लगानी सम्मेलनको सार्थकता

शुक्रबारदेखि मुलुकमा तेस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनका लागि विभिन्न ४० देशका करिब सात सय लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिएको सरकारले जनाएको छ । सम्मेलनका क्रममा करिब ३० खर्ब रुपैयाँ लागत बराबरका ७३ परियोजना ‘सोकेस’ मा राखिने सरकारले जनाएको छ । यसअघिका लगानी सम्मेलनका परियोजनाहरू ‘सोकेस’ मा राखिएको थिएन । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलोपटक ०४९ सालमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन केही उपलब्धिमूलक देखिए पनि ०७३ सालमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता उल्लेख्य आए, तर लगानी अत्यन्त कम आयो । अघिल्लो लगानी सम्मेलनको अवस्था नदोहोरियोस् भन्नका लागि सरकारले यसपटक परियोजनाहरू ‘सोकेस’ मा राखेको मात्रै छैन, लगानी आकर्षित गर्न थुप्रै कानुनहरू परिमार्जन तथा तर्जुमा पनि गरेको छ । केही कानुनहरू निर्माणाधीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने अभियान सुरु भएको करिब २६ वर्षको यो अवधिमा निजी क्षेत्रबाट करिब दुई खर्ब रुपैया“ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । २६ वर्षको अवधिमा जम्मा दुई खर्ब रुपैया“ भित्रिएको परिप्रेक्ष्यमा आसन्न दुई दिने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ३० खर्ब रुपैया“ लगानी हुने अपेक्षा गरिनु निकै ठूलो महत्वकांक्षा हो । सरकार धेरै नै महत्वकांक्षी भएको देखिएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले निजी लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने त होइन ? भन्ने आशंका एकथरी बुद्धिजीविहरूले उठाइरहेको सन्दर्भमा सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नु आफैँमा सुखद पक्ष हो । विगतको जस्तै आर्थिक उदारवाद अर्थात् पुँजीवादलाई निरन्तरता दिने मामिलामा करिब दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । यो सकारात्मक सन्देश हो । तर, वैदेशिक लगानी आउनु मात्रै पनि उपलब्धि होइन । कस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउँछ ? भन्ने प्रश्न नै महत्वपूर्ण कुरा हो । स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई असर पर्नेगरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसैगरी, आयात बढ्ने गरी तथा रेमिट्यान्स बाहिरिने गरी विदेशी लगानी आउनु पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपाल विकासोन्मुख मुलुक भएकोले लगानीको सबैभन्दा सम्भावना तथा आवश्यक क्षेत्र भनेको भौतिक निर्माण नै हो । विद्युत्, सिमेन्ट, फलाम र गिटी बालुवा निर्माण क्षेत्रका पूर्वाधार हुन् । सिमेन्ट र फलाम आयातका लागि ठूलो रकम विदेश गइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा निजी लगानी उत्साहजनक देखिएको छ । सिमेन्टमा केही वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने अवस्था रहे पनि फलामको आयात कहालीलाग्दो छ । स्वदेशभित्रका फलाम खानी सञ्चालनका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । मुलुक फलाममा आत्मनिर्भर बन्यो र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा जलविद्युत् उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने व्यापारघाटा स्वाट्टै घट्छ । सरकारले जुन रूपमा जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ, त्यसलाई पूर्ति गर्ने हो भने निर्यातको ग्यारेन्टी नगरी सुखै छैन । बिक्रीको ग्यारेन्टी नभई जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । पर्यटनका सन्दर्भमा ठूला विमानस्थल तथा विमान कम्पनी बाहेकमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु उचित हुँदैन । यसैगरी, कृषिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने मामिलामा पनि सरकारले सोच विचार पुर्याउनुपर्छ । रासायनिक मल कारखानाबाहेक कृषिका अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर, कोही विदेशी लगानीकर्ताले कपास खेती, रेशम खेती, कफी खेतीजस्ता निर्यातमूलक कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्छन् भने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै, स्वदेशमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूलाई झमेलामा अल्झाउने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने मात्रै होइन प्रर्याप्त मुनाफा हुने अवस्था नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हु“दैनन् । उनीहरूले कम्तीमा पनि वार्षिक २० प्रतिशत मुनाफा खोज्छन् । सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूप ३० खर्ब वैदेशिक लगानी भयो भने उनीहरूले मुनाफाका रूपमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैया“ नेपालबाट लैजान्छन् । अहिले विभिन्न वस्तु आयातमा नेपालबाट वार्षिक १२ खर्ब रुपैया“को हाराहारीमा पु“जी बाहिरिरहेको छ । यो १२ खर्बमा त्यो ६ खर्ब थपिने हो भने वैदेशिक लागनीको कुनै अर्थ छैन । तर, आयात १२ खर्बबाट ६ खर्बमा झार्ने हो भने मात्रै वैदेशिक लगानीले सार्थकता पाउँछ ।