मन्त्री महासेठको अवरोध

सरकारले एकातिर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै छ, अर्कातिर व्यवसायीहरूले भित्र्याएका विद्युतीय बसहरू आवश्यक नीतिको अभावमा ग्यारेजमा थन्किएका छन् । विदेशबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा उत्पादित जलविद्युतबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा नेपाल पुगेको दुई दशक पुगिसकेको छ ।

०५६ सालमा कालिगण्डकी जलविद्युत््आयोजनाको उद्घाटन समारोहमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री गोविन्दराज जोशीले भनेका थिए, ‘अब नेपालमा लोडसेडिङ भन्ने कुरा शब्दकोशमा मात्रै सीमित भयो, छिट्टै हामी विद्युतीय सवारी साधनमार्फत पेट्रोलियम सवारीसाधनहरू विस्थापित गर्नेछौँ ।’ जोशीले उद्घोष गरेको २० वर्ष पुग्यो तर प्रगति करिब–करिब शून्य छ । विद्युती य सवारीसाधन आयतमा कर छुट दिनेबाहेक सरकारले खासै पूर्वाधार बनाएको छैन । बत्ती बाल्न तथा उद्योग कलकारखानाका लागि त विद्युत नपुगिरहेका वेला विद्युतीय सवारी साधन आयत सहज थिएन ।

१८–१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रह“दा पेट्रोलियम सवारी साधनको विकल्प खोज्ने कुरै भएन । तर, विगत दुई वर्षदेखि मुलुकमा लोडसेडिङ छैन । अब ६ महिनाभित्र ३ सय मेगावाट, एक वर्षभित्रै ७ सय मेगावाट र दुई वर्षभित्र १३ सय मेगावाट जलविद्युत् थपिँदै छ ।

केही महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साझा यातायातका ६ वटा विद्युतीय बस उद्घाटनका क्रममा ‘अब विद्युतीय यातायातको युग सुरु भयो’ भनेका थिए ।

उनले अबको दुई वर्षभित्र कुल सवारी साधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय हुने र सन् २०३० सम्ममा पेट्रोलियम सवारीसाधन पूर्णरूपमा विस्थापित हुने उद्घोष गरेका थिए । धमाधम जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको यो उद्घोषले जनतामा आशाको सञ्चार भरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो उद्घोष सहजरूपमा कार्यान्वयन हुने लक्षण देखिएन । राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती त छंदै छ ।

साथै, तालुकवाला मन्त्री रघुवीर महासेठ स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको यो उद्घोषलाई तुहाउने अभियानमा देखिए । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको यो उद्घोष तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विद्युतीय सवारी साधनमा जान ढिलाइ भइसकेको आंकडापछि केही यातायात व्यवसायीहरू हौसिए ।

सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले तत्कालै दुइवटा विद्युतीय बस आयत गरे, थप ११ वटा आयतका लागि बैनासमेत दिए । तर, आयत भइसकेका दुइवटा बसहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आवश्यक कानुन तथा नीतिको अभावमा दर्ता गर्न तथा रूट प्रमिट दिन नसकिएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरूले झमेला सिर्जना गरिरहेका छन् ।

उनी पटक–पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठकहा“ गुहार माग्न पुगे । तर, मन्त्री महासेठले कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा कार्यान्वनका लागि कर्मचारीतन्त्रले अनेक बहानामा भा“जो हाल्ने गतिविधि त मुलुकमा हु“दै आएका हुन् तर मन्त्रीले नै भा“जो हाल्ने गतिविधि भने देखिएको थिएन ।

तर, यतिवेला मन्त्री महासेठ पेट्रोलियम सवारी साधन विस्थापित गर्ने अभियानमा बाधक देखिएका छन् । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले समेत सन् २०३० सम्ममा पेट्रोलियम सवारी साधन विस्थापित गर्ने निर्णय लिइसकेको सन्दर्भमा नेपाल पनि त्यहा“ नगई सुखै छैन ।

तर, एक्कासी विस्थापित गर्नुभन्दा क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजानु नेपालका लागि हितमा छ । पहिलो कुरा त एक्कासी विस्थापित गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । दोस्रो कुरा विदेश निर्यात गर्न नसके अब दुई वर्षपछि नै नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिसकेको छ ।

अर्कातिर पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने निर्णयका साथ सरकार अघि बढेको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्ति हुने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

यसैगरी, नेपालले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयत गरिरहेको छ । यो आयत वार्षिक २० प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । मुलुकले धेरै ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्नाको मुख्य कारण भनेको पेट्रोलियम पदार्थको आयत हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयत घटाउने मुख्य उपाय भनेकै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन हो । पेट्रोलियम बसको प्रचलित भाडादरभन्दा विद्युतीय बसको भाडादर ३० प्रतिशत कम हुने अवस्था एकातिर छ भने वातावरण प्रदूषणको समस्या धेरै समाधान हुने अवस्था अर्कातिर छ ।