विधेयक सच्याऊ

सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको मानव अधिकार आयोग ऐन, ०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको कानुनी तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । वर्तमान ऐनमा मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिधै सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोगको सिफारिस महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण पुगे नपुगेको हेर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने नबढाउने विषयमा महान्यायाधिवक्तालाई निर्णय गर्न सक्ने तजबिजीे अधिकार दिइएको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार मानव अधिकार आयोगले क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने छैन ।

मानव अधिकारकर्मीको आन्दोलन र मागका कारण ०५७ सालमा स्थापना भएको मानव अधिकार आयोग विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको हो । नेपालको संविधान ०७२ ले संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको मानव अधिकार आयोग आफ्ना कामका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणमा ‘क’ श्रेणीमा पर्दै आएको छ । कार्यक्षेत्र, स्वायत्तता, बहुलवाद, स्रोतसाधनको पर्याप्तता र स्रोत साधनको अधिकारजस्ता विषयले मानव अधिकार आयोगका स्तर निर्धारणमा मद्दत पु¥याउने सन् १९९३ मा पारित पेरिस प्रिन्सिपलमा उल्लेख छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने मानव अधिकार आयोगको श्रेणी वर्गीकरणमा असर पर्छ । विद्यमान कानुनले मानव अधिकार आयोगलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो अधिकार मानव अधिकार उल्लंघन मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनु हो । मुद्दा चलाउने विषय महान्यायाधिवक्ताको इच्छाको विषय बनाइयो भने आयोगको क्षेत्राधिकारका साथै स्वायत्ततामाथि प्रश्न आउन सक्छ । स्वायत्त र स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगको उपस्थितिले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्छ । लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा आउने परिस्थितिमा जनताको मानव अधिकारको मात्रै होइन राजनीतिक दलहरूको सुरक्षाका लागि पनि स्वायत्त तथा बलियो मानव अधिकार आयोगको जरुरी हुन्छ । नेपालको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मानवअधिकार क्षेत्रको महŒवपूर्ण भूमिका रह“दै आएको सर्वविदितै छ । किनभने मानव अधिकार र समाजिक न्याय लोकतन्त्रको गहना हो । कुन देशमा लोकतन्त्रको कस्तो स्थिति छ भनेर बुझ्न त्यो देशको मानव अधिकारको अवस्था हेरे पुग्छ ।

दक्षिण एसियाको मात्रै होइन संसारका कैयौ“ मुलुकभन्दा असल मानव अधिकारको अभ्यास गरिरहेको हाम्रो देशले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा अरूभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर हाम्रो देशमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको जग उभिएको सरकार छ । कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रवादी र मानव अधिकारका हिमायती हुन सक्दैनन् भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । संसारका कतिपय दातृ मुलुक पनि नेपालमा दुर्लभ ढंगले बनेको यो सरकारको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । तर, यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकका प्रावधान संशोधनको विकल्प छैन । मानव अधिकारप्रतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्मरण गर्नु र सो अनुसारका ऐन तथा कानुन निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व भएको अरू कसैले सम्झारहनु नपर्ने विषय हो ।