किन सफल भयो नेपाल बन्द ?

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा(माओवादी)ले फागुन ३० गते आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव देशव्यापी पर्यो । राजधानी काठमाडौंमा सवारी साधनहरू सधैँका भन्दा केही पातला चले तर शिक्षण संस्था भने पूर्णरूपमा बन्द रहे । बिहीबार बिहान सबेरै विद्यालयहरूले अभिभावकलाई टेलिफोन गरेर छोरा छोरी नपठाउन सूचना जारी गरे । जुन सूचनाका कारण अभिभावकहरू पनि दिउँसो आफ्नो काममा निस्केनन् । राजधानीका सडकमा मानिसको चहल पहल सधैँको भन्दा कम देखियो । राजधानीबाहिर भने जनजीवन करिब–करिब ठप्प जस्तै भयो । छोटो तथा लामोदुरीका सवारीसाधन चलेनन् । पसलहरूसमेत खुलेनन् । ग्रामीण तथा दूरदराजका गाउँ मात्रै होइन पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढीलगायतका प्रदेश राजधानीहरू पनि ठप्प भए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कडा सुरक्षाबीच मुस्किलले आफ्नो कार्यालय गए । बिहानै केही सवारी साधनमा तोडफोड तथा आगजानी गर्न माओवादी कार्यकर्ता सफल भएका कारण सर्वसाधारण यात्रुहरू पनि बाहिर निस्कन डराए । शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले व्यवसायी तथा जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेका कारण पनि बन्दको प्रभाव देखिएको हो ।

विप्लव माओवादीले चाहेको वेलामा मुलुकको जनजीवन ठप्प पार्न सक्दोरहेछ भन्ने सन्देश बिहीबारको नेपाल बन्दले दिएको छ । विगतमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी जनयुद्ध आरम्भ गरेको ४–५ वर्षपछि मात्रै यो हैसियतमा पुगेको थियो तर, जनयुद्ध आरम्भ भएको घोषणा नगर्दै विप्लव नेतृत्वको माओवादीले प्रभुत्वशाली हैसियत देखाएको छ । मुलुक चरम संकटको दिशातिर जाँदैछ भन्ने संकेत हो यो । सरकारले समयमै सोच विचार नगर्ने हो भने मुलुकमा छिटै नै भयावह परिस्थिति आउँदैछ भन्ने संकेत देखिइसक्यो । विप्लव माओवादीले अघि सारेका एजेन्डा तथा गतिवधि मुलुक तथा लोकतन्त्रको हितमा छैनन् , यस्ता एजेन्डा तथा गतिविधिले मुलुकलाई नोक्सानबाहेक केही पुर्याउँदैन भन्ने कुरा अधिकांश जनतालाई थाहा छ । जनता माओवादीको पक्षमा छैनन् । तर, पनि उसले आह्वान गरेको नेपाल बन्दमा यति ठूलो प्रभाव किन पर्यो ? भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तर हो– डर त्रास । तर, यो उत्तर मात्रै काफी छैन । सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको यर्थाथतालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरिएजस्तै समाजवादी बाटोतर्फ मुलुकलाई लैजाला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । लोकतन्त्र र खुला उदार व्यवस्थामार्फत लगानीको वातावरण सुनिश्चित गरी मुलुकलाई आर्थिक सम्पन्नताको बाटोतर्फ लैजाला भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले जनताका दैनानुदिनका समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रयत्न गर्ला भन्ने अपेक्षा पनि धेरैको थियो । तर, यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले जनताका कुनै पनि अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । जनताको यो असन्तुष्टि पनि विप्लवले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको क्रममा मिसियो ।

जनताको अपेक्षाभन्दा उल्टो दिशातिर सरकार अघि बढेको अवस्थामा खवरदारी गर्ने मुख्य दायित्व वैधानिक प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताले वैधानिक प्रतिपक्षको साथ सहयोग खोजिरहेका हुन्छन् । तर, यतिवेला वैधानिक प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आन्तरिक संघर्षमै अलमलिन पुग्यो । जनताका पीडासँग साक्षात्कार गर्दै जनताको अवाज मुखरित गर्ने मामिलामा वैधानिक प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस चुक्यो । वैधानिक प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी चुकेकोले जनताले अवैधानिक प्रतिपक्ष विप्लव माओवादीतिर आश गर्न थाले । बरू विप्लव माओवादीले नै ओली सरकारलाई ठेगान लगाउन सक्छ कि, भन्ने आशामा जनता पुगे । जनता यो आशामा पुग्नु भनेको मुलुकको संविधान (वर्तमान शासन व्यवस्था) माथि निकै ठूलो चुनौती हो । अब यो चुनौतीको सामना सत्ता पक्ष र वैधानिक प्रतिपक्षले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेर गर्नुको विकल्प छैन । मुलुकका लागि तत्काल अत्यावश्यकीय र सम्भव हुने काम नगर्ने तर तत्काल असम्भव र आवश्यकताविहीन काम गर्दैछु भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाषण गर्दै हि“ड्ने विडम्बनामा मुलुक गुज्रिएको छ । यो मामिलामा धेरै उदाहरण दिनै पर्दैन । एउटै उदाहरण काफी छ । करिब ३ महिना भयो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प भएको । तर, प्रधानमन्त्री ओली पानीजहाज ल्याउने भाषण गर्दैछन् ।’