लोकतन्त्र प्राप्तिका १३ बर्ष

राजतन्त्र हटे पनि राजतन्त्रका स्वरुपहरु शासकीय शैली र ब्यवहारमा प्रकट हुँदै आएका छन । राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक बन्नसकेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सडकमा हिडदा राजाको जस्तो शैली हटेको छैन । एउटा राजा हटाए पनि धेरै राजाका स्वरुपहरु जन्मिएको भन्दै आमनागरिकबाट शासकहरु माथि आलोचना हुने क्रम बढदो छ 

लोकतन्त्र स्थापनाभएको १३ बर्ष पुगेको छ । यो बीचमा धेरै परिवर्तन भए । तर शासन ब्यवस्थामा केहि फरकपन आउन भने सकेको छैन । राजनीतिक ब्यवस्था परिवर्तन भयो तर शासकहरुको मनोवृति र संस्कारमा कुनै परिवर्तन भएको देखिदैन । जनताको वलमा लोकतन्त्र प्राप्त भएको हो । जनता सडकमा नआएको भए परिवर्तन सम्भव थिएन । आम जनता आन्दोलनमा ब्यापकरुपमा सहभागी भए । २०६३ साल बैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्रको घोषणा भएको थियो ।

यो दिनलाई हामीले बिशेष दिनका रुपमालिने गरेका छौ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाकालागी थुप्रै नेपाली बुवा आमा , दिदीबहिनी , दाजु भाईहरुले ठूलो त्याग तपस्या र बलिदानीदिनु परेको इतिहास हामी सँग साक्षी छ । लोकतन्त्रकाबारेमा हरेक बर्ष स्मरण गर्नु हरेक लोकतन्त्रवादीको कर्तव्य र दायित्व हो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यो नाम मात्रको प्रजातन्त्र थियो । त्यसले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन । २००७ सालमा घोषणा भएको नाम मात्रको प्रजातन्त्र १० बर्ष सम्म पनि टिक्न सकेन । राजाले प्रजातन्त्र खोसे र दलमाथि प्रतिवन्ध लगाए । निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था लागु भयो ।

त्यो पञ्चायती ब्यवस्था ३० बर्ष सम्म चल्यो । लामो संघर्ष मार्फत नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर पञ्चायत ढाले र देशमा बहुदलीय ब्यवस्था आयो । बहुदलीय ब्यवस्था एक दशकभन्दा बढी टिक्न सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रले खोसे । शासन ब्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । तत्कालिन नेकपा माओवादी र सातदलको जनआन्दोलन २ ले राजसंस्था फाल्यो । र देशमा लोकतन्त्र आयो । २०६३ साल बैशाख ११ गतेको राजाको घोषणाले बिघटित संसदको पुनःस्थापना भयो । तर संविधान सभा र गणतन्त्रको कुनै सुनिश्चित भएको थिएन । तत्कालिन सातदल र तत्कालिन माओवादीको संयुक्त आन्दोलनका कारण लोकतन्त्र आउन सफल भएको हो ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधान वमोजिम २०६५ जेष्ठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु मिलेर अघि बढ्दा ठूला ठूला परिवर्तन सम्भव भएका छन । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु बीच बेमेल हुँदा प्रजातन्त्र खोसीएको इतिहास पनि छ । त्यस कारण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुकाबीच एकताको खाँचो छ । २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र परिवर्तनकारी शक्तिको बेमेलका कारणले संस्थागत हुन नसकेर २०१७ सालमा गुमेको थियो । २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्र पनि राजनीतिकदलहरुको बीच बेमेल र सत्ता स्वार्थका कारण खोसीएको थियो । अव राजनीतिकदलहरु सचेत बन्नु पर्ने जरुरी देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलताले दशक नाघिसके पनि हाम्रो मुलुक आर्थिकरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालमा ठूलो संख्यामा रहेको एउटा समुदाय जातीय भेदभाव र छुवा छूतको मारमा परेको समाचार आइरहेको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो नहुनु पर्ने हो । आज सरकारले समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको कुरा गरिरहेको छ । नेपाल त्यति बेलामात्र समृद्ध हुन सक्छ जति बेला सवै नेपालीले खुसीमा रमाउँन पाउछन् । अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा जनता खुसी र सुखी छैनन् । लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानी पछि मुलुक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा आमजनतामा एक खालको उत्साह थियो ।

त्यो उत्साह अहिले आम जनतामा सेलाए जस्तो भान भइरहेको छ । कारण के हो ? यसको समिक्षा र बहस हुन जरुरी छ । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भए पछि लामो समय राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको थियो । गठवन्धन बन्ने , सरकार गठन हुने र समिकरण फेरवदल भई सरकार परिवर्तन हुने क्रमजारी रहेको थियो । संविधान सभा चुनाव दुइ पटक गर्नु परेको तितो यथार्थता हाम्रो सामु छ । पहिलो संविधान सभा विघटन गरि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गरेर २०७२ सालमामात्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । अहिले हामीनयाँ संविधान अनुसार अघि बढिरहेका छौ । अहिले कम्युनिष्टको नेतृत्वमा दुईतिहाइको बहुमतको सरकार छ ।

यो बर्तमान सरकारले पनि परिवर्तनको कुनै अनुभूतिदिन सकिरहेको छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरवारको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । स्थानीयतहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको चर्चा सुनिन्छ । आमजनताले करको बोझ बोक्न बाध्य छन । लोकतन्त्र जनतालाई आएको छैन । नेता , कर्मचारी र नेताका आसेपासेहरुलाई मात्र आएको छ । उनीहरु नै सुकिला मुकिला र सुख सुविधामा जीवन बिताएका छन । जनताले त सास्तीमात्र भोग्नु परिरहेको छ । यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो ? लोकतन्त्र वदनाम गराउने काममा केहि दल र नेताहरु लागेका छन । अहिले मुलुकले सहिदिशा समाउन सकिरहेको छैन । बिकास निर्माणका कामले गतिलिन सकिरहेको छैन । बर्तमान सरकारले जनतामा आशाजगाउने किसिमले खासै कामगर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले कुरा ठूला ठूला गरेको छ काम भने साना पनि गर्न सकिरहेको छैन । संविधानको भावना विपरितका कानुन तथा नियन्त्रणमुखी आदेश र निर्देशनभइरहेका छन । प्रेस जगतलाई कुण्ठित गर्ने र मानवअधिकार आयोगलाई निस्तेज गराउने प्रयास भएको छ । यसले आमजनतामा असन्तुष्ट बढिरहेको छ । सरकारका गलत कामका बिषयमा आलोचना गर्न नपाउने हो भने यो के को लोकतन्त्र ? लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताहुनु पर्छ । संविधानसभा बाट बनेको संविधानले गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको छ स्थानीयतह , प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको चुनाव सम्पन्नभएर जनप्रतिनिधिहरुले काम थालेका छन ।

देशमा शान्ति र स्थायित्वको सुरुवात भएपनि समृद्धि र विकासको बाटोमा देश अघि बढन नसकेकोमा जनता निराश छन । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र ब्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिकदल चुक्दा नागरिकका सपना अझै पुरा हुन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यानदिन सरकार र दलहरुलाई दवाव बढेको छ । संविधान बनाउने बेलामै असन्तुष्टिका स्वर आएका थिए । त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास अझै मूर्त तर संविधानले सवैको भावनाभने समेट्न सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको ब्यवहारिक अभ्यास यो अवधीमा सुरु भइसकेको छ । राजतन्त्र हटे पनि राजतन्त्रका स्वरुपहरु शासकीय शैली र ब्यवहारमा प्रकट हुँदै आएका छन । राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक बन्नसकेको छैन ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सडकमा हिडदा राजाको जस्तो शैली हटेको छैन । एउटा राजा हटाए पनि धेरै राजाका स्वरुपहरु जन्मिएको भन्दै आमनागरिकबाट शासकहरु माथि आलोचना हुने क्रम बढदो छ । शासकीय बिकृतिमा सुधारको संकेत देखा परेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउदो छ । लोकतन्त्रकालागी लडेका युवा बिद्यार्थीहरु आज देशमा रोजगार नपाएर बिदेशिन बाध्य छन ।

लोकतन्त्रका लागी थुप्रैले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने घाइतेहरुको अवस्था अझै पनि नाजुक छ । मुकेश कायस्थ्यको अवस्थामा कुनै सुधार आउन नसकेको समाचार आइरहेको छ । लोकतन्त्रमा सीमित नेताहरुलाई लाभ भइरहेको छ जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । दलहरुले बिगतका कमिकमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै अघि बढनु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । दलहरु नै इमान्दार हुन सकेनन् भने लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । अहिलेसम्म प्राप्त उपलव्धिहरुको संस्थागत गर्ने कुरामा राजनीतिकदलहरु र तिनका नेताहरु गम्भिर भएर लाग्नु पर्ने जरुरी देखिएको छ ।