नयाँ श्रम ऐन ०७४ र मजदुर

ऐनको मूल उद्देश्य र भावनाबमोजिम चल्न सकेको खण्डमा मजदुर र मालिक दुवैलाई फाइदा पुग्ने र देश विकासको कार्यमा समेत मद्दत पुग्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच आपसी एकता र इच्छाशक्ति नभएको खण्डमा यो नयाँ ऐनको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्दछ । त्यसैले, श्रमिक र रोजगारदाता बीचको दूरी कम गराउन पुनः राष्ट्रिय श्रम आयोगको अपरिहार्य भएको छ

संविधानको धारा दुई सय ९६ को उपधारा एक बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले नयाँ श्रम ऐन बनाएको हो । ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट ब्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्घि गर्न श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले श्रम ऐन ०७४ लागु गरिएको हो ।’ यस ऐनले समग्रमा श्रमिक र कामदारबीच सेतुको रूपमा काम गर्ने विश्वास गरिएको छ । ऐनमा एक सय ८३ वटा दफाहरूको ब्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राजपत्रमा २०७५ असार ८ गते श्रम नियमावली २०७५ प्रकाशित गरी श्रमिकहरूको हकाधिकार सुरक्षित गरीएको छ । सामाजिक सुरक्षा सहितको श्रम ऐन ०७४ ले श्रमिकका श्रेत्रहरूमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्य समेत गरेको छ । संचयकोष, उपदान लगायतका विषयमा नयाँ ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नयाँ ऐनले श्रमिकको तलब, सुविधाको दायित्व मुख्य रोजगारदाताको हुने ब्यवस्था गरेको छ । मुलुकलाई समृद्घि र विकासको लक्ष्यसम्म पु¥याउन सबैको महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारले केही महिना अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीबाट सामाजिक सुरक्षा कोष भब्य रूपमा सुभाराम्भ गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याई सकेको छ । अबका दिनमा श्रम ऐनलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको व्यवसायीहरू र मजदुरहरूले बताइरहेका छन् । ठूला संस्था, कार्यालयमा भन्दा पनि थोरै संख्यामा कर्मचारीहरू रहेका स्थानहरूमा ऐन कार्यान्वयन गराउन कठिन हुने हो की भन्ने आशंका पनि छन् । श्रम क्षेत्रका विगतका विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्ने हेतुले श्रम सम्बन्धी ऐन सुधार गर्दै÷परिमार्जन गर्दै नयाँ युगको सुरुआत भएको मान्न सकिन्छ । श्रम ऐन सुधारको लागि विगतमा भएका सात बुंँदे, १९ बुँदे र ११ बुंदे सहमति हुँदै रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनको संयुक्त सहमतिमा नयाँ श्रम ऐनको मस्यौदा तयार गरी सम्मानित संसदमा व्यापक छलफल पश्चात् संसदबाट पारित हुनुलाई श्रम क्षेत्रकै ऐतिहासिक सफलता मान्न सकिन्छ । नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनसँगै श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९, निवृत्त कोष ऐन २०४२ खारेज भएका छन् ।

नयाँ श्रम ऐनमा महिला कामदारहरूलाई विशेष ब्यवस्था गरिएको छ भने गैरकानुनी हडतालको पारिश्रममिक नपाउने, घरेलु कामदारदेखि एक मात्रै कामदार रहेका सबै खालका प्रतिष्ठानमा लागू, सात लाखको दुर्घटना र एक लाखको औषधि उपचार बिमा, हितको विषयमा मेलमिलाप नभएपछि मात्रै हड्ताल गर्ने सुविधा, खराब आचरणका मालिक- कामदारलाई एक वर्षसम्म कैद, स्थायी र अस्थायीको विभेदको अन्त्य, चार किसिमको रोजगारीको ब्यवस्था, रोजगारदातालाई श्रमिक कटौतीको सुविधा, श्रम अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको ब्यवस्था, काम थालेको मितिदेखि नै सबै कामदारलाई सञ्चय कोष र उपदानको ब्यवस्था र हरेक प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षाको नीति अनिवार्य लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।

नयाँ श्रम ऐनमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार गरी जुनसुकै काममा संलग्न श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखीएको छ । यो ऐनमा सबै प्रकारका श्रमिकले काम गरेको प्रत्येक दिनको पारिश्रमिकका साथसाथै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नसक्ने ब्यवस्था गरेको छ त्यस्तै गरी यो ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न सफल भएको छ । ऐनले स्थायी र अस्थायी रहने ब्यवस्थालाई हटाई नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक कामदारका रूपमा रहने ब्यवस्था गर्नु र जुनसुकै खालका कामदार भएपनि रोजगारदाताले नियुक्ति भएदेखि नै प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट लाभान्वित हुने ब्यवस्था गर्नु सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।

तर कामदारहरूमा यो नियमले एकरूपता भने ल्याउन कठिन हुनेमा दुईमत हुनसक्दैन् । एकातिर कर्मचारीहरूलाई समान कामको समान ज्याला दिने व्यवस्था छ भने अर्कातिर कर्मचारीहरूलाई स्थायी र अस्थायीको प्रावधान हटाएर कर्मचारीबीच फाटो ल्याउन खोजिएको छ । श्रमिकहरूको पक्षमा काम गर्ने ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षा पाएको र रोजगार सिर्जनाका लागि ढोका खुल्यो भन्ने उद्योगीको धारणा देखिए पनि व्यवहारमा यो ऐन लागु र कार्यान्वयन हुन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त नयाँ श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन श्रमिक र रोजगारदाता दुबै पक्षका लागि सकारात्मक र कोसेढुंगा सावित हुनको लागि कार्यान्वयन पक्ष दह्रो हुनुपर्छ ।

रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच करिब एकदशक देखिको अथक प्रयासबाटै मूर्त रूप लिएका कारण पनि यो ऐनले दुबै पक्षको माग समेटेको र दुवै पक्षको विजयको रूपमा रहेकोले कार्यानवयमा समस्या नआउन सक्दछ । यो ऐन कार्यान्वयन भएसँगै रोजगारदाताहरूको सम्मान, रोजगार सृजनासँंगै नयाँ लगानी भित्रिने र मुलुकले आर्थिक समृद्घिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्नसकिने विषय पनि रहेको छ । श्रम ऐनको कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच समझदारी र सहकार्यको अति आवश्यकता हुनुपर्दछ । पारित भएको श्रम ऐन सामाजिक सुरक्षा, श्रम, प्रशासन, लैंगिक समानता, श्रम लचकता, सामूहिक सौदाबाजी, ट्रेड युनियन, अनौपचारिक क्षेत्र र व्यवसायबाट बाहिरिने विषयहरूमा केन्दित रहेका कारण पनि आम नागरिकहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।

यो ऐनले विगतमा हुने गरेको श्रमिक र रोजगारदाताबीचको असमझदारीको समेत अन्त्य गरेको छ । लगानी वृद्धि गरी मुृलुकभित्रै नयाँ रोजगारी सृजना गर्न र श्रमिक वर्गका आधारभूत सुविधा र हितको सुनिश्चितता , सबै ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सौदाबाजी परिषद् वा समिति गठनको व्यवस्था समेत यो ऐनमा गरिएको छ । श्रम ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरूले ठूलो संख्यामा रहेको असंगठित क्षेत्रका स–साना उद्योग र व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने हुँदा यस ऐनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रूपमा रहेको अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ ।

सरसर्ती हेर्दा नयाँ श्रम ऐनमा भएका प्रावधानहरू निकै राम्रा रहेका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहितका लागि खोलिएका ट्रेड यूनियनहरूले विभिन्न मागहरू प्रायशः आन्दोलन गरी व्यापार व्यावसाय धरापमा पार्ने गरेको तीतो अनभव छ । यो ऐन लागू भएपछि रोजगारदाताहरू ती कुराहरू मुक्त हुने भएका छन् त्यस्तै गरी आफूलाई उपयुक्त नलागेका कर्मचारीहरूलाई बर्खास्ती गर्नका लागि कुनै समय कुर्नु नपर्ने भएको छ । संगठित भएर मागदाबी नगरेसम्म रोजगारदाताले सेवा–सुविधा, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा दिन नचाहने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नसमेत कठिन हुने देखिन्छ र श्रमिकहरूको सुरक्षा कोष सबै स्थानमा समयमै जम्मा हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी देखिँदैन् ।

यस ऐनमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच श्रम विवादलाई निरूपण गर्न श्रम अदालतको व्यवस्था हुने भएतापनि सबै अन्यायमा परेका श्रमिकहरू श्रम अदालतसम्म पुग्नसक्ने देखिँदैनन् । धेरै अघि देखिका मजदुरहरूको मागलाई सम्बोधन गरिएको भनिएको यो ऐनले मूर्तता पाउन मजदुर र मालिकबीच आपसी एकता, संवाद र सहकार्य गरी अघि बढ्नु नै हो । नकारात्मक विषयलाई दुबै पक्ष बसी समस्या समाधान गर्दै जानुपर्दछ भने ऐनसँग बाझिएका र मजदुर विरोधी प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नसकेको खण्डमा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यो ऐनको मूल उद्देश्य र भावना बमोजिम चल्न सकेको खण्डमा मजदुर र मालिक दुबैलाई फाइदा पुग्ने र देश विकासको कार्यमा समेत मद्दत पुग्ने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच आपसी एकता र इच्छा शक्ति नभएको खण्डमा यो नयाँ ऐनको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न खडा हुनसक्दछ । त्यसैले श्रमिक र रोजगारदाता बीचको दुरी कम गराउन पुनः राष्ट्रिय श्रम आयोगको अपरिहार्य भएको छ ।