माननीय भनेर सम्बोधन गरियो । जुन कुरा प्रतिपक्षका लागि स्वीकार्य थिएन । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका पालामा आरम्भ भएका कतिपय परियोजना तथा निर्णयहरूको स्वामित्व वर्तमान सरकारले लिन खोजेको संकेत पनि नीति तथा कार्यक्रममा देखियो । साथै एक वर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा २५ वर्षसम्मका लक्ष्यहरू उल्लेख गरियो । जसका कारण गत वर्ष जस्तै नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नरहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसलाई प्रतिपक्षले आलोचना गर्ने परम्परालाई संसदीय व्यवस्थामा स्वभाविक मानिन्छ । अझ संसदीय व्यवस्थाको मर्म नै मानिन्छ । अनेक क्षिद्र खोतलेर विरोध गर्ने परम्परा विगतदेखि चलिआएको छ । नेपालमा मात्रै होइन संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हरेक मुलुकमा यस्तो परम्परा छ । तर, यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित केही बुँदालाई लिएर प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहज रूपमा लिएनन् । जवाफ दिनुअघि ‘कुण्ठा र आक्रोशले भरिएका निम्छरा प्रश्नहरू’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओली टिप्पणीमा उत्रे । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निकै बेर होहल्ला भयो । यही होहल्लाका बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्न सभामुख बाध्य भए । प्रतिपक्षी सांसदहरू आक्रोसित भए भन्दैमा प्रधानमन्त्री पनि आक्रोशित हुनु पर्छ भन्ने छैन । प्रधानमन्त्रीले त संयमता अपनाउनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संयमता अपनाउन सकेनन् । डेढ वर्षअघि नै ओलीले जितिसकेका हुन्, कांग्रेसले हारिसकेको हो । यतिवेला हार र जीतको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छैन । मुलुकको नवनिर्माण गर्ने दायित्व जनताले कांग्रेसबाट खोसेर ओलीलाई सुम्पिसकेका छन् । अब कांग्रेससँग सिँगौरी खेलेर आफ्नो सिङ र ताकत खेर फाल्नतिर ओली लाग्नु हुन्न बरू आफ्नो सिङ र ताकतलाई मुलुक निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला सिँगौरी खेल्ने भनेको मुलुकको गरिबी र पछौटेपनविरूद्ध हो । प्रतिपक्षविरूद्ध होइन ।