नागरिकतामा सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सरकारको निर्णय कार्यन्वयनमा पुनः रोक लगाएको छ । पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गरेपछि मात्र यस विषयमा आदेश दिन सकिने भन्दै त्यस बेलासम्म सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगरेसम्म गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयनमा सर्वाेच्चद्वारा रोक

गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई बाबुआमाको नेपाली नागरिकता लिएर आए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । सो परिपत्रलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शुष्मलता माथेमाको इजलासले कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । यो अन्तरिम आदेशसँगै तराईका जिल्लामा धमाधम बाँडिरहेको नागरिकता अब पुन रोकिएको छ । सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगरेसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेपछि नागरिकता लिनेहरूले अब तत्काल नपाउने भएका छन् ।

संयुक्त इजलासले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत गरेको छ । ‘यसबाट अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा हुने अवस्था देखिएको र यस अदालतको आदेशमा निश्चिता र एकरूपता कायम हुन समेत वाञ्छनीय देखिएको हुँदा विवादित कानुनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासलबाट हुन आवश्यक र मनासिब देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को नियम २३(२) (ख) र (ग) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनउपर सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नू’ फैसलामा अगाडि भनिएको छ,‘हाल गृहको उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले जितेन्द्रनारायण देव अध्यक्ष भएको टोलीले वितरण गरेको नागरिकताबाट यस्तो नागरिकता नदिनु भनेको थियो । त्यसअघि गृहमन्त्रालयको परिपत्रविरूद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पछि उक्त इजलासले त्यो रोक्का फुकाएको थियो । फेरि अहिले सर्वोच्चले सो निर्देशन कार्यान्वय नगर्न भन्दै आदेश दिएको हो । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली भएमा वंशजको नागरिकता पाउने संविधानमा व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले अहिलेसम्म कानुनी रूप भने लिईसकेको छैन ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम गृह मन्त्रालयले नागरिकता दिनु भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । केही दल र व्यक्तिले सो निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् । ‘संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी निवेदन दिएमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई, के बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने निर्णय भएको छ,’ गृहको परिपत्रमा भनिएको छ ।

२०६३ मा अन्तरिम संविधान लागू भएपछि २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेर त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेकालाई राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि भने जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले नागरिकता लिन पाएका थिएनन् । जुन कुरा मधेशवादी दलहरूले संसदमा आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

यसअघि यस्ता थिए आदेश
चैत्र १९ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेपछि उक्त पत्रको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले यसअघि २०५४ सालमा नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको ३४ हजार ९० वटा फर्जी नागरिकताका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरी अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

यो रिटमा भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकता वितरण टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको हदसम्म भन्दै गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एउटै विषयमा फरक फरक आदेश भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएपछि मंगलबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले दुबै विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

‘उपरोक्तअनुसार पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई भई अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा टुंगो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको च. नं. ५८३ मिति २०७५र १२ र १९ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, हाल सो पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ ।