नागरिकता विधेयकको संवेदनशीलता

नागरिकता ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकबारे यतिवेला संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानमाथि जनप्रतिनिधिद्वारा बुँदागत छलफल हुनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यस्ता छलफलले त्रुटिरहित ठोस निष्कर्षमा पुग्न मद्दत पुर्याउँछ । तर, संसदीय समितिको छलफल अनावश्यक विषयतिर केन्द्रित पो भइरहेको छ कि ? भन्ने संकेत देखिएको छ । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत मंगलबारको बैठकमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा नाम, जात तथा थरको सट्टा उपनाम उल्लेख गर्न सकिने सहमति भएको छ । यसअघि आमाको नाममा नागरिकता पाउने सहमति भएको थियो । आमाको नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नाम, जात र थरको सट्टा उपनाम उल्लेख गर्न सकिने प्रावधान मुलुकको आवश्यकता हो या यसभित्र गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको छ ? भन्ने विषयमा सांसदहरूले पर्याप्त छलफल गरेको देखिँदैन ।

झट्ट हेर्दा आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रावधानका विषयमा विवाद गर्नु भनेको पितृसत्ताको चरमोत्कर्ष हो कि जस्तो देखिन्छ । शासन व्यवस्थाको नाम लोकतान्त्रिक भन्ने तर आमाको नाममा नागरिकता नदिने कानुनी व्यवस्था हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ । तर, कुनै पनि कानुनहरू धरातलीय यथार्थताभन्दा माथि हुँदैनन् । नेपालको धरातलीय यथार्थता यस्तो छ कि, डेढ अर्ब जनसंख्या भएको विशाल मुलुक भारतस“ग तीनतिर खुला सिमाना जोडिएको छ । भाषा, धर्म, संस्कृति समान छ । वैवाहिक सम्बन्धमा पनि कुनै सिमांकन छैन । नेपालकी छोरी भारतका छोरासँग र भारतकी छोरी नेपालका छोरासँग विवाह हुने परम्परा छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी केटीले सजिलै नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था धेरै पहिलेदेखि थियो । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले पनि त्यही अधिकार किन नपाउने ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । कानुनद्वारा यो प्रश्नको संशोधन गरियो । नेपाली महिलास“ग विवाह भएपछि आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरी निश्चित समय नेपाल बसेको पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । झट्ट हेर्दा महिला पुरुषको समान अधिकारको दृष्टिले यो व्यवस्था गलत थिएन । तर, यो प्रावधानले आगामी दिनमा नेपालले विदेशी जनसंख्याको निकै ठूलो भार व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रावधानले झन् ठूलो भार व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसैगरी, नागरिकता प्रमाणपत्रमा नाम, जात वा थरको सट्टा उपनाम राख्न सकिने प्रावधानले भोलिका दिनमा पहिचानको समस्या हुन सक्छ । नागरिकता प्रमाणपत्र भनेको पहिचान पनि हो । तर, पहिचानलाई लुकाउने छुट नागरिकतामै दिइनु भनेको अन्योलता बढाउनु हो ।

कानुनी दृष्टिले महिला र पुरुषमा कुनै पनि विभेद गर्नु हुन्न । यसो भन्दैमा मुलुकको राष्ट्रियतालाई नै जोखिममा पार्नुपर्छ भन्ने होइन । पत्नीका नाममा विदेशी पतिले र आमाका नाममा विदेशी पतिबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने सहज व्यवस्था गर्ने हो भने नेपाल फिजीको अवस्थामा पुग्न केही दशक पनि पर्खनु पर्दैन । लेखेर राखे हुन्छ, ‘डेढ–दुई दशकमै नेपाल फिजी जस्तै भारतीयहरूको बहुमत भएको मुलुक बन्नेछ ।’ जसरी यतिवेला नागरिकता नेपाली तन, मन र चित्त भारतीय भएका केही व्यक्तिहरूका कारण तराईको अखण्डतामाथि धावा बोल्न थालिएको छ, त्यो अवस्था अझै बढ्न सक्छ । एक आँकडाअनुसार हरेक वर्ष करिब १९ हजारको संख्यामा नेपाली महिलाहरूको विवाह भारतीय पुरुषहरूसँग हुने गरेको छ । उनीहरूले सरदर दुई जना सन्तान जन्माए भने पनि ३८ हजार भयो । उनीहरूका पतिसमेत गर्दा ५७ हजार भयो । प्रतिवर्ष नेपालमा ५७ हजार भारतीय थपि“दै जाने हो भने करिब अढाइ दशकमा भारतीयहरूको नेपालमा बहुमत हुन्छ । जब बहुमत हुन्छ, तब सबैथोक हुन्छ ।