भ्याट छलिका नयाँ नयाँ काइदा

काठमाडौं । नक्कली भ्याट बिल बनाएर विभिन्न व्यापारीले राज्यलाई सात अर्ब कर छलेको खुलेको छ । बाहिरी रूपमा हेर्दो सामान्य कारोबार जस्तै लागेपनि गहिरोरूपमा अनुसन्धान गर्दा मात्र नक्कली भ्याट बिल बनाएको खुलेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले केही समयदेखि गरिरहेको अनुसन्धानबाट उनीहरूले आफ्नै कर्मचारीसँग सामान किनबेच गर्ने गरेको, अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर प्रयोग गरेको, कारोबार बिनै बिलमात्र काटेको भेटिएको छ । असी जनामा गरिएको अनुसन्धानमा भने कारोबार नगरी बिलमात्रै बेच्ने गरेको समेत पाइएको छ ।

अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नेसमेत छन् भने कतिपयले भने आफ्नै कर्मचारीसँग खरीद बिक्री गरेको बनाएर भुक्तानी दिँदै कर छली गरेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माण, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि पाइएकाले आर्थिक अनुशासनको कारवाही तीव्र पारिएको हो । भन्सार चोरीपैठारी, अन्डर बिलिङ, खरीद बिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाएर कर छली गरिएका घटना छन् ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पहिलो चरणमा हेर्दा कानुनी हिसाबले नै काम भएको जस्तो देखिएको थियो । तर, गहिराईमा अनुसन्धान गर्दा मात्र नक्कली कारोबार गरेको भेट्टाइएको जानकारी दिए । ‘सामान्य आँखाले हेर्दा सबै प्रक्रिया ठिकै छ, एसीपे चेक छ, आय विवरण पनि देखिन्छ, राजश्व तिरेको पनि छ, खरीद के छ भनेर खोज्दै जाँदा केही छैन, आर्थिक हैसियत पनि देखिँदैन, नक्कली बिल बनाएको हुन्छ, यो सबै भित्री तहमा गएर सूक्ष्म अनुसन्धानपछि मात्रै पत्ता लाग्छ’, महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।

मुलुकमा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन र सदाचार कायम गर्न सरकारले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्नेविरूद्ध अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि विभागलाई आफू मातहत ल्याएका थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट वि. सं. २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको विभागले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको रायअनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार प्राप्त छ ।

विभिन्न क्षेत्रबाट आएको उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्ने पाँचसयको पहिचान भएको छ । उनीहरूले अनुमानित सात अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएको राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये २४ घटनामा एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बिगो जरिवाना र तीन वर्ष कैद मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको र बाँकीको अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता गरिने विभागको भनाइ छ । व्यवस्थापन र सञ्चालक एउटै भएकामा बढी यस्ता घटना देखिएको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।

जसमा कर सहयोगी र अडिटरसमेत संलग्न भएका पाइएका छन् । एकपटक आयात गरेपछि त्यसैलाई देखाएर सामान पटकपटक ल्याउने अवस्था पनि देखिएकाले यसलाई पनि विभागले कानुनको दायरामा ल्याएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन छ, भोटर होस् या नेता, कसैलाई छाडिँदैन’, मैनालीले भने । विगतमा संगठित रूपमा आर्थिक अपराध हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक अपराध भइरहेको उनले बताए । अहिले राजश्वको उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान केन्द्रित गरेर प्रणालीगत सुधारमा विभाग लागेको जनाइएको छ ।

यसअघि फागुन मसान्तसम्ममा विभागले ६४ मुद्दामा एक सय ६७ विरूद्ध १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बिगो जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । जसमा एक भन्सार अधिकृतसहित आठ सरकारी कर्मचारीसमेत छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल÷प्यान बिल नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुन्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह र अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने संगठित अपराधविरूद्ध कारबाही चलाएको थियो ।

मजदुरलाई प्रलोभनमा पारी फार्म खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेका घटनासमेत छन् । उक्त आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि एक अर्ब ७५ करोडरुपैयाँ बिगो कायम गरी काठमाडाँै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएवापत विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त करयोग्य आय लुकाइ राजश्व छली गरेको कसुरमा स्काई ओभरसिज सर्भिसेस प्रालि काठमाडौंका सञ्चालक बलबहादुर तामाङमाथि बिगो र जरिवानासहित १९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र तीन वर्ष कैदसजाय मागदाबीसहितको मुद्दा चलाइएको छ ।