सरकारको निरकुंश शैली

यतिबेला नेपालमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त हराएको छ । २०१५ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा कस्तो अवस्था थियो अहिलेको पुस्तालाई थाहा छैन । त्यसपछि नेपालमा कुनै एक पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको यो पहिलो पटक हो । संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै एक पार्टीले सामान्य बहुमत ल्याए पनि उसैको सरकार बन्छ भने यहाँ त नेकपा एक्लैले झण्डै दुई तिहाई प्राप्त गरेको छ । सरकार भनेको मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो । कार्यकारी निकायले देशको संविधान, संसदले बनाएको ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने र समग्र मुलुकको विकास निमार्णको नेतृत्व गर्ने हो । एउटा सार्वभौम मुलुकका तीन खम्बा हुन्छन् । कार्यपालिका जसलाई हामी सरकार भन्छौँ, अर्को व्यवस्थापिका जसलाई संसद् भनिन्छ, तेश्रो न्यायपालिका अर्थात् अदालत । नेपालमा यतिखेर एउटै पार्टीको संसदमा दुई तिहाइ भएकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा फरक छुट्टिन छाडेको छ भने न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाको आदेशपालकजस्तो देखिन थालेको छ ।

शक्तिपृथकीकरण लोकतन्त्रको आत्मा हो । यसमा गढबढी आउनु भनेको लोकतन्त्र मर्नु नभए पनि सघन उपचार कक्षमा (आसियू) पुग्नु हो । नेपालमा अहिले यस्तै स्थिति देखिदैछ । भनिन्छ शक्ति भनेको यस्तो कुरा हो, जो नहुँदा मानिस झोक्राउँछ र धेरै भए निरंकुशता तर्फ डोरिन्छ । त्यसैले होला अहिले केपी ओलीको सरकार यसै दिशातिर डोरिएको भान हुँदैछ । संसदको दुई तिहाइ बहुमतले उनलाई पचाइ नसक्नुको उर्जा दिएकोजस्तो देखिँदैछ । संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कार्यकारीले गलत गरे न्यायपालिकाले सच्याउने जुन प्रक्रिया लोकतन्त्रमा हुन्छ त्यसैलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । तर, संसदमा एउटै दलको बहुमत हुँदा सोही दलको नेता कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । आफ्नै दलको नेतामाथि औला ठड्याउन कार्यकर्ताले विभिन्न स्वार्थका कारण सक्ने कुरा हुँदैन, अनि सांसद् सरकारका आदेशपालक हुन्छन् । जबकी लोकतन्त्रमा सरकारका गलत काममाथि औँलो ठड्याउने र सच्याउने थलो हो संसद् । त्यस्तै संविधान बनाउने संसदले तर, त्यसको व्याख्या गर्ने र कसैले अपव्याख्या गरेको पाइए सच्याउने, रोक्ने काम अदालत अथवा न्यायपालिकाको हो । अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भनिएको हो । तर, संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग पास गर्न सक्ने र महाअभियोग पास भएपछि न्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन् । कार्यकारी प्रमुख नेता रहेकै दलको संसद्मा दुई तिहाइ भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव न्यायाधीशमा पर्ने र त्यसले न्याय सम्पादनमा असर पर्ने काम हुन्छ । सिके राउतलगायतका प्रकरणमा यस्तो देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, अहिले धेरैजसो मुलुकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सरकारको कामकाजको निगरानी राख्ने निकायको रूपमा हेरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि यहाँको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई यो अधिकार दिएको छ । अहिलेको सरकारले यो आयोगलाई पनि कार्यकारीकै अधिनस्थ राख्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । जसको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

यसरी सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएको मात्र छैन । लोकतान्त्रिक निकाय र संस्थामाथि योजनाबद्ध रूपमा धावा बोल्न लागेको देखिँदैछ । कार्यकारी निकाय भनेको बोल्नेभन्दा गरेर देखाउने निकाय हो । तर, अहिले गर्नेभन्दा बोल्ने काम धेरै भएको छ । आलोचना नसहने, विपक्षीको आलोचना सुन्ने होइन आफँै विपक्षीमाथि जाइलाग्ने काम गरेको छ । यसले सरकारलाई केही समयका लागि सरकारलाई ……माथिको न्यानो अनुभूत होला, दीर्घकालीन रूपमा भने यसले नोक्सानभन्दा केही दिने होइन । जनताले ठूलो आशा र भरोसाले कम्युनिस्टको नाममा दुई तिहाइ बहुमत दिएका हुन् । तर, सरकारको शैलीले जनताको त्यो आश अनि भरोसामा चिसो पानी खन्याउने काम गरेको छ । यसले अन्ततोगत्वा सरकारलाई होइन कम्युनिस्ट पार्टीलाई धराशायी बनाउने छ । यदी कम्युनिस्टकै खाष्टो ओडेर कम्युनिस्ट सिध्याउने कुनै शक्ति केन्द्रबाट संचालित गोटी बनेका होइनन् भने सरकारले आफ्नो शैलीमा ठूलो परिवर्तनको विकल्प छैन ।